करको घुँडोले नागरिकको घाटी नअँचेट्नुहोस्, नागरिक दुःखमा छन्ः मीनेन्द्र रिजाल

सम्माननीय सभामुख महोदय, निर्मला पन्तको बलात्कार र जघन्य हत्या गर्ने अपराधीलाई न्यायको कठघरामा नपुर्‍याएको श्रीपेच पहिरिरहनु भएका गृहमन्त्रीले रुकुममा भएको मानवता विरोधी घृणाको अपराध ढाकछोप गर्न अमेरिकामा भएको अमानवीय प्रहरी दमनको उदाहरण दिनु भएको छ। दुनियाँ भरका सर्वहारा एक हौँ । साम्राज्यवादिलाई परास्त गरौँ भन्ने दार्शनिक पदको अभिपेरणामा नेपालमा दश वर्षे शस्त्र विद्रोह अनि शान्ति प्रक्रिया र त्यसपछिको तपाइको दलको अविच्छिन्न सत्ता अवरोहणको बाबजुद नेपाल पनि अमेरिका भएछ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो की ? भूपी शेरचनले भने झैँ घुम्ने माथिको अन्धो मान्छे बन्नु भएको हो ? गृहमन्त्री ज्यू।

रक्षामन्त्री ज्यू, कोरोनाको जोखिम दिनानुदिन दिन बढ्दो छ। काबु बाहिरको परिस्थिति निर्माण होला भन्ने चिन्ता छ। यो महाव्याधिसँग जुध्न सरकारलाई असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने पञ्चायतकालीन संक्रामक ऐन २०२० प्रयोग गर्नुभयो। यो गलत हो। सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत आवश्यक सबै सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्न २०७४ मा बनेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन’ प्रयोग गर्नुहोस्। कागजी घोडा चढेर नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। जनताले सरकारका निर्णय पालना गरुन भन्ने चाहना हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधान सम्मत बाटो समात्नुहोस्। यही बाटोबाट मात्रा स्खलित राजनीतिक पूँजी पुनर्आजन हुन्छ। केही गरी बाढी पहिरो आयो भने कोरोना सङ्क्रमण अभूतपूर्व महासंकटमा रूपान्तरित हुन्छ।

परिआउन सक्ने ठाउँमा जोखिम व्यवस्थापनको तयारी अवस्थामा रहनु होला। शिक्षामा नितान्त नौलो ढंगबाट सोचेर नीति निर्माण गर्नुछ। खुला मनले यो छलफल आरम्भ गर्न क्याथोलिक बनोस् शिक्षामन्त्री ज्यूको काम। संविधानको प्रावधान अनुरूप राष्ट्रिय स्रोत र वित्त आयोग अन्तरप्रदेश परिषद्को क्षमता र क्रियाशीलता अभिवृद्धि गरौं। केन्द्रमा संघीय मामिला रहँदासम्म संघीयता सुदृढ हुन सक्दैन। तसर्थ केन्द्रमा यो मन्त्रालयलाई यथाशक्य खारेज गरौं।

सरकारको ढुकुटीको हाल के छ अर्थमन्त्री ज्यू जानिकार हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि भन्नु भएको होला । तर जनताको घरायसी थैली भने रित्तिएको चाहिँ सरकारले बुझेन। यस्तो बेला रविन सायामीको व्यंग्य चित्र झैँ, करको घुँडोले नागरिकको घाटी नअँचेट्नुहोस्। नागरिक दुःखमा छ। सरकार अभिभावक हो। संवेदना नत्याग्नुहोस्।

पहिले शिथिल भइसकेको अर्थतन्त्र विशेषतः सार्वजनिक वित्त कोरोनाको कहरमा संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने जोखिममा छ। यसबाट देशलाई जोगाउनु छ। प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईंको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक गरेर उद्धार, राहत, उपचार र अर्थतन्त्र पुनउत्थानको ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्नुहोस्। अनि त्यसमा व्यापक सहमति निर्माण गर्न संसदीय संकल्पका लागि पहल गर्नुहोस्। प्रस्तुत विधेयक त्यसका लागि बाधक छ। विधेयक सच्याएर राष्ट्रिय अठोट अनुरूप आम सहमतिको बजेट बनाउन हाम्रा संशोधनहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। स्विकार गर्नुहोस्।

(आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा काँग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले राखेको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)