विदेशमा अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्दा शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गर्दा शुल्क नलिन आदेश दिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट रोजगारी गुमाएर बसेका र फर्कनलाई कुनै स्रोत नभएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर फर्काउन आदेश दिइएको हो ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ६ अर्व रुपैयाँ रहेको भए पनि सरकारले कोषको रकम प्रयोग नगरी कामदार आफैँले पैसा खर्च गरेर मात्रै आउन पाइने र त्यसमा पनि दोब्बर भन्दा बढी हवाई शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएर कामदार समस्यामा परेका छन् । श्रम स्वीकृति लिँदा कामदारले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्छन् । सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजार कामदार फर्काउने योजना बनाएको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले अलपत्र परेका कामदारलाई सरकारले नै पैसा खर्च गरेर फर्काउन सोमबार दिएको आदेशको पूर्णपाठ मङ्गलवार आएको छ ।

अधिवक्ता सोम लुइँटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल, सुदीप देवकोटा, नारायण प्रसाईँ, शोभा कार्की, कृष्णप्रसाद न्यौपानेले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्किन बाध्य भएका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि पैसा नभई फर्कन नसक्नेलाई सर्वोच्चले कोषको रकमबाट फर्काउन भनेको हो ।