अछामको कमलबजार र दार्चुलाको गोकुलेश्वर एयरपोर्ट निर्माण गरियोस् : सांसद बोगटी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले आगामी बजेटमा सुदूरपश्चिका अछामको कमलबजार र दार्चुलाको गोकुलेश्वर एयरपोर्ट निर्माणको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद बोगटीले विगतका बजेटमा ति विमानस्थलहरुलाई बजेटमा सम्बोधन गरिएकोमा यसपालिको बजेटमा सम्बोधन नगरिएको बताउँदै सरकारलाई त्यसको लागि पनि वजेट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘अछामको कमलबजार एयरपोर्ट र दार्चुलाको गोकुलेश्वर लगायतका अन्य एयरपोर्टहरुको निर्माण गर्न सम्बोधन भएको थियो । तर यो बजेटमा सम्बोधन भएको छैन । ती विमानस्थल निर्माणको लागि उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।’

सांसद बोगटीले बजेटले केही उदेश्य र प्राथमिकताका विषय र केही समर्थनका विषयवस्तु सामाजिक आर्थिक भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील सुसम्पन्न स्वाधीन समृद्ध एवम् समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका ५ उदेश्य बोकेकोले यो बजेट स्वागतयोग्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘नागरिकका लागि काम र रोजगारका लागि अवसर, खाद्य सुरक्षा र संरक्षण गर्ने र कोरोना भाइरस रोकथाम लगायतका ५ वटा प्राथमिकता यो बजेटले निर्धारण गरेको छ । निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने महान अभियान यो बजेटले परिकल्पना गरेको छ । साथै अन्चल, जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका अस्पतालहरुको विकास गर्ने यो बजेटले परिकल्पना गरेको छ । जनताको स्वास्थ्यमा पहुँचयोग्य बजेट छ । बेराजगारी समस्यालाई समाधान गर्न पनि बजेटले बोलेको छ । बजेटले जनता भोकमरिमा नपरुन भन्नेकुरो बोलेको छ त्यसकारण यो बजेट स्वागत योग्य छ ।’

उनले बजेटले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ भन्ने मूल मान्यतासमेत बोकेको बताउँदै बजेट जनताका आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीसँग जोडिनेबताएका छन् ।

यस्तै सांसद बोगटीले सेती लोकमार्ग विगत ११ वर्षदेखि सन्चालनमा आएको बताउँदै अहिलेसम्म पनि पुरा हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सेती लोकमार्ग राज्यको प्राथमिकतामा पर्नसकिरहेको छैन । यो बजेटमा यसको नाम सुनिएन । यो सुदूपश्चिमको प्रमुख राजमार्ग हो । सुदूरपश्चिमका  ५ जिल्ला र तराइसँग जोड्ने यो राजमार्ग भएकाले यो राजमार्गमा उचितखालको बजेट निर्धारण गरियोस् ।’

यस्तै उनले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अन्तर्गत पश्चिम सेती आयोजनाको बारेमा विगतदेखि अहिलेसम्म बोलियो तर बजेटको सुनिश्चितता हुन नसकिरहेको बताए । यसका लागि पनि उचि वजेट व्यवस्थापन गरी यसै वर्षबाट सञ्चालन गर्न उनले अनुरोध गरे । त्यस्तै अपर कर्णालीलाई पनि नेपाल सरकारले आफैले बनाउने कार्यक्रम अगाडी बढाउन उनले सुझाव दिए ।