नेपाल-भारत सीमा विवाद: यसकारण भारत वार्तामा बस्न इच्छुक छैन

काठमाडौं । नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने दुई विज्ञले तत्कालै नेपाल र भारतबीच सीमा विवादका विषयमा वार्ता हुने सम्भावना नभएको बताएका छन् । प्राध्यापकद्वय श्रीधर खत्री र ध्रुव कुमारले संविधान संशोधनपछि सीमा विवाद अप्ठेरो चरणमा प्रवेश गरेको बताउँछन् ।

नेपालले हालै संविधान संशोधन गर्दै देशको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरासम्म कायम गरेको नक्सालाई देशको निशान छापमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । केही पहिले भारतीय रक्षामन्त्रीले उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लालाई नेपालले दाबी गरेको भूभागमा लिपुलेकसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई अद्यावधिक गरेको थियो ।

नेपालको नयाँ नक्सालाई नयाँ दिल्लीले काठमाण्डूका तर्फबाट ‘कृत्रिम रूपमा गरिएको भूमि अतिक्रमण’को सङ्ज्ञा दिएको छ । नेपालले भारत प्रशासित कश्मीरको हैसियत समाप्त गरेपछि कालापानी सहितका क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी भएपछि गएको नोभेम्बर महिनादेखि वार्ता गर्ने प्रयास गरेपनि दिल्लीले सकारात्मक जवाफ नदिएको बताउँदै आएको छ ।

संविधान संशोधनपछि अब के ?
राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक तथा दक्षिण एशियाली नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीधर खत्री संविधान संशोधन प्रकियाले पूर्णता पाएसँगै सीमा विवाद अझ अप्ठेरो चरणमा प्रवेश गरेको बताउँछन् । उनले भने, “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नक्सा पारित गरेर हामीले दह्रो राजनीतिक अभिव्यक्ति दियौँ ।”

“हामीले राष्ट्रपतिलाई उक्त संशोधन विधेयक हस्ताक्षर नगर्न अनुरोध गरेर दह्रो कूटनीतिक सन्देश पनि दिन सक्थ्यौँ र त्यसले वार्ताको ढोका खोल्न पनि सक्थ्यो ।” “तर हाम्रोमा देश भावनात्मक मनस्थितिमा रह्यो र हामीले तार्किक र युक्तिसङ्गत छलफल गर्न सकेनौँ । संविधान संशोधन गरेर हामीले समस्याको पोको खोलिदियौँ ।”

खत्रीका अनुसार अद्यावधिक नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाइएकाले उक्त देशको मूल कानुनको प्रावधान नै तेश्रो देशसँगको सम्वादमा हुने लेनदेनको विषयवस्तु बन्न पुगेको छ । उनी भन्छन्, “संविधान देशको लागि पवित्र दस्तावेज हो र यसका प्रावधान अन्य कुनै देशसँगको लेनदेनको विषय बनाइनुहुँदैन ।”

राजनीतिशास्त्रका अर्का अवकाशप्राप्त प्राध्यापक ध्रुव कुमार पछिल्लो निर्णयसँगै नेपाल ‘पछि हट्न नसक्ने अवस्थामा’ पुगेको बताउँछन् । उनले भने, “सम्भवत: यही कारणले भारत नेपालसँग वार्तामा बस्न पनि इच्छुक छैन ।” “तर पहिला पनि उसले यस्ता प्रक्रियालाई लम्ब्याउने गर्दै आएको थियो । यसको प्रभाव वार्ताको टेबलमा बसेर एउटा सम्झौतामा नपुगुन्जेल गतिरोधको अवस्था कायम रहिरहनसक्छ ।”

चीन-भारत झडपको प्रभाव कस्तो पर्ला ?
नेपालसँगको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेकै समयमा अघिल्लो साता भारतीय र चिनियाँ फौजबीच लद्दाख क्षेत्रमा झडपहरू हुँदा कम्तीमा २० जना भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए ।

त्यसअघि गएको फेब्रुअरीमा पुञ्च सेक्टरमा पाकिस्तानी फौजले गोलाबारी गर्दा एक भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको र तीन घाइते भएका विवरण आएका थिए । प्राध्यापक खत्री पहिलो पटक भारतले चीन, पाकिस्तान र नेपाल तीनै क्षेत्रबाट एकैचोटी अप्ठेरोको सामना गरिरहेको बताउँदै नेपाल कम प्राथमिकतामा पर्ने ठान्छन् ।

राजनीतिशास्त्री ध्रुब कुमार भारत र चीन सैन्य मूठभेडतर्फ उन्मुख हुँदा दुवै शक्तिराष्ट्रको भूरणनैतिक संवेदनशिलतालाई ध्यान दिएर कूटनीति सञ्चालन गर्न नेपाललाई अप्ठेरो हुने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, “सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धपछि पञ्चायतसँग हिमचिम बढाएजस्तै गरी चीनसँगको तनावका कारण भारत नेपालको भौगोलिक दाबीप्रति नरम हुन्छ भनेर हामीले सोच्नुहुँदैन ।”

सरकारी अधिकारीहरू के भन्छन्?
भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो देशको भूगोल मिचेको बताउँदै आएको छ । नेपालले चाँहि सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी र भारतबीच भएको सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदी कायम गरेको र त्यसको मुहान रहेको लिम्पियाधुराबाट पश्चिम सीमाना कायम गरिएको बताउने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नक्सा अनुमोदन गरेपछि नयाँ दिल्लीले नेपाली नेतृत्वले सीमा विवादका लागि वार्ताको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरेको बताएको थियो । डेढ साता अघि प्रतिनिधिसभाले निशान छाप सम्बन्धी संशोधन पारित गरेपछि भारतले नेपालको कदमले सीमा सम्बन्धी बाँकी विषयमा वार्ता गर्ने समझदारी उल्लङघन गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।तर हालैका साताहरूमा भारत भित्रै प्रमुख विपक्षी कंग्रेस सहितका दलका नेताहरूले नेपालसँग वार्तामा बस्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वार्तामार्फत् अतिक्रमित भूमी भारतबाट फिर्ता लिने सार्वजनिक रूपमा बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई भन्छन्, “नेपाल सरकारबाट सबै किसिमका पहलहरू भइरहेको छ । औपचारिक अनौपचारिक सबै माध्यमहरूलाई खुला गरिएको छ ।”

उनले थपे, “उहाँहरूसँग सम्पर्क कायम गर्न हाम्रो तर्फबाट कोशिस भइरहेको छ । वार्ता हुनुपर्छ र हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि नेपालले दुई पक्षीय कुराकानी गर्न खोजेको तर त्यसमा ठोस प्रगति नभएको बीबीसीलाई बताएका छन् । नेपाल र भारतबीच सीमा विवादका बारेमा वार्ता कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

ती अधिकारीले पछिल्ला विवाद माझ भारतीय रक्षामन्त्री र सेना प्रमुखले नेपालसँगको सम्बन्ध प्रगाढ रहने बताएका उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बन्दै जाने आफ्नो विश्वास रहेको बताए । यसअघि नेपालले अद्यावधिक नक्सा ल्याएपछि भारतीय सेनाप्रमुख एमएम नरभानेले चीनतर्फ सङ्केत गर्दै नेपालले अरू कसैको इशारामा नक्सा जारी गरेको हुनसक्ने उल्लेख गरेका थिए ।

वार्ताको सम्भावनाबारे विज्ञको राय
प्राध्यापक खत्री प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा रहुनजेल भारतले नेपालसँग वार्ता नगर्ने आफूलाई लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा रहँदा दूरी बढेको र आफूले चुनौती खेप्नुपरेको भारतीयहरूले महसुस गरेका छन् । यस्तोमा लेनदेन गर्दा त्यसले ओलीलाई बढी लोकप्रिय बनाउन सक्छ जुन उनीहरूले नचाहन सक्छन् ।”

“अहिलेको सरकार हुँदा नै (नेपालको) चीनतर्फ ढल्कने इच्छा विगतमा भन्दा सबैभन्दा बढी प्रकट भएको छ । मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा रहुन्जेल भारतले नेपालसँग वार्ता गर्दैन ।”

प्राध्यापक ध्रुब कुमार पनि वार्ताको वातावरण अहिले नबनेको बताउँछन् । वर्तमान सरकारले आफू कतैतर्फ नढल्किएको र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गरिरहेको बताउने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले भारत र चीन दुवैसँग असल सम्बन्ध राख्ने बताएका थिए ।

गत शुक्रवार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग वैचारिक राजनीतिक आदानप्रदान गरेपछि नेपालको असङ्लग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उठेको र यसले कूटनीतिक रूपमा गलत सन्देश गएको परराष्ट्रविद्हरूले बताइरहेका छन् । –बीबीसी नेपाली