कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज, सीसीएमसीलाई जिम्मा दिइने

काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । चीनबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइस (कोभिड १९)को संक्रमण नेपालमा पनि देखा पर्न थालेपछि सकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति सरकारले खारेज गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकाले अब कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी सबै काम को जिम्मेवारी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)लाई दिने भएको छ । चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) निर्माण गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीसीएमसी निर्देशक समिति पुनर्गठन पनि गरेको छ । निर्देशक समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली,  संस्कृति,  पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई,  ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसाल थपिएको बताइएको छ ।

दुईतिरबाट कार्य सम्पादन गर्दा रिजल्ट राम्रो नआउने भन्दै अब एउटैलाई कामको जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्रीले बताएको एक मन्त्रीको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेजको तहमा पुगेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै विभागीय मन्त्रीहरूको भन्दा सेनाले राम्रो काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकाले उक्त समिति विघटनको अस्थामा पुगको हो ।

जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेना परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । उक्त निर्णय राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने निर्णय भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । संविधानको धारा २७६ (६) अनुसार परिचालन गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । उक्त धाराअनुसार नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ ।

धारा २६७ (६) अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महीनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।

कोरोनाले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएपछि नेपालमा पनि एकजना सङ्क्रमित फेला परेको थियो । सरकारले  त्यतिवेला नै कोरोना न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्नका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले पहिलोपल्ट  चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्ने र सीमानाका, हवाइ उडान रोक्ने घोषणा  गरेको थियो । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त उच्चस्तरीय समन्वय समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो ।