यसरी हुँदैछ लकडाउन खुकुलो (यी हुन् खुल्ने र नखुल्ने क्षेत्रहरु)

काठमाडौं । लामो लकडाउनका कारण दैनिक जनजिवन कष्टकर बनेपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने भएको छ ।
सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर पसल, व्यापार, व्यवसाय तथा काठमाडौं उपत्यकासहित कम जोखिम भएका क्षेत्रमा जोरबिजोर प्रणालीबाट निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्दै पसल व्यापार, व्यवसाय र आवागमनमा केही खुुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नेक्रममा सोको आधिकारिक जानकारी गराएको हो ।

अब काठमाडौं उपत्यकासहित कम जोखिम भएका क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको मूल्यांकनअनुसार पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सुरक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

यातायातका साधनहरु ट्याक्सी, लामो रुटका गाडी, हवाईजहाजको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘अहिलेलाई निजी सवारी साधन जोरविजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने, पसल ब्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको छ । त्यसमा पनि आवश्यक मापदण्ड कायम गरीने छ ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने ।

आज सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आधिकारिक रुपमा कुन व्यवसाय कसरी खोल्ने, चलाउने र त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने जानकारी दिनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिमको मात्रा धेरै भएका जिल्लाहरुमा त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था मूल्यांकन गरेर सम्बन्धित जिल्लाबाटै अतिरिक्त आदेश जारी गर्न सक्ने भनेको छ । भने, कम जोखिम र संक्रमितको संख्या थोरै भएका जिल्ला र स्थानहरुमा भने आन्तरिक गतिविधि खुकुलो हुने बताइएको छ ।

२०७६ चैत ११ बाट शुरु भएको लकडाउन पटकपटक थप गरिएर जेठ ३२ गतेसम्म पुर्याइएको छ । लगातारको लकडाउनको श्रमिक वर्ग तथा दैनिक ज्यालादारी वर्गहरु अत्याधिक मारमा परेपछि सरकारलाई लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न दवाव थियो ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तनका लागि पटक–पटक बैठक गरेपनि ठोस निर्णय गर्न सकेको थिएन । संक्रमणको मात्रा बढ्दै गएपछि लकडाउन खुकुलो बनाउँदा झन् जोखिम बढ्न सक्ने भएकोले सरकारले एकै पटक लकडाउन खुकुलो नगरी क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने रणनीति अपनाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा विदेशबाट आएका नागरिकलाई राख्न बनाइएको क्वारेन्टाइनहरू अव्यवस्थित भएको विषयमा पनि समीक्षा गरेको छ । मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ । भने, कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाउन थप पीसीआर मेसिन खरिद गरी प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।

सरकारले यो वर्ष एसईई नगर्ने निर्णय गरेको छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गएको चैतमा रोकिएको कक्षा १० अन्तर्गत माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने भएको हो । त्यसको सट्टामा विद्यालयहरूले लिएको आन्तरिक परीक्षाको ग्रेडसिटका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिइने र यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यस वर्ष एसईई नहुने र त्यसको सट्टा आन्तरिक मूल्यांकनबाटै विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने र यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मापदण्ड बनाउने निर्णय भएकोे बताए । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँँदा कतिपय सरकारी विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएकोले पनि एसईई गर्न समस्या भएको हो । ‘परीक्षा गर्ने वातारण नभएकाले आन्तरिक मूल्यांकनलाई वैधता दिने निर्णय गरिएको छ ।’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

विद्यालयबाट यसअघि हुँदै आएको मूल्यांकनकै आधारमा बोर्डबाट प्रमाणीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो । विद्यालयले यसअघि नै गरेको मूल्यांकनलाई स्थानीय तहमा रहेको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रबाट सिफारिस गर्ने र उक्त कामको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने र बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने प्रस्ताव छ ।

हालका लागि कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । शिक्षामन्त्री पोखरेलले कक्षा १२ को परीक्षा उपयुक्त समयमा सञ्चालन गरिने जनाए । कक्षा १२ को विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको मन्त्रीको भनाई छ ।

गएको चैत ६ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने समयतालिका बनाइएको एसईई परीक्षा चैत ५ गते स्थगित गरिएको थियो । यसपटक ४ लाख ८२ हजार विद्यार्थी एसईईको तयारीमा थिए ।