नेपाल सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीको डम्पीङ साइट बन्ने प्रबल संभावना : नाडा

काठमाडौँ । सरकारले हालै बजेट भाषण मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा गरेको नयाँ मापदण्ड प्रति नाडाले असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारसँग अपिल गरेको छ । नाडाले सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थाले पुराना सेकेण्डह्याण्ड गाडीहरू पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल सेकेन्ड ह्याण्ड गाडीहरूको डम्पीङ साइट बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि सरकारसँग अपिल गरेको हो ।

नाडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘आयातित सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानीय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहन जाने स्थिति आएको छ, यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरूले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारी बिना विदेश स्थित स्थानीय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभाबी डिलरसिप नियुक्ति पाउँदा सवारी साधनहरूको मूल्यमा एकरूपता नहुनुका साथै न्यूनविजकीकरणको उच्च सम्भावना रहन जान्छ, यसका साथै पुराना सेकेण्डह्याण्ड गाडीहरू पनि त्यहीँ प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरूको डम्पीङ साइट बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

यस्तै नाडाले वर्तमान बजेटबाट नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफसरकारसँग भरोसा राखेको बताउँदै अर्थ मन्त्री डा। युवराज खतिवडाले गरेको बजेट भाषणका क्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दिइनेछ भन्ने वाक्यबाट हामी सबै अटोमोवाइल व्यवसायीहरू एक पटक खुसी भएको बताएको छ ।

नाडाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दे तदनुरुप महसुलहरूमा उच्च छुट दिँदै आएको सन्दर्भमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरूले पनि त्यसको अनुसरण गर्दे विद्युतीय सवारी साधनहरूको सहज आपूर्ति लगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कशप र चार्जिङ्ग स्टेशनहरु स्थापित गर्न आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेको बताएको छ ।

सरकारले आफ्नै पूर्व घोषणालाई बेवास्ता गर्दे विद्युतीय सवारी साधनहरूमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरूमा जस्तै उच्च महसुल दर लगाएको कारण महँगा विद्युतीय सवारी साधनहरूको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडी भन्दा महँगो हुन जाने भएकाले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारी साधनहरू खरिद गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको नाडाले जनाएको छ ।

यसबाट विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई सरकारले फेरी निरुत्साहित गर्न खोजेका बताउँदै नाडाले उक्त व्यवस्थाप्रति आशङ्का उब्जिएको बताउँदै सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूको ठुलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकोले सरकारलाई उक्त व्यवस्था प्रति आवश्यक पहल गर्न नाडाको अनुरोध छ ।

त्यस्तै, नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भनेका छन्, सरकारले गरेको सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक विक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरू नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन् भनी स्पष्ट लेखिए पनि उल्लेखित सर्त उल्लघंन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँच पास गर्न सकिनेछ भनी आर्थिक विधेयक २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट उत्पादक कम्पनीद्वारा नियुक्त जुन सुकै बिक्रेताबाट पनि सवारी साधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

नाडाले कोरोना भाइरसका कारण देशव्यापी रूपमा लागु हुनेगरी गरिएको लकडाउन घोषणा र हालसम्म पनि कायम नै रहेको सन्दर्भमा पुनः लक डाउन थपिएको अवस्थाले उद्योग व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने हुँदा जनताको स्वास्थ्य रक्षाको लागि जारी गरेका सुरक्षाका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालन गर्दे अव व्यावसायिक कारोबारलाई सञ्चालनका लागि लक डाउन खोल्नु पर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।