ओम्नी प्रकरणमा लेखा समितिले स्वास्थ्यमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत गर्ला ?

काठमाडाैं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको छानविन थालेको छ । लेखा समितिले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको अनियमिततामा छानबिन थालेसँगै खरिद प्रकरणमा जोडिएका दुई ठूला मन्त्री पनि तानिने भएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका एक सदस्यका अनुसार ओम्नी मार्फत खरिद गरीएको स्वास्थ्य सामग्रीमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले खरिद प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रीद्वय ढकाल र पोखरेलसँगै कोरोना स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रत्यक्ष जोडिएका तथा पर्दा पछाडी रहेर सेटिङ गर्नेहरुलाई समेत सोधपुछ गर्न सकिने छ । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा दुई मन्त्री मात्र हैन, खरिद प्रकरणमा जोडिएकाहरुलाई पनि आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्छ । अहिले समितिले अध्ययन गर्दैछ ।’ सार्वजनिक लेखा समितिका एक सदस्यले भने ।

ओम्नी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । कोरोना स्वास्थ्य सामग्री प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका दुई पात्रहरुमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल र कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल रहेका छन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय प्रक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालबाहेकका अन्य राजनीतिज्ञहरु प्रत्यक्ष देखा नपरे पनि यसमा ठूलै समुहको हात रहेको छ । स्रोतका अनुसार ओम्नी ग्रुपसँग राजनीतिक संरक्षण र चलखेलबाटै कर्मचारी संयन्त्रकै सहयोगमा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

कोरोना स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बाहिरबाट स्वास्थ्यमन्त्री, रक्षामन्त्रीको मात्रै संलग्नता देखिए पनि पर्दा पछाडी केपी शर्मा ओलीकै अगाडी पछाडी गर्ने शैक्षिक क्षेत्रका केही माफियाहरुको समेत हात रहेको स्रोतको दावि छ ।

ओम्नी प्रकरणमा हिमालयन ह्वाइटहाउस कलेजका सञ्चालक हिसानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्मा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको समेत संलग्नता रहेको देखिएको छ । यद्यपि, उनीहरु पर्दा पछाडीका खेलाडी भएकाले स्वास्थ्यमन्त्री र रक्षामन्त्री वाहेक अन्य प्रत्यक्ष रुपमा तानिने संभावना कमै छ । ‘त्यसमाथि युवराज शर्मा, विष्णु रिमाल तथा गोकूल बाँस्कोटालाई स्वयं प्रधानमन्त्रीकै ‘आर्शिवाद’ रहेकाले उनीहरुलाई लेखा समितिले छुने आँट गर्न सक्दैन ।’ समितिका अर्का सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मकालु खबरसँग भने ।

यता युवराज शर्मासँगको नजिकको सम्बन्ध रहेका तुलहरि भुसालले भने समितिको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुभव नभएपनि कोरोना कहरबाट करोडौं कमाउने योजनाका उनी मुख्य मतियार हुन् ।

युवराज शर्माकै जोडवलमा कोरोना समन्वय समितिका संयोजक रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पुरानो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी तत्काल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भनी निर्णय गराएर ओम्नीलाई टेण्डर दिने बाटो खुलाएका थिए । समितिमार्फत नीतिगत निर्णय गराएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालकै सहभागितामा ओम्नी समूहसँग ठेक्का सम्झौता अघि बढाइयो र सोहि अनुसार कागजी प्रक्रिया मिलाएर ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

यहाँनिर ढकाल र पोखरेल वाहेक अन्यलाई लेखा र अख्तियारले छुन नसक्ने आधार भनेको ठेक्का सम्झौतामा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल वाहेकको एउटा पनि नाम उल्लेख नहुनु हो । ‘भोली विवाद आउँन सक्छ भन्ने देखेरै स्वास्थ्यका कर्मचारी र विज्ञहरुले आफ्नो नाम लेखेनन् ।’ लेखा समितिका एक सदस्यले भने ।

अख्तियारले पनि सम्झौता र निर्णयमा संलग्न वाहेकलाई बोलाउने, केरकार गर्न सक्ने आधार छैन । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न वाहेक आधा दर्जन व्यक्तिहरु ओम्नी प्रकरणमा जोडिएका छन् । तर, तिनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्ने आधार अख्तियारले पनि भेटेको छैन ।

त्यसो त, अख्तियारलाई पनि सरकारकै छत्रछाँयामा चलेको आरोप छ । एउटा स्वतन्त्र संबैधानिक निकाय भएपनि अख्तियारले सरकारकै संरक्षणमा भएका भ्रष्टाचारहरुमा अनुसन्धान नगरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पटकपटक आरोप लगाएको छ ।

ओम्नी प्रकरणमा ‘कर्मचारी तह’ मा मात्रै भ्रष्टाचार अभियोग हुने गरीको कागजात बन्ने आधार देखिएको स्रोतको दावि छ ।
कोरोना उच्चस्तरीय समितिमा संयोजक उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेल, सदस्यमा मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, प्रदीप ज्ञवाली, गिरिराजमणि पोखरेल, घनश्याम भुसाल, भानुभक्त ढकाल, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी सदस्यसचिव थिए ।

ओम्नी प्रकरणमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल सहित स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, राज्यमन्त्री नवराज रावत र सचिव यादवप्रसाद कोइराला, मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्की, प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेल, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासन चूडामणि भण्डारी र मन्त्रालयका उपसचिव लीलाराज पौडेल समेतको संलग्नता रहेपनि उनीहरु मध्ये मन्त्री ढकाल, राज्यमन्त्री रावत, विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ, मन्त्रीका सल्लाहकार डा. कार्की जोडिने संभावना छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना सामग्री खरिदको अनियमिततामाथि एक/दुई दिनमै छानबिन थाल्ने भएको छ । तर, समितिले कत्तिको प्रभावकारी काम गर्न सक्छ भन्नेमा आशंका छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशीलता भने पनि ब्यवहारमा उतार्न सकिरहेका छैनन् ।

पछिल्लाे समय पार्टी भित्रै उनी एक्लिँदै गएकाे परिस्थितिमा मन्त्रिमण्डलमा रहेका  आफ्ना मन्त्रिहरूलाई कारवाही गर्ने, अनुसन्धानकाे दायरामा ल्याउने हिम्मत उनले गर्छन् भन्नेमै शंका गर्ने ठाउँ छ ।