राज्य व्यवस्थाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित

काठमाडौं । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहित नागरिकता विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । आइतबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिको बैठकबाट बहुमतका आधारमा संशोधन विधेयक पारित भएकाे हो ।

छलफलका क्रममा विधेयकमा कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेश कुमार सिंह, विनोद चौधरी र मीना पाण्डेले समिति सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराएका थिए । उक्त विधेयमाथि जनता समाजवादी पार्टीले समेत असहमति राखेको थियो । जसपाकातर्फबाट राजेन्द्र महतोले पनि यस विषयमा ‘फरक मत’ राखेका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिमा सत्तारूढ नेकपाको बहुमत छ । समितिमा सभापति श्रेष्ठसहित नेकपाका १५, कांग्रेसका ६, जसपाका चार, नेमकिपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । जसपा र कांग्रेस संशाेधनकाे पक्षमा नभएपनि विधेयक बहुमतले पारित भएकाे हाे ।

बहुमतले पारित विधेयकमा ‘मूल ऐनको दफा ५ को (१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) – (१) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निले नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्ता गर्न सक्ने’ भनिएको छ ।

अगिकृत नागरिकता नपाएको अवधिसम्म भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्न स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थायी आवासीय अनुमति पत्र अंगिकृत नागरिकता नागरिकता प्राप्त भए पछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनीहरूले चल अचल सम्पति आर्जन गर्न, भोग गर्न बेचविखन गर्न, व्यसायिक लाभ प्राप्त गर्न, र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न, पेशा र व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न, जन्म, मुत्यू, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाईसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न भने पाउनेछिन् । त्यस्तै कुनैपनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

विदेशी ज्वाइँलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने नेकपा महिला सांसदहरुको माग भने अस्वीकृत भएको छ । यसअघि ऐनमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने बुहारीले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नगारिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै समय सीमा निर्धारण गरिएको थिएन ।

शनिबार बिहान बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय अनुसार ७ वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र भने प्रदान गरिने बताइएकाे थियाे ।