कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई बजेट किन छुट्याइएन ?

नारायण ढुङ्गाना

काठमाडौँ । दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई समेटेर नेपालले यही जेठ ७ गते नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसको एक हप्तापछि आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले नेपालका ती गाउँलाई सम्बोधन गरेको छैन । कारण, ती गाउँ अहिले पनि भारतको कब्जामा छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दैलेखका एक सांसदले उक्त गाउँलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दैलेख क्षेत्र नं २ का सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले नेपालका चार गाउँ (कुटी, नाभी गुञ्जी र कालापानी) का लागि बजेट किन नआएको भन्दै सदनमा गम्भीर प्रश्न उठाए ।

सामान्यरुपमा हेर्दा मुलुकको भूमि, बजेट त पक्कै आउनुपर्ने हो तर दशकौँदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रमा एकैचोटी पुग्ने अवस्था नहुनसक्छ । त्यसका लागि कूटनीतिक छलफल अगाडि बढाउनु आवश्यक हुनसक्छ । जनताका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बुढाले बजेटमा महत्वपूर्ण कुरालाई सम्बोधन नगरेको प्रसङ्ग जोड्दै भने, “नेपालका चार गाउँ (कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानी) लाई कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेन, यसप्रति मलाई दुःख लागेको छ ।”

उनको आशय भनेको नक्सामा आइसकेको भू–भागलाई किन वास्ता नगरिएको भन्ने हो । उनले हरेक गाउँलाई एक/एक रुपैयाँ भए पनि बजेट विनियोजन गरेर पास गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराए । उक्त गाउँ नेपालकै हो भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलको एउटै मत छ । चीनको आक्रमणबाट आफ्नो मुलुकलाई जोगाउन भारतले सन् १९६२ मा नेपालको अनुमतिमा कालापानी आसपासका क्षेत्रमा सेना राखेको थियो । तत्कालीन समयमा १७ स्थानमा सेनाका चौकी थिए । चौकी लिपुलेकबाट १० किलोमिटर वर तिङ्करसम्म ल्याइएको थियो । पछि १९७० ताक १५ चौकी हटाउन सफल भएपछि तिङ्रको चौकी कालापानीमा गएर बसेको थियो ।

त्यसपछि कालापानी उताको कुटी, नाभी, गुञ्जीलगायत क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाउँदै आएको छ । यद्यपि सरकारको जेठ ५ गतेको निर्णयअनुसार ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ती गाउँसहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मकै भू–भाग समेटेर नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी निर्धारण गरिएको छ । इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछिको नक्सामा भने लिम्पियाधुराबाट आउने मुख्य काली नदीलाई छाडेर लिपुलेक कालापानीबाट आउने नदीलाई काली लेख्न थालेको थियो ।

भारतले कालापानीस्थित सानो पानीको मुहानलाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । त्यसकारण कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीसहित ३८५ (कतै ३९५÷कतै ३७२ उल्लेख) वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । विसं २०१८ मा त्यस क्षेत्रमा जनगणना गरेको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आएका छन् ।

आफैँले मान्दै र भन्दै आएको प्रमाण र नक्सालाई लत्याएर भारतले सधैँ नेपालमाथि ज्यादति गर्दै आएको छ । भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो ।

नेपालको क्षेत्रलाई सन् २०१५ मे १५ मा आफूखुशी भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी ४१ बुँदे सम्झौता गरेपछि विवाद थप बल्झिएको थियो । सरकारले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । कात्तिकमा उसले ती भू–भाग समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विषय बढी सतहमा आएको थियो ।

गत वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सेनाका उच्च अधिकारीसमेत राखेर नेपालको भूमि अतिक्रमण भएका क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको सडक उद्घाटन गरेपछि विगतदेखि नै विवादित बन्दै आएको सो क्षेत्रको विषय पुनःसतहमा आयो । सोही कारण नेपाल आफ्नो भू–भाग समेटेर नक्सा परिवर्तन गर्नेसम्ममा आइपुग्यो । सरकारले अद्यावधिक नक्सासहित निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ ।