‘आफ्ना विरूद्ध समाचार नआवाेस भनेर मिडिया हाउसलाई राहतकाे पैसा दिइयाे’ कांग्रेस सचेतक कार्की

विराटनगर। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका क्रममा समस्यामा परेका विपन्न नागरिकलाई राहत वितरण तथा संक्रमितहरुको उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सरकारले आफ्ना विरुद्ध समाचार नआओस भनेर मिडिया हाउसलाई वितरण गरेको नेपाली कांग्रेस १ नं. प्रदेश सचेतक केदार कार्कीले आरोप लगाएका छन् । राहत बाँड्न भनेर बनाइएको कोषबाट सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिएको भन्दै प्रमुख सचेतक कार्कीले आपत्ति जनाए ।

आइतबार प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक कार्कीले जनसुरक्षा कोषको रकमबाट गरिब जनतालाई राहत दिनुको सट्टा सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापनको नाममा ५० लाख बाँडेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले कोरोना पिडित गरिब जनताको पेटमा पुगोस् भनेर दाताहरुले गरेको सहयोगबाट सङ्कलन भएको रकमबाट ५० लाख सञ्चार गृहलाई किन दिइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । ‘उक्त पैसा अग्रभागमा रहेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जस्तै सञ्चारकर्मीहरुलाई दिन्छौं भनेर दिएको भएपनि सुहाउथ्यो हाेला तर, मिडिया हाउसलाई दिईयो ।’ उनले भने-‘लकडाउनमा आहत भएका गरिबलाई राहत दिन र संक्रमितहरुको उपचारमा खर्च गर्नुपर्नेमा सरकारले आफ्ना विरुद्ध समाचार नआओस भनेर विज्ञापनमा खर्च गरेको देखियो, यो बारे सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।’

कार्कीले बरु स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी जस्तै रिपोर्टिङ गर्न फ्रन्ट लाइनमा खटिएका सञ्चारकर्मीलाई सहयोग गरेको भए आपत्ति नहुने बताए । उनले प्रदेश सरकारले सरासर गलत काम गरेकाे जिकिर गरे । ‘केन्द्र सरकार र यति धेरै सँघ-संस्थाले कोरोना सचेतनाकालागि प्रचार गरिरहेका बेला यति ठुलो रकम किन खर्च गरियो ?’ मिडिया हाउसलाई अरू नै काेषबाट रकम दिन सकिनेमा गरिब नागरिककाे पेटमा पुगाेस् भनेर सहयाेग जुटाएर खडा गरिएकाे काेषबाट नै दिएकाेप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएकाे उनकाे भनाइ थियाे ।

उनले सङ्कटको बेला कोरोना विरुद्ध विज्ञापन गराउने काम सरकार मातहतका मन्त्रालय, संयन्त्र र पालिकाहरू मार्फत गराउनु पर्नेमा सोझै रकम दिएर अनियमितता गरेको आरोप लगाए । केही समय अगाडी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश जनसुरक्षा कोषबाट प्रदेश एकका सञ्चारगृह हरूलाई प्रदेश सरकारले विज्ञापनको दिएको थियो ।

यस्तै कांग्रेसले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट उपसचिवलाई सरुवा गरेर जगेडामा राखेको विषयमा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रमुख सचेतक कार्कीले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मिलेमतोमा उपसचिवलाई सरुवा गरेर जगेडामा राखेको आरोप लगाए । झण्डै दुई साता अघि मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सरुवा गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा राखिएको थियो ।

बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक कार्कीले भने ‘सरकारले बजेट निर्माण गर्ने बेलामा, त्यसमाथि संकटको समयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट उपसचिवलाई मुख्य मन्त्रीले आफनो मन्त्रालयमा तानेर जगेडामा राख्नुको कारण कारण के हो सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दरबन्दी भएका पौडेललाई यस अघि नै सरुवा गरिएको थियो ।

वृत्ति विकासमा प्रभाव पार्ने गरी दरबन्दी मिलान भएको र सरुवा गरेको भन्दै उनले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यथास्थानमा रहेर काम गर्नु भनि अदालतले आदेश थिएको थियो । प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको आदेश विपरित पौडेललाई सरुवा गरेर जगेडामा राखेको हो । उपसचिव पौडेलका लागि मिल्ने दरबन्दी प्रदेशमा अन्य कुनै मन्त्रालयमा छैन ।

हेर्नुहाेस प्रदेश १ सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाइ वितरण गरेकाे रकम