सांसदहरूकाे मागः बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गराैँ

काठमाडौं । ७४ दिनदेखिको बन्दाबन्दीले मुलुकको जनजीवन प्रभावित हुनाका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको जनाउँदै सांसदले त्यसको स्वरुप परिवर्तन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदले बन्दाबन्दीको हालको रणनीति बदलेर प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्रको किटान गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन आग्रह गरे । साथै उनीहरुले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका साथै यसबाट शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र जनजीवनलाई सहज तुल्याउन सरकार तथा सबै राजनीतिक दलबीच एकता र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद गोपीबहादुर अछामीले कोभिड–१९ को महामारीले नागरिकको स्वास्थ्यमा जटिलता र अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट पैदा भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै यसको सामना गर्न हालको बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गरेर आर्थिक गतिविधि क्रमशः बढाइनुपर्ने बताए ।

बन्दाबन्दीले आर्थिक जनजीवन प्रभावित भएको तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि धराशायी अवस्थामा पुगेकाले यसलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । परिस्थितिलाई सहज तुल्याउन प्रभावित क्षेत्रमा कडाइ गरी अन्य कम जोखिम भएका क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउने ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा सांसद अछामीले जोड दिए । उनले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन र दुर्गम क्षेत्रमा एफएम रेडियोमार्फत पठनपाठन सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाए ।

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले कोभिड–१९ र आर्थिक महामारीले देशलाई सङ्कटतर्फ धकेलेकाले बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनुपर्ने बताए । उनले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुक आर्थिक सङ्कटमा जाने खतरा बढेकाले सरकारले प्रतिपक्षीलाई समेत विश्वासमा लिएर परिस्थितिको सामना गर्न साझा सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देशका कतिपय क्वारेन्टिन सङ्क्रमणको स्रोत बन्ने खतरा बढेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले त्यसलाई व्यवस्थित बनाई पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गरे ।

सांसद भगवती न्यौपानेले लामो बन्दाबन्दीले काम गर्न नपाउने र मानिसको जनजीवन थप कष्टकर हुने अवस्था आएकाले बन्दाबन्दीको रणनीति परिवर्तन गरी जनजीवन सहज बनाउन माग गरिन् । उनले तराई–मधेशमा नाकामा थप कडाइ गरी पहाडी जिल्ला तथा कम जोखिम भएका क्षेत्रमा बन्दाबन्दी खुकुलो पार्दै लैजानुपर्ने बताइन् ।

सांसद हरेराम चौधरीले सुदूरपश्चिममा करीब ५८ हजार नागरिक क्वारेन्टिनमा बसेको र अझै पनि आउनेक्रम चलिरहेकाले उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउन सराकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद कविता बोगटीले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड परीक्षण दायरा बढाउन सरकारसमक्ष माग गरिन् उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जकडिएको छाउपडी प्रथा नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय सरकारले कडा कानून ल्याइनुपर्ने सुझाव पनि दिइन् ।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण बढाउन माग गरे । उक्त क्षेत्रमा क्वारेन्टिनलाई थप व्यवस्थित गरी परीक्षणलाई सहज तुल्याउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विशेष समयमा अधिकांश सांसदले रुकुम (पश्चिम) घटना अमानवीयताको पराकाष्ठा भएको जनाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारवाहीको माग गरेका थिए । रासस