विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन माग

काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारले लगाएको कर हटाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित “वर्तमान नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको महत्त्व” विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय साधनमा विभिन्न कर लगाएको छ । तर, सरोकारवाला सङ्घ तथा संस्थाले उक्त व्यवस्था खारेज गरी त्यस्ता साधनको प्रवर्द्धन गर्न माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकार विद्युतीय साधनलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अङ्कुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवर्द्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएको गुनासो पोखेका छन् ।

उनीहरूले स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन विद्युतीय साधनमाथि कर थुपार्नु कुनै पनि हिसाबले वैज्ञानिक र तर्कसङ्गत नभएको जिकिर गरेका छन् ।

नेपालको कूल निर्यातको दुई दशमलव दुई गुणा रकम पेट्रोल डिजेल आयातमा मात्र खर्च गर्नु परेको परिस्थितिमा, पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको अधिकांश वक्ताहरूको भनाई छ उनीहरूले तत्काल विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएका करहरू हटाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नासाका अध्यक्ष गोविन्द भट्टराईले विश्व विद्युतीयमय भइरहेको अवस्थामा नेपाल भने यसबाट ब्याक हट्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियर सागर ज्ञवालीले विद्युतीय गाडीको लागि ल्याएको चार्जिङ स्टेसनहरू बनाइएको सुनाउँदै अहिले विद्युत् खेर गइरहेको जनाए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (ईपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बजेटको एक तिहाइ लगानी विद्युत् खास गरी हाइड्रोमा लगानी रहेको सुनाउँदै सरकारको यस्तो कदमले बैङ्क र लाखौँ नेपालीको लगानी खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । उनले जनताको पानीमा भएको लगानी पूर्ण धरायशी हुने अवस्था भएको सुनाए ।

सामाजिक अभियन्ता लोकेश वली (बिजुली दाइ) ले बिजुली गाडीले गर्दा देश समृद्ध हुने थियो भन्ने धारणा राखेका थिए । तर, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा अङ्कुश लगाउने निर्णय गरेकोले यसले जनताको स्वास्थ्यमा समेत खेलबाड भएको उनको टिप्पणी छ । उनले पेट्रोलबाट कर असुल्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको गुनासो पोखे ।

नेपाल न्यु ईनर्जी भेहिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष नवराज पौडेलले अहिले जनताले सस्तोमा गाडी चढ्न पाउने अवसर भएकोमा सरकारको पछिल्लो कदमले जनताका आशालाई निरुत्साहित तुल्याएको बताए । नेपालमा छिमेकी राष्ट्रबाट आयात भइरहेका युरो ३ गाडीहरू भारतबाट भित्रिएका छन् र नेपाल पूर्ण रूपमा डम्पिंग साइट बनाइएको पनि उनले चित्रण गरे । वार्षिक रूपमा १५ अर्वको पेट्रोल गाडी भित्र्याइने गरिएको र १५ अर्व बराबर पार्टपुर्जा र लुब्रिकेन्ट हरेक वर्ष भित्रिएको वस्तु अवस्था पनि उनले सार्वजनिक गरे । यसले नेपालको मुद्रा कसरी बाहिरिएको छ भन्ने पनि प्रष्ट हुने उनको तर्क छ । इलेक्ट्रिक गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको भए नेपालले पेट्रोलमा नेपालले भारतसँग व्यहोरिरहेको व्यापार घाटा पनि कम हुने थियो भन्ने उनको धारणा छ ।

त्यस्तै, नेपाल न्यु ईनर्जी भेहिकल एशोसिएशनका सचिव सरोज थापाले पनि वर्षेनी ३७ हजार नेपालीको पोलुसनजन्य रोगका कारण ज्यान गइरहेको तथ्याङ्क सुनाए । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएको भए धेरै राम्रो हुने थियो भन्ने तर्क गरे । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्नेगरि चालेको कदमको उनले घोर भर्त्सना गरे ।

त्यस्तै, एशोसिएनका उपाध्यक्ष राजाराम केसीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाउनेगरि राज्यले चालेको कदम दमनकारी भएको टिप्पणी गरे । उनले कर एकै चाटी दश प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ० बाट ३० देखि ८० प्रतिशत बनाइकोमा आपत्ति जनाए । उनले सरकारको पछिल्लो कदम र निर्णयले अब आम नेपालीले विद्युतीय गाडी चढ्न नसक्ने अवस्था औँल्याए ।

दिगो ग्रुपका सिइओ हेमन्त पुरानिकले सुरुमा राज्यले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको र अहिले अर्के निर्णय गरेर निराशा बनाएको गुनासो पोखे ।