क्षमताको आधारमा महिलालाई समान अधिकारमा जोडः कानुनमन्त्री
काठमाडौं। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे एकीकृत कानुनी सहायता नीति कार्यान्वयनसँगै कानुनी सचेतना अभियानलाई आगामी वर्ष प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै तुम्बाहाङ्फेले मोबाइल एप्सको माध्यमबाट हात हातमा कानुनको जानकारी पुर्याउने किसिमको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ मन्त्रालय लागिरहेको बताइन्।
उनले सबै जनतामा न्यायको पहुँच पुर्याउने सवालमा केन्द्रित भएर सरकारले काम गरिरहेको बताइन्। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको उल्लेख गरिन्। मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले महिलाको समान सहभागिताभन्दा पनि क्षमतालाई ध्यान दिइएको बताइन्। उनले भनेकी छन्, ‘महिलाको क्षमता पनि वृद्धि हुनुपर्छ। महिलाले महिलासँग मात्रै होइन, पुरुषसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपर्यो।’
समाजमा देखिएका अप्ठ्यारा कुराहरूको समाधानका लागि ऐन कानुन नै एक मात्र विकल्प भएको उनले बताइन्। मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइन्।