स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणः लेखा समितिमा छलफल, सांसदले भने-‘भ्रष्टाचारबारे थाहा भइसक्याे’

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट उत्पन्न जोखिम रोकथामका लागि भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको छानविन थालेसँगै प्रारम्भिक चरणमा अनियमितता भएको ठहर गरिएको हो । समितिको सोमबारको बैठकमा छलफलका क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्री, अधिकारीहरुले देखाएको हतारले अनियमितताको आशंका जन्माएको सांसदहरूले बताएका छन् ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको बताए । विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ । खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको पनि उनले बताए ।

समितिमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिनका लागि गरिएका दौडधुपले अनियमिताताको आशंका जन्मिएको बताए । त्यस्तै नेकपाकी सांसद धर्मशीला चापागाईंले मन्त्रालयले खरिद प्रकियामा गरेको भ्रष्टाचारबारे सबैलाई थाहा भइसकेको प्रतिक्रिया राखिन् ।

समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले पनि स्वास्थ्य सल्लाहकार खरिद प्रकियामा संलग्न हुनु गलत भएको बताए । ‘स्वास्थ्यमन्त्रीले नै कानुन उल्लङ्घन गरेर खरिदकर्तासँग वार्ता टोली गठन गर्नुभयो र त्यसको सिफारिस अनुमोदन गर्नुभएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले यो सबै कसका लागि गर्नुभयो ?’

कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका स्वास्थ्य सामग्री व्यवसायीले बुझाएको कोटेसनभन्दा ४८ गुणासम्म महँगोमा खरिद गरेको पाइएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवसायीको कोटेसन बेवास्ता गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ माघमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न भन्दै व्यवसायीलाई छलफलमा डाकेर कोटेसन मागेको थियो । १९ व्यवसायीले मन्त्रालयमा कोटेसन हालेका थिए । तर, त्यसको डेढ महिनापछि ६ चैतमा मन्त्रालयले सबै कोटेसन रद्द गरिदियो । त्यसपछि मुलुक ‘लकडाउन’ घोषणा गरेर हतारमा टेन्डर गरी मिलेमतोमा ओबिसिआईलाई महँगोमा खरिदको ठेक्का दिएको हो ।

भ्रष्टाचारका कुरा उठेपछि सम्झौता रद्द गरिएको थियो । यद्यपी कारवाही भने गरिएन ।