अङ्गीकृत नागरिकताको ७ वर्षे प्रावधान मधेस आन्दोलनको भावना विपरीत : मातृका यादव

जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य मातृकाप्रसाद यादवले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव मधेस आन्दोलनको भावना विपरीत भएको बताएका छन् । उनले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा नेकपाले असार ६ गते गरेको निर्णय अनुमानेदन गर्नु जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको भावना विपरीत भएको दाबी गरेका हुन् ।

उनले यो निर्णयले मधेसी समुदायको मात्र नभई समग्र महिलाहरूको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा कुठाराघात भएको बताएका छन् । सिमानामा बस्ने नेपालीहरूले भारतीयसँग व्यापक रूपमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने गरेको बताउँदै उनले उक्त ७ वर्षे प्रावधानले नेपाली बुहारीहरूलाई ७ वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिएको बताएका छन् ।

यादवले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यको १० प्रमुख पदाधिकारीको पदमा अङ्गीकृत नागरिकको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै नागरिकता ऐनमा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षको प्रबन्ध राख्नुको औचित्य र आवश्यकता नभएको बताए ।

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,‘नेपालमा राजनीतिक र कानुनी अधिकार उपभोग गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र न्यूनतम सर्त रहेकामा छिमेकी राष्ट्र भारतमा नागरिकताको प्रमाणपत्रविना नै उपरोक्त अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।’

यस अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि यसको विरोध गरेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता राजेन्द्र महतोले पनि उक्त प्रस्तावको विरोध जनाएका थिए । तर राज्य व्यवस्था समितिले उक्त नागरिकता सम्बन्धी ७ वर्षे प्रावधानलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।