जग्गाधनीले आफूले उपयोग गर्न नसक्ने जग्गा भूमि बैंकलाई दिनुपर्छः मन्त्री अर्याल

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरेर सरकारले आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रमाणित गरिदिएको बताएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्यालले सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्ने तयार रहेको बताइन्।

उनले देशका विभिन्न स्थानमा छिटपुट मात्रामा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कामहरू भइरहेको बताइन्। यसका लागि दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सीमा कार्य समूहले काम गरिरहेको जानकारी दिइन्। नेपालले इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नो श्रोत साधन र सीपबाट सगरमाथाको उचाइ मानपन गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। उनले अव संगणना गरी वास्तविक उचाइको हिसाब निकट भविष्यमा घोषणा गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन्।

जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन रहन नदिन र खाली जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जानकारी मन्त्री अर्यालले बताइन्। यो योजना नितान्त नयाँ, मौलिक र सिर्जनशील किसिमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको उनको भनाई छ। ‘आफूले उपयोग गर्न नसक्ने जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले भूमि बैंक समक्ष पेस गर्नुपर्ने र भूमि बैंकमार्फत उक्त जग्गा इच्छुक व्यक्तिले लिई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनेकी छन्।

उनले मालपोत कार्यालयमा आफ्नो जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न घरबाटै इन्टरनेट मार्फत लिखत तयार गरी कार्यालयमा पेस गर्न सकिने, कार्यालयको एउटै कोठाबाट सबै काम गर्न सकिने, पुराना लिखत, मोठ, श्रेस्ता सबै कम्प्युटरमा राखी सजिलै खोज्न र भिडाउन सकिने, कम्प्युटरबाटै श्रेस्ता पूर्जा तयार गर्न सकिने लगायत कार्यहरूको सुरुवात भएको बताइन्। उनले जनतालाई छिटो र सहज रूपमा सेवा सुविधा दिन मन्त्रालयले ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, लिखतहरू लगायत प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको उनले बताइन्।

मन्त्री अर्यालले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नहरुको प्रतिनिधिसभामा दिएको जवाफको पूर्ण पाठः

मिति २०७७-०२-२३ गते सम्मानित प्रतिनिधि सभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथि भएको छलफलमा माननीय सदस्यहरुबाट गम्भीरतापूर्वक व्यक्त भएका विचारहरु, प्राप्त सुझावहरु, चासो र चिन्ताहरुका लागि म माननीय सदस्यहरुप्रति अभार व्यक्त गर्दछु । माननीयज्यूहरुबाट प्राप्त राय तथा सुझावहरुको आधारमा मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन आगामी दिनहरुमा अझ समृद्ध र प्रभावकारी हुँदै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को संक्रमणको प्रभावबाट हाम्रो सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्ने हालको चुनौतिपूर्ण अवस्थामा आएको नीति तथा कार्यक्रम र सोको कार्यान्वयनको लागि प्रस्तुत यस विनियोजन विधेयकको सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरुले छलफलका क्रममा व्यक्त गर्नु भएको बिचारहरुतर्फ केन्द्रित हुने अनुमति चाहन्छु ।

१. माननीय सदस्यज्यूहरुले सम्मानित सदनमा उठाउनु भएका बिषयहरुलाइ मैले मुख्यतया ७ वटा विषयको रुपमा ग्रहण गरेको छु । (१) भूमिहिन, सुकुम्वासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा चरवा, कम्लहरी, लगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि, भूमि श्रोतमा पहुँच पुर्‍याउने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने (२) भू–उपयोगलाई व्यवस्थित गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, जग्गालाई उपयोग बिहीन र बाँझो रहन नदिने (३) सरकारी, सार्वजनिक, गुठी लगायतका जग्गाको व्यवस्थित लगत तयार गर्ने, त्यस्ता जग्गाको अतिक्रमण हुन नदिने र समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने (४) स्ववासी, गाउ ब्लक, बहाल बिटौरी, उखडा, बिर्ता लगायत दर्ता हुन छुट भएका र द्वन्द्वको क्रममा भूमि लगत नष्ट भएका जग्गाको आधुनिक प्रविधि मार्फत् शुद्ध, विश्वसनीय नाप जाँच गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई सरल, सहज, पारदर्शी तुल्याई भू–सेवा केन्द्र मार्फत् अनलाईन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउने, (५) अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको शुद्ध नाप नक्सांकन, अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन (६) सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगार सिर्जना र समृिद्धको साधनको रुपमा परिचालन गर्ने (७) गरीब घर परिवार पहिचान गरी राज्य सुरक्षा परिचय–पत्र प्रदान गर्ने एवं गरीब लक्षित विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी गरिबी निवारण गर्ने ।

२. समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिष्ट प्राप्तिको दीर्घकालीन सोचका साथ तर्जुमा भएको पन्ध्रौं योजनामा समेत यी विषयहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । अव म क्रमशः यी विषयहरुको सन्दर्भमा माननीयहरुको चासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

३. भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत सीमान्तकृत व्यक्ति, समूह, परिवारहरुको भूमि माथिको अधिकार स्थापित गर्ने र यस समस्याको दीगो समाधान गर्ने उद्देश्यले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन भै काम शुरु भैसकेको छ । यस सन्दर्भमा विगतमा पनि केही काम भएको र विगतका ती अनुभवहरुबाट पाठ सिकेर हामी यसैलाई अन्तिम आयोग मानेर यो समस्यालाई सधैंको लागि समाधान गर्ने गरी काम गर्दैछौं । यसका लागि विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गरी नियमावली तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल शुरु हुने अवस्था रहेको र आवश्यक कार्यविधि समेत तयार भैरहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समेत सहभागितामा प्रतक्ष रुपमा जनस्तरमा नै गई विस्तृत छानवीन गरी, स्थानीय तहको सिफारिस र अत्याधुनिक हवाई फोटो वा भू–उपग्रह चित्र प्रविधिको समेत उपयोग गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान, सत्यापन, प्रमाणीकरण र अभिलेखन पश्चात् मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने र अन्य व्यवस्थापन गरिने भएकोले निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा छिटो÷छरितो कार्य सम्पादन हुने अपेक्षाका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ ।

४. लामो समय अघि मुक्त घोषणा गरिएका कमैया र हलियाहरुको पुनस्र्थापनाको कार्य लगभग सम्पन्न गरिएको छ, केही छिटपुट रुपमा बाँकी रहेका मुक्त कमैया र मुक्त हलियाहरुको पुनस्र्थापना कार्य स्थानीय तहबाटै सम्पन्न गरी आय आर्जन, रोजगारी र जीविकोपार्जनका कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिने गरी आगामी वर्ष कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनेछन् ।

५. भू–उपयोग व्यवस्थापन एवं जग्गा बाँझो र उपयोग विहीन रहन नदिने सम्बन्धमा पनि माननीय सदस्यहरुको चासो र चिन्ता व्यक्त भएको पाईयो । यस विषयलाई सम्बोधन गर्न भू–उपयोग ऐन लागू भएको र सोको कार्यान्वयनको लागि भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ । यसबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय भू–उपयोग योजनाहरु तर्जुमा हुने, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुने, जग्गा बाँझो रहन नदिने, खाली जग्गाको उचित उपयोग गर्ने, जग्गाको कित्ताकाट लगायत विषयमा रहेका द्विविधाहरु अन्त्य हुनेछ । जग्गाको चक्लाबन्दी, सहकारी खेतीजस्ता विषयहरु कार्यान्वयन र नियमन गर्न सकिने भै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ । अहिले सम्म ५३१ वटा स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सांकन र डाटाबेस तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने बाँकी स्थानीय तहहरुको नक्सांकन र डाटाबेस यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।

६. जग्गा बाँझो र उपयोग विहीन रहन नदिन र खाली जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वन गरिने छ, यो योजना नितान्त नयाँ, मौलिक र सिर्जनशील किसिमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको छ, यसको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था भइसकेको र यसको कार्यान्वयनको ढाँचा र कार्यविधि तयार गर्ने कार्य भैरहेको छ, यसबाट आफूले उपयोग गर्न नसक्ने जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले भूमि बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने र भूमि बैंक मार्फत् उक्त जग्गा इच्छुक व्यक्तिले लिई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, यस कार्यले जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा उपभोगमा ल्याउन नसके पनि त्यसबाट केही लाभ प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्ने व्यक्तिले जग्गाबाट उत्पादन लिई आय आर्जन र रोजगारी प्राप्त गर्ने र राज्यको उत्पादकत्व र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा पनि गिरावट नहुने भई सबै पक्षले लाभ लिन सक्ने छन्, कोभिड–१९ पश्चात् बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवाहरुलाई स्वरोजगार र कृषि उद्यमी बनाउन समेत भूमि बैंकले ठूलो सहयोग पुर्‍याउने छ ।

७. सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाहरुमाथिको अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाहरुको संरक्षण, समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्न गत आ.व. मा नै उच्चस्तरीय आयोग गठन भै काम गरिरहेको व्यहोरा समेत सम्मानित सभासमक्ष राख्न चाहन्छु । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् घोषणा गरे अनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गा माथिको अतिक्रमण हटाइने र कब्जा भएका जग्गाहरु फिर्ता लिने गरी कार्य शुरु भएको छ । यस क्रममा करीब ५०० बिगाहा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता समेत गरी सकिएको छ । गुठी व्यवस्था र गुठी जग्गाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सदियौंदेखि अभ्यास भै आएका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र परम्पराहरुको संरक्षण सम्वद्र्धन र विकास गर्दै मूर्त अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस सन्दर्भमा व्यक्त भएका सबै सरोकारवालाहरुको राय, सुझाव, चासो र चिन्ताको उच्च सम्मान गर्दै गुठीको मर्म र भावनामा प्रतिकूल असर नपर्ने र गरीब किसानहरुको हक र अधिकार सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने संविधानको भावना अनुरुप नै अगाडि बढ्ने गरी आवश्यक सुझाव संकलन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सुझाव समिति गठन गरी काम शुरु भएको छ । जग्गाको हदबन्दी पनि व्यवहारिक नभएको र यसमा पुनर्विचार गरिनु पर्ने राय सुझाव माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त भएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । यी सबै बिषयहरु लगायत विगतमा पनि विभिन्न आयोगहरुबाट प्राप्त सुझाव सल्लाहको कार्यान्वयन गर्न र भूमी ब्यबस्थापनलाइ आधुनिक युगको माग बमोजिम आमूल परिबर्तन गरी सपयसापेक्ष र जनआकांक्षा अनुरुप बनाउन बिद्यमान भूमी सम्बन्धी छरिएर रहेका दर्जनौ ऐन कानूनहरुलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै एकिकृत भूमी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने काम मन्त्रालयले गरी रहेको छ ।

८. माननीय सदस्यहरुले पुनः नापी, गाउ ब्लकमा नाप नक्सा भएको स्थानको नापी, स्ववासी, द्वन्द्वको क्रममा भूमि लागत नष्ट भएको, उखडा, विर्ता लगायत दर्ता छुट भएको जागाको शुद्ध तथा डिजिटल प्रविधिबाट नाप नक्सा हुनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ । द्वन्द्वबाट क्षति भएका स्थानमा पुनः नापी, साविकमा गाउँब्लक अन्तर्गत नाप जाँच भएका र नाप जाँच हुन छुट भएका स्थानमा कित्ता नापी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । साथै देशभर आधुनिक तरिकाबाट डिजिटल प्रणालीमा पुनः नाप जाँचको कार्य समेत भैरहेको छ ।

९. विकास निर्माण कार्यको लागि आवश्यक भू–सूचनाहरु उत्पादन गर्न यस आर्थिक वर्षमा नाप नक्सांकनको अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिबाट पृथ्वीको धरातलीय स्वरुपको नाप जाँच गर्ने कार्य भैरहेको छ, सरकारी स्तरमा पहिलो पटक भइरहेको यस किसिमको सर्वेक्षणबाट विभिन्न किसिमको नक्सा तयार गर्ने, बाढी पहिरो लगायत विपत अनुमान र सोको पूर्व तयारी गर्ने, सडक, रेलवे, सिंचाई, जलविद्युत लगायत भौतिक पुर्वाधार विकास निर्माण कार्यको योजना तर्जुमा र लागत ईस्टिमेट, मूल्यांकन, निर्माण लगायतमा सहयोग पुग्नेछ । यस वर्षमा पश्चिम तराई क्षेत्रको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिनेछ । भूकम्पबाट क्षति पुगेका नियन्त्रण विन्दुहरुको सन्जाललाई मर्मत सम्भार र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम समेत आगामी वर्ष सञ्चालन हुनेछन् ।

१०. नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय गौरबको प्रतीक सगरमाथाको सर्वेक्षण र उचाई मापनको कार्य विगतमा विभिन्न राष्ट्रहरुले आ–आफ्नै किसिमले गर्ने गरेको पाइयो । तर नेपालले अहिलेसम्म उचाइ मापन नगरेको कुरातर्फ ध्यानाकर्षित भई इतिहासमा पहिलो पटक आफनै श्रोत साधन र सीपबाट सगरमाथाको उचाई मापनको फिल्ड कार्य सम्पन्न भएको छ । अव संगणना गरी वास्तविक उचाइको हिसाव निकट भविष्यमा घोषणा गर्ने तयारी रहेको छ ।

११. माननीयहरुबाट भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै सरल सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझावहरु पनि प्राप्त भएका छन् । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य सहित सबै मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरुमा अनलाईन प्रविधि मार्फत् सेवा सञ्चालन कार्य गरिनेछ । हाल सम्म १०८ कार्यालयमा उक्त सुविधा शुरु भएको छ । मालपोत कार्यालयमा आफ्नो जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न घरबाटै ईन्टरनेट मार्फत् लिखत तयार गरी कार्यालयमा पेश गर्न सकिने, कार्यालयको एउटै कोठाबाट सबै काम गर्न सकिने, पुराना लिखत, मोठ, श्रेस्ता सबै कम्प्युटरमा राखी सजिलै खोज्न र भिडाउन सकिने, कम्प्युटरबाटै श्रेस्ता पूर्जा तयार गर्न सकिने लगायत कार्यहरुको सुरुवात भएको छ । जनताले लामा र झन्झटिला प्रक्रियाहरु भन्दा पनि तत्काल परिणाम चाहान्छन् भन्ने बिषयमा मन्त्रालय सजग रहेकोले ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, लिखतहरु लगायत प्रक्रियाहरु सरलीकरण गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउने गरी आवश्यक तयारी भैरहेको छ ।

१२. राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भू–भाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुटाइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भू–भाग समेटी ती भू–भाग समेत देशको सिमाना भित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने काम भैसकेको छ । यसबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनःप्रमाणित भएको छ । यस बाहेक अन्य स्थानमा समेत छिटपुट मात्रामा देखिएको सिमाना सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सिमा कार्य समूहले काम गरिरहेको छ, आगामी दिनमा भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रयास मार्फत् उल्लिखित स्थानहरुमा रहेको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।

१३. सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सुशासनको अनुभूति हुने गरी सुधारको शुरुआत गरिएको छ । सहकारीबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजको सन्दर्भमा निक्षेप र कर्जा ब्याजदर वीचको अन्तर ६५ भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा जाने गरी नीतिगत प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु शुरु गरिएका छन् । सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नियमक तहबाट विशेष अनुगमन भैरहेको छ । विषयगत सहकारी संघ तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट समेत नियमित अनुगमन भैरहेको छ । समान उद्देश्य भएका सहकारीहरुको एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था भएको छ, सहकारी क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, सुदृढ सूचना प्रणाली स्थापना र विस्तृत अनुगमनको लागि सहकारी तथा गरिबी अनुगमन प्रणाली– ऋइएइःक्ष्क् लागू गरी सम्पूर्ण सहकारीहरुको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने कार्य भैरहेको छ ।

१४. सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन्, विभिन्न कृषि उत्पादन र सोको बजारीकरणको लागि सहकारी मार्फत् उचित अनुदान प्रदान गरिने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ । सहकारीलाई स्थानीय आर्थिक संरचनाका रुपमा विस्तार र विकास गर्न सहकारी प्रवद्र्धन कोष स्थापना गरिएका छन् भने केही संरचनागत सुधारका कार्यहरु हुने क्रममा छन् ।

१५. गरिबी निवारणको क्षेत्रमा मन्त्रालयले २६ जिल्लाको गरीब घर परिवार सर्भेक्षण गरी गरिब पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न भई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य शुरु गरेको छ भने २३ जिल्लाको सर्वेक्षण तथ्य पहिचानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २८ जिल्लामा गरीब घर परिवार सर्वेक्षण गरी परिचय–पत्र वितरण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा भएको छ ।

१६. आगामी आर्थिक बर्षमा मन्त्रालयले गरीब लक्षित विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ, नेपाल सरकारमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरुबाट सञ्चालन हुने गरीब लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा यस मन्त्रालयले छनौट गरेका गरीब घर परिवार र सो सम्बन्धी परिचय–पत्र प्राप्त परिवारहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१७. माननीय सदस्यहरुले रकम अपुग हुने विषयमा पनि चासो राख्नु भएको छ । यस विषम परिस्थितिमा मानव जीवनको सुरक्षा सर्वप्रथम र अनिवार्य दायित्व हुने भएकोले अन्य कार्यहरु सञ्चालनमा सीमित श्रोत र साधनको समुचित उपयोग मार्फत् आ–आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हामी सबैले बुझेका छौ, जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुको भौतिक अवस्था, सेवा प्रवाहको लागि नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारहरुको विकास समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास भएको छ । तथापि केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बजेट नपुग हुने अवस्था पनि छ । यस विषयमा काम गर्दै जाँदा अपुग हुने रकम व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ ।