संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म एमसीसीका सबै काम रोक्ने नेकपाको निर्णय

काठमाडौं। संसदमा विचाराधीन रहेको एमसीसी परियोजनाबारे छलफल गर्न बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठक सकिएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज (एमसीसी) अनुमोदन नहुँदासम्म सबै काम रोक्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा एमसीसी सम्झौता र बजेटको अनुसूचीमा राखिएको एमसीसीको योजनाभित्रको कार्यक्रमको स्पष्टताका निम्ति छलफल भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। संसदमा एमसिसी परियोजना विचाराधीन रहेकोले अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका कामहरू रोक्ने नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए।

उनले भनेका छन्, ‘एमसिसी अन्तर्गतका कामहरू जति अनुमोदन भएपछि गर्नुपर्ने काम छन् ती अनुमोदन भएपछि नै गर्ने समझदारी भयो। संसदबाट एमसिसी अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका काम रोक्ने।’

नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक वैकल्पिक कदमको बारेमा सोचेर अगाडि बढ्ने जनाएका छन्। बैठकपछि उनले भने, ‘संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो भने बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा परेका योजना त्यही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छन्, अनुमोदन गरेन भने ती योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्छ।’

बैठकमा सचिवालयका ९ सदस्यसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावलसमेत सहभागी थिए। गत केन्द्रीय समिति बैठकमा नेकपाभित्र एमसीसीबारे चर्को विरोध भएपछि एमसीसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो। सो कार्यदलले एमसीसीसँग सम्बन्धित ११ वटा बुँदाहरू सच्याउन सुझाव दिएको थियो।

यस्तै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न संशोधनको आवश्यकता रहेको पनि ठहर गरिएको थियो। तर सो कार्यदलको सुझाव र पार्टीभित्र विवाद कायम रहेको बेला सरकारले बजेटमै एमसीसी घुसाएको छ। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाबजेट भाषणमा एमसीसीबारे जिकिर नगरे पनि अनुदानबारे अनुसूचीमा यसलाई समावेश गरेको पाइएपछि नेकपाभित्र हलचल मच्चिएको थियो।

शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टीले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यसबारे गम्भीर छलफल गरिने श्रेष्ठले उल्लेख गरे। करीब ५५ अर्ब रूपैयाँ अमेरिकी अनुदानमा नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीका आयोजना छानिएको छ। यी आयोजना शुरू गर्न एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्नुपर्छ। सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको सम्झौता नेकपाभित्रकै विवादका कारण संसद बैठकमा पेश भएर पारित हुने प्रक्रिया शुरू भएको छैन।