कोरोना परीक्षणमा आरडीटी प्रयोग नगर्न सुझाव, तर आरडीटी खरिदमा मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले र्‍यपिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) प्रयोगसम्बन्धी अध्याय प्रतिवेदन लुकाए आरडीटी किट खरिद गरिरहेको पाइएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पहिचानमा निर्णय लिने गरी आरडीटी प्रयोग गर्न नमिल्ने अध्ययनको निष्कर्षलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको पाइएको हो।

मन्त्रालय अन्तरगतको शक्तिशाली स्वास्थ्य अनुसन्धान निकाय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आरडीटीको प्रभावकारीतासम्बन्धी अध्ययन गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले कोरोना पहिचानमा आरडीटी टेष्ट किटको प्रयोग गर्न मान्यता नदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले किटको प्रभावकारिता अध्ययनको जिम्मेवारी परिषद्लाई दिएको थियो।

परिषद्ले उक्त विषयमा गहन अध्ययन गरी तीन साताअघि मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। परिषद्ले कोरोना परीक्षणमा निर्णय लिने गरी आरडीटीको प्रयोग गर्न नमिल्ने रिपोर्ट मन्त्रालयलाई बुझाएको हो। परिषद्का एक कर्मचारीका अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पत्ता लगाउन आरडीटी टेष्ट किट प्रयोग गर्न नमिल्ने अध्ययनका क्रममा देखिएको छ। उनले भनेका छन्, ‘किटले आधाभन्दा बढी पोजेटिभलाई नेगेटिभ नतिजा अध्ययनका क्रममा देखाएको छ। तर उक्त रिपोर्ट नै गायब भयो। यो त जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड हो।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर धमाधम आरडीटी किट खरिद गरिरहेको पाइएको छ। आरडीटीलाई कोरोना सङ्क्रमण पहिचानमा प्रयोग गर्न नमिल्ने अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि मन्त्रालयले थप एक लाख थान आरडीटी टेष्ट किट खरिद गरिसकेको छ। थप तीन लाख किट किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र राज्यमन्त्री नवराज रावतको निर्देशनमा किट खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री ढकालले किट खरिदका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार आरडीटी किट खरिद गरिएको बुझिएको छ। मन्त्री ढकालकै निर्देशनमा उक्त रिपोर्ट लुकाइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। अध्ययन प्रतिवेदनको बेवास्ता गरी आरडीटी किटको प्रयोगमा मन्त्रीका सल्लाहकार डा खेम कार्कीले समेत जोड दिएको बताइएको छ।

केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा डा कार्कीले आरडीटी किटको पक्षमा देखिएका थिएनन्। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले आरडीटीलाई मान्यता नदिएको र किट गुणस्तरहीन विषयमा चर्चा गरेका थिए। त्यस बेला उनी परिषद्को रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका थिए। तर उनी हाल किट खरिदको विषयमा मौन रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। किट खरिद गर्ने निर्णयमा उनको पनि हस्ताक्षर रहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणलाई भन्दा पनि आरडीटीलाई नै बढी जोड दिइरहेको छ। मन्त्रालयले मंगलवार जारी गरेको ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन कोभिड-१९’ले पनि अध्ययन प्रतिवेदनलाई महत्त्व नदिएको र सरकारको प्राथमिकतामा आरडीटी नै रहेको पुष्टि गरेको छ। उक्त गाइडलाइनमा क्वारेन्टाइनमा रहेका लक्षण नदेखिएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण नगर्ने तर आरडीटी भने अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूले मन्त्रालयको उक्त गाइडलाइन अवैज्ञानिक भएको बताएका छन्।

आरडीटीको गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले २ चरणमा एन्टिबडीमा आधारित २ लाख २१ वटा आरडीटी किट किनिसकेको छ। फेरि तीन लाख एन्टिजिनमा आधारित किट किन्ने तयारी अगाडि बढाइसकेको छ। पहिलो चरणमा ओम्नी ग्रुपसँग ७ करोडभन्दा बढी मूल्यमा ७५ हजार थान आरडीटी किट र त्यसपछिको २ चरणमा २ लाख २१ हजार थान आरडीटी किट खरिद गरेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ। थप तीन लाख किट किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

रिपोर्ट कार्यान्वयनमा नआएपछि परिषद्का कर्मचारी आश्चर्यमा परेका छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब एन्टिजिनमा आधारित ३ लाख किट खरिदका लागि मन्त्रालय अन्तरगतको उच्चस्तरीय समितिमा निर्देशन दिइएको छ। ती अधिकारीले भनेका छन्, ‘एकातिर अनुसन्धान प्रतिवेदनले प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेको छ। अर्कोतिर मन्त्री नै आरडीटी किट खरिद गर्न निर्देशन दिनुहुन्छ। हामी त सबै अलमलमा परेका छौं।’

अध्ययन प्रतिवेदनमा के छ ?

परिषद्को प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनका क्रममा सङ्क्रमित व्यक्तिको परीक्षण गर्दा आधा सङ्क्रमितलाई आरडीटीले नेगेटिभ नतिजा देखाएको छ। कोरोना सङ्क्रमण परीक्षणमा आरडीटीको भरपर्दा समाजमा सङ्क्रमण फैलने खतरा रहेको परिषद्ले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आरडीटीको प्रभावकारिता जाँचका लागि २ सय वटा केस लिइएको थियो। जसमध्ये १ सय ९६ वटा नेगेटिभ र ४ वटा पोजेटिभ केस लिइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा आरडीटी र पीसीआर दुवै विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। जसमा १ सय ९६ वटा नेगेटिभ केसलाई दुवै विधिले नेगेटिभ नै देखायो। तर ४ जनाको पोजेटिभमा भने आरडीटीले २ जनाको पोजेटिभ र २ जनाको नेगेटिभ देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पोजेटिभ केसमध्ये आधा केसलाई आरडीटीले नेगेटिभ देखाएका कारण आरडीटी परीक्षण मात्र गरेर शंकास्पदलाई समुदायमा छाड्दा सङ्क्रमण फैलिने खतरा देखियो। उक्त रिपोर्टमा आरडीटी किटलाई कोरोना पहिचानका लागि प्रयोगमा ल्याउन नहुने राय समेत दिइएको छ।’

कोरोना सम्बन्धी पछिल्लो समय देखिएका केही घटनाहरूले पनि आरडीटी किट प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाएको छ। सुर्खेतमा आरडीटीमा नेगेटिभ भएर घर गएका एक व्यक्तिको मृत्युसमेत भइसकेको छ। मृत्युपछि गरिएको पीसीआर परीक्षणमा भने ती व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिवार मात्र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको पीसीआर परीक्षणअनुसार डोल्पामा मृत्यु भएका ५८ वर्षीय पुरुषमा समेत कोरोना सङ्क्रमण पोजेटिभ देखिएको छ। ती पुरुषको पनि आरडीटीमा नेगेटिभ नतिजा आएको थियो।

जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार किटको गलत नतिजाका समुदायमा कोरोना फैलिने खतरा हुन सक्छ। गुणस्तरहीन किटको प्रयोग गरी निर्णय लिँदा स्थिति भयभव हुन सक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख डा मेघराज बञ्जारा आरडीटीबाट परीक्षण गर्नुको औचित्य नभएको बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र सिडीशीले अनुमति नदिएको र धेरै गलत नतिजा देखाउने आरडीटीबाट परीक्षण गर्नु र नगर्नुको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार किटको गुणस्तर राम्रो र प्रभावकारी भएको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले थप अर्को अनुसन्धान गर्नसमेत परिषद् निर्देशन दिएको बुझिएको छ। परिषद्ले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालगायतका विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो।