हिन्दी भाषा विवाद सर्वोच्चमा, संसद्को दुवै सदनमा नेपाली भाषामात्रै बोल्न परमादेश माग

काठमाडौँ । संसद्को दुवै सदनमा हिन्दी भाषा मात्रै बोल्न सर्वोच्चमा परमादेश माग गरिएको छ । मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भएकाले संसद्को दुवै सदनमा नेपाली भाषामा मात्रै बोल्नुपर्ने परमादेशको माग गरिएको हो ।

यसअघि मुख्य रजिस्ट्रारले दरपीठ गरेको आदेश न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले आइतबार बदर गरेका थिए । रिटमा निवेदकद्वय अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले नेपाली भाषा मात्रै बोल्न र यसअघि बोलिएको हिन्दी भाषा अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका थिए।

निवेदकद्वय केसी र ओलीको रिट मुख्य रजिस्ट्रारले दरपीठ गरेका थिए तर न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले दरपीठ बदर गरिदिएपछि रिट दर्ता भएको हो ।

उक्त रिटमा संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुने र संविधानको धारा १(२)  र धारा ४८(ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने भनिएकाले विधायकहरू सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाजकै लागि भएको दाबी गरिएको छ ।

रिटमा संसदमा बोलेको कुरा इतिहाससम्म अभिलेख समेत हुने भएकाले दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १३३(२)(३)बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु–बोलाउनु भनी सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश गरिएको हो ।

यसअघि सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले संसदमा बोलेको हिन्दी भाषा पनि संसद्को अभिलेखबाट हटाउन समेत माग गरिएको छ ।