सिटिसफारी चल्न दिनुपर्ने माग राख्दै चालकहरू पुगे विराटनगर महानगरपालिका
विराटनगर । ‘सिटिसफारी चलाउन पाउँ’ भन्ने माग राख्दै सफारी चालकहरू विराटनगर महानगरपालिका पुगेका छन् । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण आफूहरु मारमा परेको भन्दै सफारी चालकहरु बुधबार महानगरपालिका पुगेका हुन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गत चैत्र ११ गते लकडाउनको घोषणा गरेसँगै सफारी चलाएर जिविकोपार्जन गर्दै आएका चालकहरु कामविहिन भएकाले घर खर्च चलाउन समस्या परेको उनीहरूकाे भनाइ छ ।
विराटनगर- १० का बर्म काम सफारी चालक हुन् । उनी तीन वर्षदेखि सफारी चलाउदै आइरहेका छन् । लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीको कारण आफू समस्यामा परेको उनले गुनासाे गरे ।
बैंकबाट ऋण लिएर सफारी चलाएको बताउने ७० वर्षिया कामतको कमाई खाने भाडो भनेकै सफारी हाे । उनी भन्छन्- ‘बिहान १० बजेसम्म सफारी चलाउन दिन्छ भन्थे तर ट्राफिकले ८ बजे नै समाएर साँझ छोडिदिन्छ । हामीलाई कमाएर खान दिनुपर्याे, नत्र म चाबी छोडिदिन्छु ।’
अर्का सफारी चालक विराटनगर हाटखालाका रामप्रसाद यादवका श्रीमती, ५ वर्षको र १ वर्षको बच्चा तथा बुढा भएका बा-आमा छन् । सबैको जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । उनले चलाउँदै गरेको सफारी पनि ऋणमा लिएका हुन् । यादब भन्छन्- ‘मोटरसाईकल, अन्य सवारी साधन चलिरहेको छ । सिटि सफारी र अटोलाई मत्रै कोराना लाग्ने अरुलाई कोराना लाग्दैन ?’
कहिलेकाँही छिमेकी बिरामी हँदा अस्पताल पुर्याएर घर फर्किँदा समेत ट्राफिक प्रहरीले पक्रिने गरेको उनको गुनासो छ । उनले थपे, ‘बिहान ७ बजे नियन्त्रणमा लिएको एकै पटक साँझ ७ बजे छोड्छन् । हामी कति दिन बसेर खाने ? घरमा त खानेकुरा छैन !’
लकडाउनका कारण सिटिसफारी लगायत अन्य व्यापार व्यवसाय अत्यन्तै ठुलो मारमा परेको विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर इन्दिरा कार्कीले बताईन् । मंगलबार बसेको महानगरपालिका स्तरिय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यसबारे पनि कुरा चलेको कार्कीको भनाई छ ।
‘बजार खोल्ने, लकडाउन खोल्ने, सवारी चलाउन दिने लगायतका विषय हाम्रो अधिकार भन्दा माथिको कुरा हाे । ‘सिटिरिक्सा चालकहरुलाई आफू अप्ठयाराेमा परेको आधिकारीक पत्र लिएर आउनुस् भनेका छौँ र यो विषयमा आजै हामी बैठक बस्छौँ र प्रदेश संघलाई अनुरोध गर्छौ’, उपमेयर कार्कीले भनिन् ।
विराटनगरका भित्रि सडक खण्डमा सिटी सफारीको चाप बढ्न थालेको छ । बिना पास अतिआवश्यक काम बाहेक चलेका सफारीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । सरकारले आधिकारीक सुचना नदिएसम्म कुनै पनि निजी सवारी साधन चलाउन नदिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राकेश पोद्धारलले बताए ।
पोद्धारको अनुसार सिटी रिक्साको हकमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले अबको दिनमा गाँउपालिका नगरपालिका र महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर रुट निर्धारण गरी कलरीङको आधारमा चलाउन दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।