नेपाल-भारत सीमा विवाद : प्रमाण संकलनको जिम्मा विज्ञ समूहलाई

काठमाडौं । सरकारले नेपाल भारत सीमा सम्बन्धिका प्रमाण सङ्कलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सीमासम्बन्धी प्रमाण सङकलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिएको हो ।

यही जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विज्ञ समूह गठन गरेको सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताए ।

उनले बिहीबार जेठ २२ र २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुङ्गेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भूषाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन् । समुहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन् ।

समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संस्था, व्यक्ति, स्वदेश र विदेशमा रहेका पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुञ्जी, कालापानी, लिपुलेकक्षेत्रलाई नेपालको स्वामित्व स्थापित गराउन आवश्यक कागजात, प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

समूहलाई नेपाल भारतबीचको सन्धि, सम्झौता, तत्कालीन इष्ट ईन्डिया कम्पनी र भारतसरकारसँग भएका सम्झौता, नेपाल भारतसम्बन्धी नक्सा (दुवै देशबाट प्रकाशित) सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश, प्रशासन, सकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, अन्य आधिकारिक प्रमाण जुटाउने कार्यदेश छ ।