शुल्क उठाउन जुटे निजी विद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय अलमलमै !

काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुले शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् । शिक्षण संस्थामा पठनपाठन ठप्प रहेपनि प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त अपिल जारी गरेर शुल्क बुझाउन आग्रह गरेका हुन् ।

अभिभावकलाई सामाजिक दूरी राखी विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन आग्रह गरे । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी सो आग्रह गरिएको हो ।

ती संस्थाले बन्दाबन्दीमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुन थालेकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको तर शुल्क नलिँदा आफूहरुलाई कठिनाइ परेको जनाएका छन् । सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनबापतको शुल्क लिनेबारे हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन भने गत चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न निर्देशन गरेको थियो ।

प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालयको भाडा तिर्न नसकिएको, बैंकको ऋणको साँवा, व्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको स्थितिमा सरकारले उद्योगसरह कुनै राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । निजी विद्यालयका प्रशासन भने सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

अलमलमै शिक्षा मन्त्रालय
आफैंले रोकेको भर्ना लगायतका शैक्षिक गतिविधि कसरी शुरु गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय अलमलमै रहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले शुल्क बुझाउन अभिभावकहरुलाई सार्वजनिक अपिल गरेका हुन् ।

कोरोना भाईरस कोभिडका कारण चैत ११ गते देखि जारी लकडाउन अघिनै शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ भर्ना लगायत शैक्षिक गतिविधिमा रोक लगाएको थियो । उक्त रोक फुकुवा गर्न मन्त्रालय अलमलमै रहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले एक कदम अघि बढेर शुल्क उठाउने निर्णय गरे । नयाँ शैक्षिक सत्रको गतिविधि कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने आफ्नै दलको विद्यार्थी सँगठनका नेताहरुसँग छलफलमा अलमलिईरहेका छन् ।

सरकारले असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ शुरु गरेको घोषणा गरेको छ । प्रविधि पहुँचका आधारमा विद्यार्थीको ५ वर्ग निर्धारण गरेर जारी निर्देशिकाका आधारमा उक्त सिकाइ शुरु गरिए पनि शुल्क लगायतका विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्ने छ । उक्त निर्णय नहुँदा हरेक बर्ष कक्षा १ मा भित्रिने, आधारभूत तहका विभिन्न कक्षाबाट माथिल्लो कक्षामा प्रवेश गर्ने बालबालिका अन्योलमा परेका छन् ।