माइक्रोफाइनान्सहरुको ६५ प्रतिशत कर्जा जोखिममा पर्याे भन्दै कोष स्थापनाकाे माग

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण माइक्रोफाइनान्सहरुको लगानी धरासायी भएको वक्ताहरुले बताएका छन् । कोभिड–१९ का कारण सृजित लकडाउनका कारण विनाधितो प्रवाह गरेको ६५ प्रतिशत कर्जा संकटमा परेको बताइएको छ । ग्रामिण भेगमा समुदाय केन्द्रीत लघुवित्त कार्यक्रम चलाउने माइक्रोफाइनान्सहरुको लगानी लकडाउन पछि संकटमा परेको हो ।

लघुवित्त एशोसिएशन अफ नेपालले हिजो आयोजना जुम भर्चुअल बेविनार कार्यक्रममा बोल्दै लघुवित्त क्षेत्रका अगुवाहरुले कोभिड–१९ ले विश्वमा पारेको प्रभावबाट नेपालपनि अछुतो नरहेको अवस्थामा दुई महिनादेखि जारी लकडाउनले ग्रामिण भेगमा प्रवाह गरेको लगानी जोखिममा परेको बताए ।

बेविनारमा विषयवस्तु प्रवेश गराउँदै लघुवित्त एशोसिएशन अफ नेपालकी उपाध्यक्ष भगवती चौधरीले कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढि जोखिम लघुवित्त क्षेत्रमा परेको बताइन् । ग्रामिण भेगमा विना धितो प्रवाह गरेको कर्जा जोखिममा परेको बताउँदै कर्जा सुरक्षा गर्न चुनौति बढेको, सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा र जोखिम रहेको जनाइन् । साथै कतिपय माइक्रोफाइनान्सहरुको लगानी उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको ब्याजदरका कारण समस्या पैदा भएको लगायतका विषय वस्तुहरु जानकारी गराइन् ।

करिब १०० जना लघुवित्तकर्मी, माइक्रोफाइनान्स अध्यक्ष, सञ्चालक तथा सिईओहरुसँगको भर्चुअल वेबिनारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले कोभिड–१९ को जोखिम, जोखिम न्यूनिकरणका उपाय र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रीक नीतिका बारेमा बोलेका थिए ।

उनले कोभिड–१९ को असर कहिलेसम्म जान्छ भन्न नसकिरहेको अवस्थामा सञ्चालन गरेको साना कर्जाहरु उच्च प्रभावित भएको बताउँदै माइक्रोफाइनान्सहरुले आफुले लगानी गरेको कर्जा कसरी सुरक्षित गर्ने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘कोभिड–१९ को असर कहिलेसम्म रहने हो हामी कसैलाई थाहा छैन । यसले सबैभन्दा बढि लघु उद्यम कर्जामा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने तर्फ तपाई हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।’ उनले भने ।

लघुवित्त क्षेत्रको पुर्नसंरचना आवश्यक रहेको औल्याउँदै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले कोभिड–१९ पछि ग्रामिण अर्थतन्त्र पुर्नजागृत हुने भएकोले त्यसतर्फ आफ्ना कार्यक्रम लक्षित गर्न रणनीति बनाउन सकिने जिकिर गरे । साथै राज्यले अब रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रममा माइक्रोफाइनान्सलाई साथै लिएर जान सक्ने औल्याए । लाखौंको संख्यामा बैदेशीक रोजगारीमा गएका जनशक्ति अब स्वदेश फर्किएर गाउँघरमै बस्नसक्ने वातावरण बनेको भन्दै श्रेष्ठले उनीहरुलाई उद्यमशीलतातर्फ डोर्याउन लघुवित्त कार्यक्रमले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्ने बताए । ‘विदेशमा रहेका लाखौं जनशक्ति स्वदेश फर्कने वातावरण बनेको छ, तिनलाई लघुवित्त मार्फत लगानी गरिदिएर गाउँघरमै रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले पनि रणनीति बनाउनु पर्छ ।’

लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा देखा परेको समस्या, लघुवित्त संस्थाहरुको न्यूनतम पुँजीपनि तल झरेको, ६० वटा भन्दाबढि लघुवित्त संख्या घाटामा गएको तथा विगतमा केही संस्थाहरुले राम्रो मुनाफा कमाएपनि लकडाउनका कारण अब घाटामा जान सक्ने परिस्थिति निम्तिएको बताउँदै श्रेष्ठले अबको राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नितीले ती समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

बेविनारमा बोल्दै डा. भरत थापाले लकडाउनपछि नगद संकलनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताए । माइक्रोफाइनान्सहरुको कारोबार कम्युनिटी वेसमा हुने भएकोले सामाजिक दुरी कायम गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको र पैसाबाट समेत कोभिड–१९ सर्ने संभावनाले लकडाउन अवधिभर नगद संकलन र कर्जा असुली शुन्यको अवस्था रहेको बताए ।

उनले सरकारले माइक्रोफाइनान्सहरुलाई विभेद गरेको जिकिर गर्दै मुलुकका ५० लाख घरधुरीका डेढ करोड जनसंख्या माइक्रोफाइनान्समा जोडिएको भएपनि राज्यले माइक्रोफाइनान्सहरुको व्यवस्थापन, संरक्षण र उनीहरुलाई दिनुपर्ने सहुलियत नदिएको बताए । ‘माइक्रोफाइनान्सले मुलुकको ग्रामिण अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको सरकारले कदर गर्न सकेन । दलित, उत्पिडित, गरिब तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनताको आर्थिक स्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा परेन ।’ थापाले अब राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रीक नितीले माइक्रोफाइनान्सहरु कसरी अगाडी बढ्ने तय गर्ने बताउँदै राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सहरुलाई उकास्न सफ्ट लोनको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै लघुवित्तमै पिएचडी गरेका डा. मान विकले माइक्रोफाइनान्सले लगानी गरेका मजदुर, श्रमिक वर्गहरु जो ६० प्रतिशत अनौपचारिक पेशामा रहेकाले कर्जा जोखिममा परेको जानकारी दिए । उनले ग्रुप वेस भएकोले लघुवित्त क्षेत्र बढि प्रभावित भएको बताउँदै ६५ प्रतिशत विना धितो प्रवाह भएको कर्जा उच्च जोखिममा रहेको जिकिर गरे । ‘बजारका मान्छे कहाँ पुगे थाहा छैन, रेमिट्यान्स अवरुद्ध हुँदा माइक्रोफाइनान्सको लगानी झनै असुरक्षित भयो ।’ विकले भने ।

लघुवित्त क्षेत्रले प्रवाह गरेको कर्जा सुरक्षण गर्न अब कम्युनिटी आफैंले क्यास लिनुपर्ने डा. विकको तर्क थियो । ‘अब कम्युनिटी आफैंले क्याल दिनुपर्छ भने माइक्रोफाइनान्सहरुले पनि आफ्नो कर्जा सुरक्षित गराउँदै ऋणीलाई पनि माथि उठाउने कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।’ उनले अब लघुवित्त क्षेत्रमा लाई माथि उकास्नका लागि जिविकोपार्जनको रणनीति बनाउनु पर्ने, सामाजिक दुरी कायम गर्न ग्रुपहरुलाई सानो बनाउने, ब्राञ्चहरु गाभेर एकीकृत बनाउने तथा डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गर्नुपर्ने बताए । माइक्रोफाइनान्सहरुलाई डिजिटलाइजेशन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका हुनुपर्ने बताए । साथै अब सरकारले माइक्रोफाइनान्सहरुलाई उकास्न राहत तथा प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताए ।

माइक्रोफाइनान्स सञ्चालक बसन्त लम्सालले अहिलेको परिस्थितिमा १० प्रतिशत पनि काम नभएको बताए । उनले स्टाफहरुको समस्या रहेको बताउँदै ऋणीहरु सम्पर्कमा रहेपनि कर्जा भुक्तानीमा समय मागेको बताए । उनले बजेटमा आएका कार्यक्रमहरु राम्रा र लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत रहेको बताए । साथै उनले सहकारी र लघुवित्तको फरक छुट्याउनु पर्ने बताए ।
स्वदेशी लघुवित्तका लालमणी जोशीले सरकारसँग माइक्रोफाइनान्सलाई कसरी अगाडी लैजाने उचित पोलिसी नभएको बताए । राष्ट्र बैंकले अब माइक्रोफाइनान्सलाई कसरी उकास्ने रणनीति बनाउनु पर्ने जनाए । अब राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रीक नितीले अब कसरी अगाडी बढ्ने बाटो तय गर्ने बताए ।

बेविनारमा बोल्दै समता लघुवित्तका डम्बरमणी लिम्बुले लकडाउनबाट सृजित समस्यालाई सरकारले संवोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने जनाए । अर्का लघुवित्त अभियान्ता जर्नादन पन्तले राष्ट्र बैंकले कोष स्थापना गरेर नगए माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक समस्या देखापर्ने बताए । बेविनारमा सहभागी गीता गिरीले बजारमा असामान्य अवस्था आएकोले ब्याजदर कम गर्नुपर्यो भन्ने गुनासाहरु आएकाले सदस्यहरुपनि बच्ने, संस्थाहरुपनि बच्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा माइक्रोफाइनान्सका सञ्चालक, सिइओ, डाइरेक्टर लगायत करिब १०० को सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमकाे संघका अध्यक्ष जगत पोखरेलले सहजीकरण गरेका थिए ।