‘सरकारसँग कुनैपनि विषयमा ठोस योजना भएन, गणतन्त्र खतरामा’ पौडेल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सांसद दुर्गा पौडेलले शिक्षाको निजीकरणलाई कम गर्न सरकारसँग ठोस योजना नभएको बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा विभिन्न शिर्षकमा एक सय रुपैंया खर्च कटाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद पौडेलले सरकारसँग शिक्षाको निजीकरण कम गर्ने योजना नभएको बताएकी हुन् । उनले निजी शैक्षिक संस्थालाई सरकारीकरण गर्ने ठोस योजना पनि सरकारसँग नरहेको बताइन् । साथै एक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक विद्यालय नभएको र निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कुनै योजना नभएको तर्क गरीन् ।

विनियोजन विधेयक २०७७ अन्र्तगत उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गृह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शिर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैंयाँ घटाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद पौडेलले कृषि र व्यवसायीक शिक्षामा जोड दिनुपर्नेमा समयसापेक्ष व्यवहारमा लागू हुने गरी कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि बताइन् ।

उनले अहिलेको शिक्षा प्रणालीले शिक्षित बेरोजगार मात्र बढेको बताइन् ‘अहिलेको शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षित बेरोजगार बढेको छ । विदेश पलायनको प्रवृत्ति बढ्दो छ त्यस प्रकारको प्रवृत्ति रोक्न खास योजना छैन ।’ उनले कोभिड–१९ को कारणले आएको परिस्थितिबारे ठोस निती ल्याउन सरकार असफल भएको बताइन् ।

गृह मन्त्रालय अन्र्तगत महिला माथिको हिंसा हटाउन ठोस कदम बढाउन नसकेको, निर्मला पन्तको हत्यारा सार्वजनिक गर्न असफल भएको सरकारले उक्त घटनालाई गम्भिरतापूर्वक अगाडी बढाउने ठोस योजना नबनाएको पौडेलले जिकिर गरीन् ।
सरकारसँग बढ्दो तस्करी नियन्त्रण गर्ने विशेष योजना नभएको, लागू औषध दुब्र्यसनले स्कुल कलेज लगायत स्थानमा युुवा पिँढीलाई कूलत तर्फ तिब्र गतिमा बढाउँदै लगेको, युवाहरुलाई कूलतबाट बचाउन प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताइन् । भने, प्रहरी चौकीहरुलाई आधुनिक र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कार्यक्रम नभएको जनाइन् ।

सांसद पौडेलले स्थानीय तहमा प्रर्याप्त कर्मचारी पुर्याउन सकेको नसकेको भन्दै कर्मचारीहरुको क्षमता बृद्धिमा विषेश ध्यान दिनुपर्नेमा नपाइएको बताइन् । ‘केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारीहरु थोपरिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित प्रकारले तल लैजाने ठोस योजना भएन ।’ उनले भनिन् ।

उर्जा तर्फ जलविद्युत महशुल धेरै महंगो भएको, जलविद्युत परियोजनाहरु समयमै पुरा गर्न नसकेको कारण लागत बढेर दोब्बर तेब्बर हुन पुगेको र त्यसलाई रोक्न ठोस योजना सरकारसँग नदेखिएको उनको भनाई छ । सांसद पौडेलले देशका सम्पूर्ण जनताहरुमा विद्युतको पहुँच पुग्ने योजना नभएको र आगामी उत्पादन हुने विद्युत प्रयोग हुने विस्तृत योजना समेत सरकारसँग नदेखिएको दावि गरिन् । यसका साथै नेपालकै सस्तो लगानीमा सम्पन्न हुने योजना अपर कर्णालीलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेर विदेशीलाई सुम्पनु गल्ती भएको र त्यसलाई सुधार्ने योजना पनि नदेखिएको बताइन् ।

कोभिड–१९ बाट पिडित जनतालाई राहतको प्याकेज ब्यवस्था गर्न सरकार असफल भएको, समाजवाद उन्मुख निती अनुसार कृषिमा भूमी सुधार र उद्योगहरुलाई विदेशी पुँजीबाट संरक्षण गर्ने निती अपनाउन नसकेको उनको भनाई छ ।

यसैगरी सरकारको गलत निती र कार्यशैलीका कारणले गणतन्त्रका विरुद्ध जन असन्तोष बढेर प्रतिगामी शक्तिहरुलाई बल पुग्दै गइरहेको बताउँदै त्यसलाई सुधारेर लैजानको निम्ति खास नीति ल्याउन नसकेको उनको भनाई छ ।