नेकपा सरकार हिटलर र मुसाेलिनी कार्यशैलीको पथमा किन उत्रँदैछ ?

नेपालकाे प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकाे शुरुवात देखि नेतृत्व प्रदान गरेको, नेपालकाे राजनीतिमा जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाली कांग्रेसकाे स्थापनाकाल देखि जातीयताकाे एजेन्डालाई भन्दा वर्गीय एजेण्डालाई आधारमानी स्थापना भएको पार्टी हाे । नेपाली कांग्रेस पार्टीको दर्शन तथा सिद्धान्तमा खाली दुई वटा जात छन्, एउटा पुरुष, अर्को महिला । प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली कांग्रेसकाे मुख्य गन्तव्य हाे र समाजमा रहेका सबै बिकृतीहरुकाे अन्त्य गर्दै, समाजमा विना भेदभावपुर्ण तरिका सबैलाई समान रुपले अगाडि बढाउनु र समाजमा ब्याप्त धर्म, लिङ्ग भेषभुषा, जातजाति, छुवाछूतमा आधारित समाज र राजनीतिलाई नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै बिश्वास गरेन ।

तर बिडम्बना नेपाली कांग्रेसकाे स्थापना काल खण्डमा नेपालमा सदियाैं देखि जातजाति, धर्म, भेषभुषा, भाषा, वर्ण, संस्कृतिका आधारमा समाज र देशको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने कुप्रथा थियो । यी कुप्रथा र कुरितिहरुलाई अन्त्य गरि नेपाललाई एउटा सुन्दर प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख देश बनाउने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसकाे हाे र छ पनि । त्यसैले तत्कालिन परिस्थितिमा नेपालमा जातीयताका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएको दलित समुदायलाई राजनैतिक, सामाजिक रुपमा अगाडि ल्याउनु नेपाली कांग्रेसकाे मुख्य जिम्मेवारी थियो ।

नेपाली कांग्रेसकाे २००३ साल माघ १२-१३ गते भारतकाे कलकत्तामा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले वी पी काेइरालालाई कार्यकारी सभापति र नेपालकाे जेलमा आजिवन काराबासकाे सजायँ भाेगिरहेका टंक प्रसाद आचार्यलाई मानार्थ सभापतिमा चयन गर्याे । वीपी काेइरालाकाे सभापतित्वमा चयन गरिएको केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो केन्द्रीय सदस्य देवब्रत परियार थिए । उक्त प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुख्यतः तिन वटा राजनैतिक लक्ष्य र कार्यदिशा पारित गरेको थियो ।

(१) राज्य स्थापनाकाे दैविक मान्यतालाई चुनाैति दिँदै नेपाल र नेपाली जनताका सार्वभौम अधिकारकाे स्थापनाका लागि आफ्नाे कर्तव्य नबुझ्ने राजा नै जनताकाे सत्रु हुन्, भन्ने मुल मान्यतालाई आत्मसात गर्ने ।

(२) देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि निरन्तर रुपमा अहिंसात्मक जनक्रान्ति गर्ने ।

(३) सबै जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, आर्थिक अवस्थाका नेपालीहरु पार्टीको सदस्य वा पदाधिकारी हुन सक्ने ।

नेपाली कांग्रेस स्थापनाकाल देखि दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, पिछडा वर्ग, अपाङ्ग आदिका पक्षमा काम गर्दै आएकाे पार्टी हाे । कांग्रेसले पार्टीभित्र प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन देखि व्यहारिक रुपमा समावेशिताका आधार लागू गर्दै आएकाे र बि.स. २०६७ सालमा सम्पन्न १२ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आईपुग्दा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, पिछडा वर्ग, अपाङ्ग आदिहरुलाई केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म वैधानिक रुपमा समाबेश गर्दै आएकाे छ ।

पुन: दलित समुदायबाट वीपी काेईरालाले आफु सभापति हुँदा केन्द्रीय महामन्त्रीमा धनमानसिंह परियारलाई चयन गरेका थिए । नेपालमा आजसम्म कुनैपनि अन्य पार्टीमा दलित समुदायबाट उपल्लो स्तरको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको अबस्था छैन । वीपी काेईरालाले आफ्नाे पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई ब्यवहारिक प्रशिक्षण दिने उद्देश्य अनुरूप आफ्नाे भान्सामा दलितलाई राखि मिलिजुली घरको काममा लाग्दथे । अन्तरजातीय एवं समावेशी विवाहलाई वीपीले सम्मान गर्दथे, ताकि समाजमा देखिएका ब्याप्त असमानताहरुकाे अन्त्य गर्न मद्दत पुगाेस् ।

आफ्ना नेताकाे याे अनुकरणीय काम देखेर वीपीकाे वरिपरि रहने नेता तथा कार्यकर्तामा ठुलो प्रभाव परेको पाईन्छ । देशैभरि यसको प्रभाव फैलिदै गएको थियो । तत्कालीन राणा सरकार र राणाका आसेपासेहरुले काँग्रेसलाई जात छाडा पार्टी हाे । यिनिहरुले छाेएकाे पानी चल्दैन भनि आराेप लगाउने, विभिन्न सामाजिक, निजि गतिविधिमा समेत अबरोध गर्ने, अप्ठ्यारो पार्ने गरेका प्रसस्त प्रमाणहरु हामी पाउँछाैं ।

२००७ सालमा कांग्रेसकाे नेतृत्वमा शसष्त्र क्रान्तिपछि प्राप्त प्रजातान्त्रिक संविधानले नेपाली समाजमा २६०० वर्ष देखि जातिय विभेदका रूपमा रहेको, १९१० मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणाका पालामा दलित जातिलाई कानुनी रुपमै अछुतकाे रुपमा प्रमाणीत गरि दलित जातिलाई आर्थिक, शैक्षिक, राजन‌ैतिक, धार्मिक लगाएत सबै अधिकारहरुबाट बन्चित गरेको अवस्थामा कांग्रेसकाे अगुवाइमा बि.स.२००७ सालकाे संविधानमा अब उप्रान्त दलित भनि विभेद गर्न नपाईने र दलितले आजैका मितिबाट‌ आर्थिक, शैक्षिक, राजन‌ैतिक, धार्मिक लगाएत सबै अधिकारहरु पाउने संविधानमा लिखित रुपमा सुनिश्चित गरेको थियो ।

२०१६ सालमा वीपी काेइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा राज्य रजाैटाकाे अन्त्य र नेपाललाई पुर्ण रुपमा छुवाछूत उन्मुलन देशकाे रुपमा घाेषणा भयाे । तर, नेपालमा पटक-पटक प्रजातन्त्र प्राप्त हुने र खाेस्ने कार्यले संविधानमा जातिय विभेदकाे अन्त्य भएकाे लेखिएको भएता पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन । तत्कालिन श्री ५ हरु संविधान भन्दा माथिल्लो स्तरमा रहेर जनताको बलिदानी पुर्वक प्राप्त प्रजातन्त्रमा खेलवाड गर्नाले कांग्रेसकाे सरकारले घाेषणा गरेका कुनै कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउन सकेनन् । फलस्वरूप २०१६ साल अगाडी नै उल्मुलन भएकाे प्रथा आजसम्म समाजमा ब्याप्त छ ।

कांग्रेसले आफ्नाे पार्टीभित्र व्यापक दलित समुदायको सहभागिता रहाेस्, स्वतःस्फुर्त नेतृत्वको विकास हाेस् भन्ने उद्देश्यले पार्टीको भातृ संस्थाकाे रुपमा नेपाल दलित संघकाे स्थापना गरि केन्द्रीय तह देखि स्थानीय तहसम्मकाे संरचना तयार गरि पार्टीको मुल नीति सिद्धान्तकाे परिधिभित्र रहि दलितका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक मुद्दामा अधिकार स्थापित गर्ने, जनचेतना जगाउने, दलित समुदायबाटै नेतृत्व तयार गर्ने नीति लिएको पाईन्छ ।

पुन: नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वमा भएको २०४६ सालकाे आन्दाेलन परिवर्तनपछि, २०४७ सालकाे संविधानमा २००७ सालकाे संविधानमा उल्लेख भएका दलितका अधिकारहरु र नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वमा २०१६ सालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकारले ल्याएका दलित अधिकार सम्बन्धि बिषयहरुलाई समावेश गरेकाे थियो ।

त्यसपछि कांग्रेसकाे नेतृत्वमा गठन भएका सबै सरकारहरुले आफ्नाे नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलितका अधिकार सम्बन्धि विषय र कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएकाे पाईन्छ । २०४६ सालपछि दलित आयाेग गठन गर्ने, देशकाे सबै भूगोल र पिछडिएको क्षेत्रमा बसाेबास गर्ने सबै नेपालीहरुलाई समावेश गराई तत्कालिन कांग्रेसकाे सरकारले कदमजम (कर्णाली, दलित, मधेसी, जनजाति र मुश्लिम) कार्यक्रमलाई सरकारकाे प्रमुख नीति नै बनाई लागू गरेको पाईन्छ ।

बि.स. २०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि, २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी नेपालकाे नयाँ संविधानमा पनि कांग्रेसले आफ्नाे स्थापनाकालदेखि उठाएका, लागू गर्न खाेजेका मुद्दा र कार्यक्रमहरुलाई स्थापित गरेको छ ।

 संविधान मुताबिक २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा तिन वटै स्थानीय, प्रदेश र संघिय तहमा नेकपाकाे स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । तर देशमा भष्टाचार, बलात्कार, हत्या हिंसा, कानुनी राज्यको अपहरण, दण्डहीनता, जातीय विभेद, जनताको आधारभुत आवश्यकताका बिषयमा पनि राजनीतिकरणले चरम सिमा नाघेकाे छ। नेकपाकाे सरकार बनेका दिनदेखि नेपाली जनताले एउटा बिषयमा पनि सुखानुभुती प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ कहिँ रहेन ।

भर्खरै कर्णाली प्रदेशकाे जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका राना गाउँका नवराज विकले सोतीकी मल्ल थरकी प्रेमिकालाई लिन साथिहरु लिएर गएकोमा अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोजेको निहुँमा गाउँलेको आक्रमणमा परी ६ जना युवाले ज्यान गुमाएका छन् । यो घटनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका अन्य संस्थाहरुले जातीय विभेद र मानवता विरोधी अपराधका रुपमा लिएका छन् ।

तर सरकार पक्षका अथवा नेकपाका एक प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा यस घटनालाई भवितव्य भनि संसदमा प्रस्तुत हुनु, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जातीय विभेद अमेरिकामा हुनेगर्छ भन्नु, महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले सञ्चार माध्यमले भने जस्तो त्यहाँ घटना नभएको र कार्वाही नहुने भन्नू र नेकपाकाे स्पष्ट धारण नआउनुले कत‌ै सरकार देशमा धार्मिक, जातिय र क्षेत्रिय द्वन्द्व गराएर पुरै देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने र जनताका प्राप्त उपलब्धिलाई धरापमा पार्ने कुचेष्ठा त गर्दैछ‌ैन ? प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सरकारको ध्यान द्वन्द्व घटाउने र पिडितलाई न्याय दिने नभई, द्वन्द्व बढाउनेतिर उद्दत रहेको देखिन्छ ।

हामीलाई महशुस हुन थालिरहेकाे याे तानाशाही सरकार पुर्व तानाशाहीहरु हिलटर र मुसाेलिनिकाे तुलना भन्दा माथिल्लो स्तरमा पुग्दैछ । हत्या, हिँसा, बलात्कार र भ्रष्टाचारलाइ प्रसय दिइरहेकाे छ । जातिय, वर्गिय, लिंङ्गिय विभेदकाे संरक्षण गर्दैछ । ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने तर्क सिद्ध गर्दैछ ।

साेती घटनामा सरकारकाे माैनताले नेकपा पुर्व तानाशाहहरु हिटलर र मुसाेलिनि कार्य श‌ैलिकाे पक्षमा उत्रिएकाे चरितार्थ भएकाे छ । तर, नेपाली कांग्रेस यस घटनामा पिडितकाे पक्षमा उभिने छ । सत्यकाे पक्षमा न्यायकाे पक्षमा उभिनेछ ।