कोरोनाको वेगलाई रोक्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर देखिएनः राप्रपा

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। कोरोनासँग लड्न सरकारले हालसम्म लकडाउन बाहेक अन्य कुनै प्रभावकारी प्रयास नगरेको राप्रपाले जनाएको छ। क्वारेनटिन र आइसोलेसनका व्यवस्थामा देखिएको योजनाको अभाव र लापरबाहीका कारण देश कोरोना महामारीको गम्भीर संकटमा परेको राप्रपाको भनाई छ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर राप्रपाले दुई महिना देखिको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा देशमा भोकमरीको खतरा बढेर गएको बताएको छ। कोरोना महामारीको वेगलाई रोक्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा सरकारको गम्भीर नभएको सो पार्टीको आरोप छ।

कोरोना नियन्त्रणको ठुलो जिम्मा स्थानीय तहमा दिइएको भए पनि आवश्यक स्रोत, साधन र स्पष्ट मार्गनिर्देशनको अभावमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। महामारीको समयमा स्थानीय तह दलगत राजनीति भन्दा माथि गम्भीर संकटको द्योतक भएको राप्रपाको ठहर छ।

यस्तो छ, राप्रपाका सुझाव
१) लकडाउनको समयको उपयोग गरेर नेपाल सरकारले कोरोना विरुद्ध औषधि उपलब्धि, भण्डारण र व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेको छ। अझ औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई पनि छोप्ने प्रयासले जनतामा निराशा र आक्रोश दुवै बढेर गएको छ।

२) कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध व्यवस्थापकीय पक्षमा नेपाल सरकारको लापरबाही चिन्ताको विषय भएको छ। क्वारेनटिन र आइसोलेसनका व्यवस्थामा देखिएको योजनाको अभाव र लापरबाही प्रवृत्तिले जनता पीडित भएका छन् र रोगको बढ्दो चापको परिप्रेक्ष्य आउँदा दिनहरूमा सरकारी यन्त्र निरीह अवस्थामा पुग्ने र ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। यस बारे सरकार बेखबर देखिन्छ।

३) कोरोना नियन्त्रणको ठुलो जिम्मा स्थानीय तहमा दिइएको छ। तर यस बारे साधन, श्रोत र स्पष्ट मार्गनिर्देशनको अभावमा स्थानीय सरकारहरू लाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। त्यस कारण यस्तो रोगको समयमा पनि स्थानीय निकायहरू दलगत राजनीति भन्दा माथि उठ्न नसक्नु गम्भीर सङ्कटको द्योतक हो।

४) कोरोना पीडित ज्यालादारी मजदुर र सेवा क्षेत्रमा लागेका हजारौँ व्यक्तिहरू आम्दानी विहीन भएका छन्। उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा न राहतको व्यवस्था छ न आफ्नो आउँमा जानको लागि कुनै सहयोग छ। हजारौँ परिवार बिचल्लीमा छन् र भोक भोकै रहने स्थिति छ तर सरकार किंकर्तब्य विमुख रहेको छ।

५) भारतबाट हजारौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू देशमा आउँदै छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति बारे साधारण अनुगमन गर्न पनि नेपाल राज्य असफल हुँदै छ। उनीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्दा त्यसबाट कोरोना गाउँ–गाउँमा फैलिने सम्भावना बारे राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ। यो भनेको सरकार नहुनुको स्थिति हो।

६) कोरोनासँग लड्न सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा लकडाउन बाहेक अन्य कुनै प्रभावकारी प्रयास देखिएको छैन। तर महिनौसम्म अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा देशमा र विशेष गरेर दूर्गम क्षेत्रमा भोकमरीको खतरा बढेर गएको छ। काठमाडौँमा समेत फाट्टफुट्ट गरिब श्रमिकहरु काम नपाएर तथा खान नपाएर मरेको खबर आईरहेको छ। यस्तो हुन नदिन कसरी कोरोना महामारीको वेगलाई रोक्ने अर्थतन्त्र चलायमान गराउने भन्ने दिशामा सरकारको कुनै चिन्तन छैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको लागि करौडोको नयाँ कार्पेट, आन्तरिक सजावट तथा जिमखाना खरिद निर्माण गर्न सरकारी निर्णय पढ्दा जनताले आलो घाउमा नुनचुक छर्केको महसुस गरेका छन्।

७) कोरोना नियन्त्रण गर्ने उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री लगायत भएको उच्च स्तरीय समिति रहेको छ। तर यो नेताहरुबाट हामीले माथि उल्लेख गरेका बुँदा बारे कुनै विश्लेषण, चिन्तन र दिशावोध देखिएको छैन। यो उच्च स्तरीय समितिको काम हालसम्म मन्त्रालयको एकजना उपसचिवबाट प्रत्येक दिन कसरी कोरोना बढेर गइरहेछ भन्ने संख्या दिनु बाहेक अरु केहि देखिएन।

८) समष्टीमा कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र निम्न आय भएका गरिब, ज्यालादारी मजदुर र असहाय जनताप्रति सम्वेदनशील भएर नेतृत्व दिने काम नेपाल सरकारले गरेन या गर्न सकेको छैन। यो निष्कृयता कायम रहने हो भने देशले ठुलो पिडा र कष्ट भोग्नु पर्नेछ। यो वास्ताविकताप्रति हामी नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकृष्ट गर्दछौं।