सांसद सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न युवा संघको एकहप्ते अल्टिमेटम

काठमाडौं। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सांसद सरिता गिरीविरुद्ध एकहप्ताभित्र आवश्यक कानूनी कारवाही अघि बढाउन माग गरेको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी युवा संघले राष्ट्रिय हित र सीमा सुरक्षाविपरीत अभिव्यक्ति दिएकाले गिरीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग पनि आग्रह गरेको छ। गिरी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद हुन्।

सांसद गिरीलाई एक हप्ताभित्र संघयी संसदको सदस्यबाट अविलम्ब फिर्ता बोलाउन युवा संघले माग गरेको छ। ‘संघीय संसद सचिवालय र जनता समाजवादी पार्टीले एक हप्ताभित्र आवश्यक कानुनी कारबही अघि नबढाए यो विषयलाई हाम्रो संगठनले गम्भीरतापूर्वक लिने बेहोरासमेत यसै वक्तव्यमार्फत स्पष्ट गर्न चाहान्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् निज सरिता गिरी र सम्बन्धित दल हुने व्यहोरा समेत अग्रिम जानकारी गराउन चाहान्छौं।’

नेपालको संविधानको धारा ५ बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हीतको आधारभूत विषय हुन् भनि संविधानले परिभाषित गरेको र धारा ४८ ले संविधानको पालना गर्ने कर्तव्य समेत तोकिदिएको तथ्य माननीय गिरीलाई संघले स्मरण गराएको छ।

संयोजक रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ र सहसंयोजक रमेश पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदको सदस्य निर्वाचित भई कार्यकाल संहाल्नु अघि संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने सपथ खाएको सांसदले नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा सार्वभौभ संसद लगायत सार्वजनिक संचार माध्यममा दिएको अभिव्यक्तिले जनप्रतिनिधिको हैसियतले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक र नैतिक हैसियत निज स्वयमले च्युत गर्नु भएको हाम्रो संगठनको ठहर रहेको छ।’

सांसद गिरीले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा लिम्पियाधुरा नेपालको भाग हो भनेर आफूले स्विकार नगर्ने बताएकी थिइन्। उनले नेपालले भारतसँग वार्ता नगरिकन नक्सा जारी गर्न नहुने बताउँदै आएकी थिइन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत सांसद गिरीको चर्को आलोचना भएको थियो। उनको पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक संजालमा समेत विरोध हुन थालेको छ।

युवा संघले रुकुमको चौरजहारी तथा रुपन्देहीको गाईफार्ममा घटेका विभत्स घटनाको निष्पक्ष अनुन्धान गरी दोषीउपर कडा कारवाही गर्न माग गरेको छ। यसैगरी अछामको बयलपाटा अस्पतालको जागिरबाट निकालिएका सिदार्थ आउजीको आत्मदाह प्रकरणले अस्पतालको असंमवेदनशिलता र राज्यको उत्तरदायित्वमाथि निर्मम प्रश्न खडा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।