०५३ सालमै ओलीकाे नेतृत्वमा भएकाे थियाे नेपाल-भारत सीमा बारे अध्ययन

काठमाडाैं । नेपाल-भारत सिमा विवाद उत्सर्गमा पुगेकाे बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले २०५३ सालमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) द्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले सर्वसम्मतिले प्रस्तुत गरेकाे महाकाली नदीकाे मुहान, सीमा विवाद र समाधान सम्बन्धी अंश सार्वजनिक गरेका छन् । बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालन समय उक्त समितिका संयाेजक थिए ।

ओलीकै नेतृत्वमा ०५३ सालमा दुइ देश विचकाे सिमा विवाद सम्बन्धमा महाकाली नदीकाे उद्गमस्थलदेखि ब्रम्हदेवमण्डीसम्म महाकाली नदी स्वयं नेपाल-भारत सिमाना रहेकाे निष्कर्ष निकालिएकाे थियाे । अध्ययन कार्यदलकाे निष्कर्ष अनुसार सुगौली सन्धि र त्यसको केही समयपछिसम्म लिम्पियाधुरा पासबाट पूर्व–दक्षिण भई आउने कुटीयाङ्दीसमेत भनेर चिनिने नदीलाई महाकाली मानिएका प्रमाण भेटिन्छन् ।

३.४ सीमाको स्पष्ट निर्धारणः
महाकाली नदीका बारेको उल्लिखित (एकीकृत विकाससम्बन्धी) सन्धिको सन्दर्भमा अध्ययन विश्लेषण गरिनुपर्ने विषयका रुपमा रहेको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो-नेपालको पश्चिमका सम्पूर्ण सीमाको स्पष्ट निर्धारण । उद्गमस्थलदेखि ब्रम्हदेवमण्डीसम्म महाकाली नदी स्वयं नेपाल-भारत सीमाना रहेको तथ्य सुगौली सन्धि र त्यसपछिका थुप्रै प्रमाणहरुले छर्लङ्ग पारेका छन् ।

यसमा भारत र नेपाल दुबैको सैद्धान्तिक सहमतिसमेत रहेको देखिन्छ । तर महाकाली नदीको उद्गमस्थलतर्फ अगाडि बढ्दै जाँदा धेरैवटा शाखा प्रशाखाले यो नदी सीमा नदी निर्माण भएको छ । खासगरेर उद्गम क्षेत्रका ३ वटा शाखामध्ये कुनचाहिँ महाकाली नदीको मूल शाखा वा महाकाली नदी हो त भन्ने कुरामा भने भारत र नेपालबीच मतभेद रहिआएको देखिन्छ । सुगौली सन्धि र त्यसको केही समयपछिसम्म लिम्पियाधुरा पासबाट पूर्व-दक्षिण भई आउने कुटीयाङ्दीसमेत भनेर चिनिने नदीलाई महाकाली मानिएका प्रमाण भेटिन्छन् ।

(सन् १८३६ को नक्सा आदि) पछि क्रमशः लिपुलेकबाट सोझै दक्षिणतर्फ आउने शाखालाई काली नदी (सन् १९०५ तिरको बृटिश रेजिडेण्टको नक्साआदि) भनिन थालिएको देखिन्छ । त्यसपछि भारतीय पक्षले सन् १९६२ पश्चात् क्रमशः टिङ्कर भञ्ज्याङतिरबाट आउने नाम थाहा नभएको सानो खोल्सीलाई काली नदी बताउँदै नेपाल–भारत सीमानालाई नेपालतर्फ ठेल्ने प्रयिगत्न गरेको देखिन्छ । यसरी महाकालीको सबभन्दा उत्तधरखण्डमा नेपाल–भारत सीमाको स्पष्ट निर्धारण भइनसकेको स्थिति छर्लङ्ग छ ।

सम्पूर्ण सिङ्गो रुप र त्यससँग सम्बन्धित सीमा निर्धारणको सवालमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि आवश्यक गृहकार्य नभएको देखिन्छ । अतः सीमा निर्धारणसम्बन्धी यो अस्पष्टता हटाइनु अपरिहार्य छ ।

सन्धिका सन्दर्भमा सुधारिनुपर्ने पक्षहरु :-
-महाकालीको उद्गम स्थलदेखि नेपाल–भारत सीमाको झिलमिलासम्मको सिमानालाई वैज्ञानिक ढंगले अन्तिम टुंगो लगाई आधिकारिक नक्सा तयार गरी सन्धिसँग उक्त नक्सा संलग्न हुनुपर्ने,

– ब्रम्हदेवदेखि माथि महाकाली नदीको बीचमा बनेका टापुहरुको सम्बन्धमा सीमा निर्धारण गर्दा नेपाल–भारतले संयुक्तरुपमा उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने ।