‘यो वर्षको बजेट स्वास्थ्य र रोजगार केन्द्रीत गरिएको छ’ अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस वर्ष सरकारले करिब ५५/६० अर्ब बराबरको राहत कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार लगायत विभिन्न शिर्षकमा यो वर्ष उक्त रकम बराबरको राहत दिइएको बताए ।

‘विश्वब्यापी कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित भएकोले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रलाई समेट्न राहत ल्याइएको हो ।’ डा. खतिवडाले भने । उनले पुँजी क्षय गरेर राख्न समेत नहुने भएकोले निजी क्षेत्रको पुँजी उकास्न राहत प्याकेज ल्याएको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ मोडलमा स्थानिय निकायको विकास निर्माणमा दुई लाखलाई रोजगारी दिने योजना रहेको बताए । साना किसान कर्जा कार्यक्रम मार्फत ४० हजारले रोजगारी पाउने, युवा स्वरोजगार कर्जाको थप कर्जाबाट १२ हजारले रोजगारी पाउने छन् । गरिबका लागि लघु उद्यम लगायत कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुनेछन् । जहाँ करिब १ लाख ३० हजारले रोजगारी पाउने सरकारको अनुमान छ ।

वन पैदावरमा आधारिक रोजगार कार्यक्रमबाट ३० हजारले रोजगारी पाउने डा. खतिवडाले दावि गरेका छन् । उनले गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब रुपैंया निष्किृय बसेको बताउँदै ३२ हजार बढी सामुदायिक संस्थाहरुले सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गरेर स्थानीय विकास निर्माण र स्थानीय उत्पादनमा लगाए त्यहाँबाट करिब डेढ लाख रोजगारी सृजना हुने बताए ।

श्रम बजारसँग जोडेर गर्ने प्राविधिक ब्यवसायीक शिक्षा बाट थप ५० हजारलाई रोजगारी सृजना हुने बताए । उनले यो वाहेक अन्य कतिपय रोजगारीका कार्यक्रम र तालिमहरु सम्बन्धित मन्त्रालय, सिटिइभिटीबाट समेत हुने बताउँदै आगामी वर्ष रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको जिकिर गरे ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यगत परिस्थितिबाट मुलुकलाई माथि उकास्न सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको बताए । ‘यो वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा सानो छ । हामी सामान्य अवस्थामा नरहेकोले यो बेला सबै क्षेत्रको आर्थिक स्थिति सुधार्ने गरी बजेट बनाइएको हो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता जिवन रक्षा भएकोले यो पटकको बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीसँग सम्बन्धित छ ।’ डा. खतिवडाले भने ।

कोरोना महामारीबाट पार पाउनका लागि शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने भएकोले सरकारले अनावश्यक खर्चमा ब्यापक कटौती गरेको भन्दै आगामी वर्षहरुमा दुई कदम अगाडी बढ्न यस वर्ष एक कदम पछि हटेको समेत बताए । ‘तरल अवस्थामा छौं, मुलुक भित्र मात्र हैन, बाहिरपनि हाम्रो बजार तरल अवस्थामा छ । अन्तराष्ट्रिय अर्थशाष्त्रीले समेत अबको दिन कस्तो हुन्छ अनुमान गर्न नसकिरहेको अवस्थमा हामीले सतर्कता अपनाएर नै यो पटकको बजेट बनाएका हौं ।’

उनले यो वर्षको तरल अवस्थाबाट माथि उक्लिएर अर्को वर्ष विकासको जग बसाल्ने सरकारको रणनीति भएको दावि गरे । सरकारले यो वर्षको बजेटमा छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्र र आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दुरगामी राष्ट्रिय आयोजनाहरु जो निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् तीनलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सवल र बलियो बनाउँदै लैजाने रणनीति अन्र्तगत विकास निर्माण र रोजगारीका क्षेत्रहरु स्थानीय तहबाटै परिचालन गर्ने मोडालिटी बनाएको छ । यसपटक सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटमा कुनै कटौती गरेको छैन ।

सरकारले यो वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिकमा बढि लगानी गर्नुपर्ने भएकोले अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकिएको बताए । ‘स्वास्थ्यमा एक तिहाई बजेट बढेको छ, शिक्षा, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा बजेट बढेको छ ।’ उनले भने ।

उनका अनुसार कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजित बजेट कमै भएपनि कृषि क्षेत्रसँग अन्य मन्त्रालय र स्थानीय निकाय समेत रहेकाले बजेट प्रर्यात रहेको बताए । ‘कृषिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बजेट छ, कृषि अन्र्तगत सिँचाई, ग्रामिण सडक, खाद्य भण्डार लगायतमा बजेट छ ।’ उनले भने ।

सरकारले यो वर्ष रोजगारीका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार कोरोनाका कारण अवरोध भएका क्षेत्रहरुलाई उकास्न तथा रोजगारी गुमाएकालाई पुर्नस्थापित गर्न, बैदेशिक रोजगारीबाट आउन लाखौं युवाहरुलाई स्वदेशमै राजगारीको अवस्था सृजना गर्न सरकारले विशेष योजना बनाएको बताए । ‘सिपयुक्त रोजगारीका लागि जव ट्रेनिङको ब्यवस्था गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रतिष्ठानहरुको हकमा तीन महिनासम्म न्यूनतम खर्च सरकारले नै उपलब्ध गराउने छ ।’ डा. खतिवडाको तर्क छ ।

सरकारले दिने सहुलित ५ प्रतिशत ब्याज कर्जा रकम बैंकहरुले कूल कर्जाको १० प्रतिशत प्रत्येक शाखाहरुबाट अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने र त्यसको अनुगमन कडाइका साथ गर्ने भएको छ । विगतमा त्यस्ता बैंकहरुलाई प्रदान गरीएको कर्जा प्रवाह नभएको पाइएपछि राष्ट्र बैंक मार्फत कडाइ गर्न लागिएको हो ।

यो वर्ष सरकारले राहत प्याकेजमा विशेष ध्यान दिएको दावि गरेको छ । डा. खतिवडाका अनुसार कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम अन्र्तगत एक चौथाई राहत वितरण हुनेछ । विद्युतमा छुट दिइएको छ । डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गरीएको छ । सिँचाई, खानेपानीमा लाग्ने शुल्क ५० प्रतिशत घटाइएको छ । हवाई क्षेत्रमा परेको असर न्यूनिकरण गर्न इन्धन शुल्क घटाइएको छ । नविकरण शुल्क, पूर्वाधारमा सवा अर्बको योगदान हुनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष अन्र्तगत सरकारले सबा अर्ब बराबरको खर्च ब्यहोर्ने छ । सहुलियत ब्याजको रकम बैंकहरुलाई उपलब्ध गराउन १४ अर्ब खर्च हुने भनिएको छ ।