सरकारले गरेन भनेर थपडी मात्रै बजाउने कि नागरिकको दायित्व पनि पुरा गर्ने ?

यतिखेर विश्व कोभिड–१९ को महामारीमा फसेको छ । डिसेम्बर अन्तिमबाट चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस युरोप हुँदै विश्वका ११२ भन्दा बढि मुलुकमा फैलिएको छ । कोरोना फैलिन थालेपछि हरेक मुलुकले आफ्नो देशमा लकडाउन गरे । जजसले लकडाउन गरे त्यो देशमा मानविय क्षति कम देखियो भने लकडाउन नगर्ने मुलुक र लकडाउन गरेर पनि त्यसलाई नमान्ने मुलुकले गम्भीर मानविय क्षति ब्यहोर्नु परेको परिदृश्य छ ।

नेपालमा समेत कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउनको मतलब जो जहाँ छ त्यहि बस्ने थियो । नेपालले बेलैमा लकडाउन गरेकै कारण लामो समय कोरोना नियन्त्रणमा पनि थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता भित्र रहेर तत्काल आफ्नो देशभित्र रहेका बिदेशी नागरिकलाई समेत त्यो देशका सरकारले आफ्नै नागरीक सरह व्यवहार गरेर संक्रमितलाई उपचार र अभिभाबकत्व दिनुपर्ने भन्ने थियो । लकडाउनले यातायातका साधन विश्वभर एकाएक बन्द भई मानिस जो जहाँ छ त्यहि रहनुपर्ने स्थितिमा कतिपय देशले विश्व स्वास्थ्य संगठनको नियम उलंघन गरे ।

यस्तो परीदृश्यमा नेपालबाट रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपाली नागरिकमाथि समस्या परेको समाचार आउन थालेपछि हाम्रो सरकारलाई बढि जिम्मेवारी थपियो । बिकसित मुलुकले बिदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई प्लेन चार्टर गरेर आफ्नो मुलुक भित्र्याउन थाल्दा हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले एकैपल्ट बोल्ड डिसिजन गर्न सकेन । वा, लाखौं नेपाली जो बैदेशिक रोजगारीका लागि विश्वका सबै जसो देशमा छन् उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन सक्ने सामथ्र्य जुटाउन सकेन ।

फलस्वरुप अलपत्र र भोकभोकै रहेका जनतालाई स्वदेश फिर्ता नल्याउँदा सरकारको चौतर्फि आलोचना भयो । जनताको जिउधनको सुरक्षाप्रति राज्यले वेवास्था त पटक्कै गरेको थिएन । तर, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई हठात् रुपमा ल्याउन धेरै समस्याहरु थिए । स्वास्थ्य सुरक्षा, अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रोटोकल, आर्थिक अवस्था तथा नेपाल ल्याइएपछि उनीहरुको ब्यवस्थापनमा जटिलताहरु थिए जसलाई राज्यले ‘छूमन्तर’ गरे जसरी हल हुने थिएन । त्यहि भएर विदेशमा अलपत्र परेका वा सिमानामा थुप्रिएका नागरिकलाई रेस्क्यू गर्न सरकारबाट ढिलाई भयो ।

जतिसुकै समस्या भएपनि राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा स्वदेश ल्याउनुपर्छ भनेर गृहकार्य गर्दै गर्दा भारतमा रहेका नेपाली स्वतःस्फुर्त स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश फर्किन थाले । कतिलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा पनि सुरक्षित रुपमा ल्याइयो । पछिल्लो १ महिना यता सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने कार्यमा जोड दिँदै आएको छ । खाडी लगायत अन्य देशमा रहेका नेपालीलाई प्लेन चार्टर गरेरै ल्याइएको पनि छ । तर, सरकारले प्रयास गर्दागर्दै हवाई तथा स्थलमार्गबाट नागरिक ल्याउन थालेसँगै बजारमा नियतवस केही ब्यक्ति तथा मिडियाहरुबाट एक खालको प्रायोजित हल्ला आयो । ‘सरकारले नागरिकलाई विभेद गर्यो, कसैलाई प्लेनबाट ल्यायो, राजसी ठाँटका साथ तारे होटलहरुमा राख्यो, कसैलाई पैदल आउन लगायो, छिछि र दुर्दुुर गर्यो ।’

खासगरी भारतीय सिमा क्षेत्रबाट आउने नागरिकहरुलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार भएको हौवा यसरी फिँजाइयो कि, साँच्चिकै सरकारले भारतबाट आउने नागरिकलाई नागरिक मानेको रहेनछ भन्ने भ्रम फैलियो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवश्यक्ता अनुरुपको स्रोत र साधन प्रयोग गरेर नेपाल भित्र्यार्ईरहँदा ‘नागरिकलाई समान ब्यवहार गरेन, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्यो’ जस्ता बकम्फुसे कूतर्क गर्नुको अर्थ थिएन । तर, हाम्रा स्वनाम विद्वान महोदयहरुले अक्षरका खेती गरे ।

हामी कोभिड–१९ को कहरमा छौं । यो समस्या सरकारको मात्रै होइन र हुनुहुँदैनथ्यो तर, यहाँ सरकारलाई बदनाम गराउन प्रायोजित रुपमा स्वविद्वानहरुले ‘कोभिड–१९ हाम्रै सरकारले पैदा गरेको हो, सरकारकै कारण आएको हो’ भन्ने डंका फैलाउने काम गरे । गोयवल्स शैलीमा गरीएको प्रचारबाजीले उहाँहरुलाई गफ गर्ने मौका त मिल्यो तर, यसले विश्वमा हाम्रो देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो भयो ? हामीले मनन गर्नै सकेनौं । सुखद् पक्ष यो होकि, राष्ट्र संकटमा परेको बेला हाम्रा विद्वान महोदय र माननीयहरुको बौद्धिकता हामीले मापन गर्न पायौं । राष्ट्र, राष्ट्रियताका पक्षमा परी आएको खण्डमा ‘घाँटी काटेर दिन्छु’ भन्नेहरुले कोरोना भाइरसले मुलुकलाई गाँज्दा कुना पसेर थपडी बजाएको देख्दा ‘विचरा’ भन्नु सिवाय केही आएन ।

हामीले बुझ्नु पर्दछ कि, अहिले संसार नै लकडाउनमा छ । कुनैपनि देशबाट अर्को देशमा जान मात्रै धेरै कुराको तारतम्य मिलाउनु पर्दछ । छिमेकी मुलुक भारतमा २० लाखको हाराहारीमा नेपाली कार्यरत छन् । ती सबैलाई एकै पल्ट स्वदेश फर्काउनु चानचुने कुरा हैन । खाडीका विभिन्न देशहरुमा ४० लाख नागरिक छन्, तिनलाई रातारात भेडाबाख्रा जस्तो बटुलेर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उतार्दैमा कोरोनाबाट बच्न सकिने पनि हैन । हो, नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याउने दायीत्व सरकारकै हो । र, त्यसकै लागि सरकारले कार्याविधी बनाउँदै गर्दा, योजना बनाउँदै गर्दा केही गरेन भनेर ‘सुगा रटाई’ गर्नु चैं ब्यवहारिक भएन भन्ने मेरो तर्क हो ।

सरकारले स्थलमार्ग होस् वा हवाईमार्ग नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन रोकेको छैन । मात्र उनीहरु कत्तिको स्वस्थ छन्, उनीहरु नेपाल आउँदा यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा कत्तिको असर पर्दछ, उनीहरुलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर सतर्कता अपनाएको हो । नागरिकको उद्दारमा सरकारले कतैबाट धनी र गरिब छुट्याएको छैन । स्वभाविक रुपमा एकै पटक लाखौं नागरिकहरुलाई राम्रो प्रबन्ध गर्न हाम्रो जस्तो सिमित श्रोत र साधन भएको मुलुकलाई सजिलो छैन । बिस्तारै त्यो अव्यवस्थितिलाई व्यवस्थित गर्दैछ सरकार । यस्तो बेलामा हामी आम नागरिकले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नु कर्तव्य हो । यहाँ सहयोग गर्नु त परै जाओस फोटो खिचेर ‘खै व्यवस्था गरेको ? सरकारले कामै गर्न सकेन ? नागरिकलाई फरक व्यवहार गर्यो’ भनियो । जुन आम नागरिकको जिम्मेवारी हैन ।

सामान्य होस या असमान्य अवस्था नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । अहिले सो जिम्मेवारी स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकारले लिईरहेको छ । सरकारको कमिकमजोरी पक्कै होलान तर अहिले ‘खै सरकारले गरेको’ भनेर थपडी बजाउने बेला हैन । सकेको सबैले गर्ने हो । भारतबाट कति संख्यामा नागरिक आउने, कुन अवस्थामा आउने अनुमान गर्न सजिलो थिएन । देशभित्र कोरोना नियन्त्रण रहेको भएपनि खासगरी भारतबाट आउने नागरिकसँगै कोरोना भित्रिइ रहेको प्रष्ट छ । त्यहि भएर सरकारले सिमानामा कडाई गरेको हो ।

देश भित्रिएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारबाट कमजोरी भयो, तर ‘सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्नै सकेन सरकार जिम्मेवार भएन’ भन्दै ताली पड्काउनु नागरिक धर्म हैन । एकातिर विदेशमा भएका नागरिक ल्याउ भन्ने अर्कोतिर कोरोना फैलियो पनि भन्ने यो त ‘दुध पनि चाहियो मोही पनि चाहियो’ जस्तो भएन र ? विषम परिस्थितिमा जादुको छडी जस्तो एकैपल्ट सबै समस्या समाधान गर्न कसैले सक्दैन ।

विश्वका शक्तिशाली र बिकसित भनिएका मुलुकले समेत कोरोनाबाट आफ्ना नागरिक बचाउन अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको बेलामा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकले सफलता हासिल गर्न सक्ने कुरै भएन । फेरि हामी ज–जसले सरकारलाई चोर औंला ठड्याउँदै आरोप लाएका छौं तिनै मान्छेहरु सरकारमा रहँदा तयार गरेको भौतिक संरचनामै रोगको रोकथाम र उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । रातारात चाईनाले हजारौं बेडको अस्पताल निर्माण गर्यो भनेर नेपालले त्यहि गतीमा काम गर्न त त्यस्तै स्रोत साधन, प्रविधि र जनशक्ति चाहिन्छ । विगतमा पटक–पटक सत्तामा गएकाहरुले चैं त्यत्ति बेला कोरोना जस्तो संकट आउँछ भनेर किन सतर्कता अपनाउन सकेनछन् त !

भ्रष्टाचार अक्षम्य अपराध हो । सत्ता सञ्चालकले आर्थिक कारोबार कानुन सम्मत गर्नुपर्छ । कानुन मिचेर गर्ने कार्यमा भ्रष्टाचार भयो भनि नागरिकले प्रश्न गर्नु अस्वभाविक होइन । तर, सामान्य अवस्थाको नियम र विधिमा असामान्य अवस्थाको काम गर्दा राज्यले गर्ने हरेक कार्यमा भ्रष्टाचार देख्नु दृष्टिदोष हो । असामान्य अवस्थामा राज्य अझ बढि जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सत्तामा बस्नेले गरेको भ्रष्टाचार अक्षम्य हो । तर गर्नैपर्ने अत्यावश्यक काम गर्दा ‘कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नै नछामी दौडिए’ जस्तो कहाँ भयो, कसरी भयो, कसले गर्यो ? भनेर कोकोहोला मच्चाउनु ठिक हैन । भ्रष्टाचार भएको नभएको, नियम मिलेको नमिलेको हेर्ने राज्यका संवैधानिक निकायहरु छन् । भ्रष्टाचार नहोस् खबरदारी गर्नु नागरिकको दायित्व हो तर, भ्रष्टाचारै भइसक्यो भनी किटानी गर्नु चैं अराजकता हो । भ्रष्टाचार हुँदा कानुन अनुसार दण्ड सजाय गर्ने संबैधानिक अंगहरु क्रियाशिल छन् । नागरिकलाई राज्यले गरेको कामप्रति विस्वास नलागे त्यसको जानकारी लिनपाउने संबैधानिक अधिकार छ । तर, त्यसका लागिपनि हामीले हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सोध्नु पर्यो नी !

तर हामी यति जान्ने भइरहेका छौंकि आफुलाई लागेको नै अन्तिम सत्य हो भनेर सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिईहाल्छौं । यस्तो गतिविधिले आफुभित्र रहेको कुन्ठा अभिव्यक्त त होला तर, यस्तो चिन्तनले समाजमा नकारात्मक संदेश मात्र जान्छ । समाजमा नकारात्मक विचार मात्र प्रवाह भयो भने त्यसले समाज र राष्ट्रलाई मात्र हैन तपाईको परीवारलाई पनि असर गर्छ । सकारात्मक बनौं, सकारात्मक सोचौं । आनि छोयीङले भने जस्तो ‘फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार’ । अब हामी काँडा बन्ने कि फुल सोचौं