चौरजहारी घटनामा मारिएकाको सम्झनामा सुनसरीमा श्रद्धाञ्जलीसँगै खबरदारी सभा

भरतराज शर्मा (गोपाल)

धरान । नेपाललाई जातीय छुवाछुत र भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज जेठ २१ गते १२ वर्ष पूरा भएको छ । सोही घोषणाको १२ वर्ष पुरा भई १३ वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा सुनसरीको धरानमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव जस्ता जघन्य अपराधको चपेटामा परेका रुकुम पश्चिमको घटनामा मारिएकाको सम्झनामा श्रद्धाञ्जलीसँगै खबरदारी सभा गरिएको छ ।

उक्त खबरदारी तथा श्रद्धाञ्जलिसभामा संयोजक डिबि शाह शङ्कर, सांसद उमिता बराइली लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको मागसमेत गरेका थिए ।

संयुक्त दलित आन्दोलन परिचालन समितिको अगुवाइमा गरिएको उक्त कार्यक्रममा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको हत्या घटनामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको छ । दलित सङ्घ सुनसरीका सचिव विजय अछामीले हत्या घटनाका पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

चौरजहारी नगरपालिका वडा नं ८ मा अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा गाउँलेहरूको साङ्घातिक आक्रमणमा परी जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नं ४, राना गाउँका नवराज विकसँगै अन्य ४ जनाको मृत्यु भएको थियो । नवराज विकसँगै गएका अन्य केही युवा समेत बेपत्ता भएका थिए । आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक डिबि शाह शंकरले २१ औँ शताब्दीको उन्नत समाजमा समेत दलित समुदायले अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्न खोज्दा ज्यानै मार्ने गरी भएको घटना अत्यन्तै निन्दनीय भएको बताएका छन् ।

नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन बमोजिम घटनामा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरी पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल दलित सङ्घले सरकार समक्ष जोडदार माग समेत गरेको छ । यसैबिच बि.सं २०६३ जेठ २१ गते आजकै दिन तत्कालीन सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर अहिले पनि जातीयताको नाममा हुने भेदभाव र हिंसाका घटनाहरू अझैसम्म रोकिन सकेको छैन ।

छुवाछुतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधवार सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा ११ दिन अघि रुकुमको चौरजहारीमा भएको उक्त घटनाले नेपालमा जातीय छुवाछुतको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

रुकुममा एउटा दलित युवकले कथित उपल्लो जातिकी युवतीसँग माया प्रेम गरेकै निहुँमा उनी लगायत उनका ५ जना साथीहरूको समेत गाउँले बीभत्स हत्या गरेको आरोप लागेको छ । उक्त हत्याकाण्डमा जातीय विभेद जोडिएको छ वा छैन, त्यो अनुसन्धानपछि थाहा होला । तर अहिलेसम्मको विवरणले कथित तल्लो र माथिल्लो जातबिचको द्वन्द्व हो भन्ने आशङ्कामा बल पुगेका छ ।

यसैबिच बुधवार नेपालले छुवाछुत विरुद्धको १३ औँ राष्ट्रिय दिवस मनाएको छ । मुलुकको संविधानमै जातीय विभेदको अत्य गरे पनि जातीय विभेदकै नाममा हुने गरेका हिंसा र हत्याका घटनाको तथ्याङ्क उकालो लाग्दो अवस्थामा छ । हुन त दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सयौँ सङ्घ, संस्थाहरू पनि छन् । वर्षको एक पटक विभिन्न नारा दिँदै कार्यक्रम मनाउने पनि गर्छन् । तर समाजको अवस्था भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

इतिहासलाई हेर्ने हो भने मुलुकी ऐन २०२० ले नै जातीय विभेद अन्त्यको व्यवस्था गरेको थियो । यो बिचमा जातीय विभेदविरुद्धका धेरै कानुन बने पनि राज्यको उदासीनताका कारण विभेद अन्त्य हुन नसकेको कुरा पछिल्ला घटनाहरूले पुष्टि गर्दै आएको छ । राज्य सत्ता चलाएर बस्ने वर्गले भेदभाव नत्यागेसम्म नेपालमा छुवाछुत कायम रहने सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ७ मा कसुर र विभेदको सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनमा व्यवस्था भए पनि जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दाहरू समेत विभिन्न बहानामा र प्रलोभनमा मिल्ने मिलाउने गरेको घटनाहरू पनि देखिएको छ । जसले जातीय विभेदका घटनाहरू बढ्नुमा यसलाई पनि केही कारण मानिएको छ ।

त्यसैले नेपाली समाजमा अहिलेको समयमा समेत यस्तो घटनाहरू पटक–पटक दोहोरिरहनुले हाम्रो समाज कता, कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । यसमा राज्यमा रहेका नेतृत्व तहबाटै कानुन पालना र कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । यसै घटनाको विरोधमा दलित सङ्घसंस्थाहरूले देशका हरेक सहरहरूमा दिनानुदिन विभिन्न संघसंस्थाहरुको आयोजनामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तथा धर्ना दिने कार्यहरू भई नै रहेको छ ।

गत जेठ १६ गते शुक्रवारको दिन पनि सोही घटनाको विरोधमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ सुनसरीले दिउँसै मैनबत्ती बालेर कानुन कार्यान्वयनमा अँध्यारो कुनामा बसेको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सङ्घको केन्द्रीय समितिले जारी गरेको निर्देशन अनुसार सुनसरीको कार्यसमितिले धरान स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयको मूल गेटमा मृतकहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै विभेद विरुद्धको कानुनलाई अक्षरशः पालना गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सङ्घको निर्देशन अनुसार देशका ७७ वटै जिल्ला सङ्गठनहरूले पायक पर्ने जिल्लाका प्रशासन कार्यालय अघि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । सङ्घका प्रदेश समिति सचिव रणध्वज लोहारको अगुवाइमा गएको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा धरानका करिब दर्जन संघसंस्थाहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

धरान स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयको गेट बाहिर मृत्यु भएका ५ जनाको फोटोमा श्रद्धाञ्जली दिँदै उनीहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै मैनबत्ती बाली अँध्यारोमा रहेको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सङ्घका सुनसरी अध्यक्ष दिनेश गजमेरले जानकारी दिएका छन् ।