बाबुराम र उपेन्द्रलाई चित्त बुझेन नागरिकता विधेयकः ‘बुहारी र ज्वाइँबीच विभेद हुनुहुन्नँ’

काठमाडौं । जनता समाजवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयकको विषयमा आफूलाई चित्त नबुझेको टिप्पणी गरेका छन् । नागरिकता विधेयकमा लैंगिक विभेद भएको उनको तर्क छ ।

तेश्रो लिंगीलाई स्वघोषणाबाटै पहिचानसहितको नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने पनि उनले धारणा राखेका छन् । भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेधकमा लैंगिक विभेद देखिनु न्याय–लोकतन्त्रसम्मत भएन। आजै सच्याऊँः १.वैवाहिक नागरिकतामा विदेशी महिला र पुरूषलाई फरक मापदण्ड नराखौं, उनले भनेका छन् । २.’बाबु वा आमा’बाट नागरिकता भनेपनि आमाबाट नागरिकता नदिने प्वालहरू छन्, टालौं । ३.तेश्रो लिंगीलाई स्वघोषणाबाटै पहिचानसहितको नागरिकता दिऊँ !’

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी निर्णय गलत भएको बताएका छन् । बुहारी र ज्वाइँबीच विभेद भएको उनको तर्क छ ।

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्– ‘कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विवेकहीन, सम्प्रदायिक र विभेदकारी निर्णय गरेको छ । नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरुष र महिला अर्थात् बुहारी र ज्वाईबीच असमानता र विभेद हुनुहुन्न ।’

शनिबार बिहान बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय अनुसार ७ वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र भने प्रदान गरिनेछ ।

विदेशी ज्वाइँलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने नेकपा महिला सांसदहरुको माग भने अस्वीकृत भएको छ । विदेशमा नागरिकता वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने भनाइ थियो ।

यसअघि ऐनमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने बुहारीले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नगारिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै समय सीमा निर्धारण गरिएको थिएन । नागरिकता संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ ।

नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्षदेखि अड्किएको छ । समितिमा अहिले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नै छलफल भइरहेको छ । अधिकांश विषयमा सहमति भए पनि वैवाहिक अगीकृतबारे सहमति जुट्न सकेको थिएन ।