भारतको प्रतिक्रिया : ‘नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैन’
मकालु खबर
काठमाडौं । नेपालको प्रतिनिधिसभाले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउने गरि तयार पारिएको संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको दुई घण्टा नवित्दै भारतले संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले छोटो लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै ‘नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको’ उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको प्रतिनिधिसभाले भारतीय भूभाग समेट्ने गरि नेपालको नक्सा परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले जानकारीमा लिएका छौँ । हामीले यस विषयमा पहिले नै हाम्रो धारणा प्रस्ट पारिसकेका छौँ,’ भारतीय प्रतिक्रियामा उल्लेख छ ।
‘यो कृत्रिम विस्तार गरिएको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् र यसको बचाउ गर्न पनि सकिन्न । साथै, थाती रहेका सीमा मुद्दाबारे वार्ता गर्ने हाम्रो वर्तमान समझदारीको यो विपरीत छ ।’
नयाँ नक्सासम्बन्धी नेपालले चालेको कदमलाई लिएर भारत पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । यसअघि पनि उसले “नेपालले नक्सामार्फत् अतिक्रमण गरेको” भन्दै तीखो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थियो ।
नेपाल र भारतबीचको पछिल्लो तनाव गत नोभेम्बरमा भारतले ती विवादित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सुरु भएको हो । त्यसपछि नेपाल सरकारले आफूले वार्ताकोलागि पहल गरेको तर सफल हुन नसकेको बताउँदै आएको छ ।
गत महिना भारतीय रक्षामन्त्रीले उक्त विवादित भूमि भएर बनाइएको सडकमार्गको ‘भर्चुअल’ उदघाटन गरेपछि नेपालमा चर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो र नेपाल सरकारले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । यसैक्रममा भारतीय सेनापतिले नेपाल अरू कसैको इशारामा उचालिएको भनी गरेका टिप्पणीले दुई देशबीच थप तनाव बढेको थियो ।
शनिवार संसदले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने अब भारतसँग वार्ता गरिने बताएका थिए । तर पछिल्लो भारतीय प्रतिक्रियाले वार्ताको बाटो सहज नहुने देखाएको परराष्ट्रमामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । -बीबीसी
मकालु खबर
