अंगिकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रावधानः ‘समानताले हैन राष्ट्रियताको सिद्धान्तले ल्याइएको हो’

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि चर्किएको विवादले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेशवादी दलहरुलाई ‘टाउको दुखाई’ भएको छ । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी नेपाल आएको खण्डमा ती विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेसँगै कांग्रेस, जनता समाजवादी र मधेशवादी नेताहरुले नागरिकता विधेयक प्रति चर्को असन्तुष्टि जनाए । २०६३ सालको सहमतिलाई लत्याएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पास गरेको नागरिकता विधेयकले भारतसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने, मधेशमा राष्ट्रियताका विषयमा परीवार भित्रै विद्रोह हुने सम्मका चेतावनी प्रतिपक्षी दलहरुका नेताहरुले लगाइरहेका छन् । जसले मधेशमा नागरिकता विधेयक जलाउने काम भयो भने, कतिपय स्थानहरुमा सरकारको निर्णय प्रति स्वागत पनि गरियो ।

तर, के ७ वर्षे प्रावधानले साँच्चिकै समस्या सृजना गर्छ त ?
प्रश्नहरु उठेका छन् ।
यो विधेयकले नत विदेशी महिलालाई नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउन रोकेको छ, नत नेपालमा रहेर काम गर्न, ब्यवसाय गर्न बर्जित गरेको छ । नत परीवारको लालनपालन गर्न नै रोकेको छ । विधेयकमा प्रष्ट रुपमा त्यस्ता महिलालाई राष्ट्रिय परीचयपत्रका आधारमा काम गर्न, बस्न, ब्यापार ब्यवसाय गर्न दिइने भनिएको छ । ७ वर्षे विधेयकका विपक्षमा रहेकाहरुले राष्ट्रिय परीचयपत्रको व्यवस्थालाई गुमराहमा पारेर विरोधका लागि मात्रै विरोध गरेको देखिन्छ । अंगिकृत नागरिकताको नयाँ प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधिनतामा असर गर्ने भो भनेर कोकोहोलो गर्दै सडक तताउनु भनेको ‘काम पाइनस…. के’ भने जस्तै हो ।

हो, नारी पुरुष समान भन्ने सिद्धान्तमा यो विधेयकले केही विभेद गर्ला तर, भारतमै पनि विदेशी नागरिकका सन्दर्भमा भएको कानुनलाई किन हामी अध्ययन गर्दैनौं ?

भारतमा विदेशी नागरिक विवाह गरेर नागरिकता (अंगिकृत) लिन नागरिकता ऐन १९५५ (पछिल्लो संसोधन २०१५/१९) अनुसार ७ बर्षपछि मात्र नागरिकताको दरखास्त दिन योग्य हुन्छ । संसोधन पूर्व त्यो अबधि ११ बर्ष थियो । तर केही धर्म र समुदायलाई अझैपनि भारतमा नागरिकता पाउँने ब्यवस्था छैन ।

६५ वर्षदेखि भारतले लागू गरेको यो प्रावधानले त्यहाँ कुनै विदेशी महिलालाई अफ्टेरो पारेको छैन भने, नेपालले भारतकै समान नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउँदा कोकोहोलो किन ? नेपालबाट भारतमा विहेबारी गरेर गएकी नारीले त्यहाँ नागरिकता पाउँन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ भने भारतबाट नेपाल आएका ‘बुहारी’ले ७ वर्ष पर्खन किन हुँदैन ?

यी उदाहरण पनि हेरौं
र, हामीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि, संसारमा कुनैपनि देशले विदेशी नागरिकलाई प्रवेश गर्ने वित्तिकै नागरिकता दिँदैनन् । विश्वका करिब २११ देश मध्ये ३३ वटा देश वाहेक अन्यले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । संयुक्त अमेरिकामा पनि विवाह गरी आएकी महिलाले ३ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउँछिन् । क्यानडामा पनि ३ वर्ष लाग्छ । अमेरिकी देशहरुमा संयुक्त अमेरिका, क्यानडा र निकारागुवा वाहेक अन्यले नागरिकता दिएका छैनन् ।

युरोपमा पनि ६ वटा देशहरु अष्ट्रिया, अल्वानिया, बेलारुस, लिथुलानिया, मान्टेनेग्रो, ग्रीसले निश्चित समय बसोबास गरेपछि विभिन्न प्रावधान हेरेर मात्र नागरिकता प्रदान गर्दछन् । एशियाकै कुरा गर्दा १६ वटा राष्ट्रहरुले मात्रै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिएका छन् त्यो पनि आआफ्नो देशको संविधान नियम कानुन हेरेर । न्यूजिलेण्डले ५ वर्षमा, फिलिपिन्सले ३ वर्षमा, मलेसियाले २ वर्षमा, सिंगापुरले २ वर्षमा नागरिकता दिन्छन् । जापानमा पनि १ वर्ष निरन्तर बसोबास गरेर जापानी प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्र विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिइन्छ । बंगलादेशमा २ वर्ष लाग्छ भने, पाकिस्तानले पनि १ वर्षपछि दिन्छ ।

मध्यपूर्वको कुरा गर्दा इराकले वाहेक अन्य मुलुकले विदेशी महिला विवाह गरेर आएपछि नागरिकता दिएका छैनन् । इराकले ५ वर्षपछि मात्र दिन्छ ।

कोरिया, म्यानमार, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, फिजी यस्ता देशहरु छन् जसले आफ्नो देशका पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनका लागि विभिन्न समय र नियमहरु तोकेका छन् । विश्वकै विकसित र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्तिशाली देशहरुले त राष्ट्रियताका सवालमा विदेशीलाई हतारहतार नागरिकता दिन सक्दैनन् भने हामीले एयरपोर्टमा झर्ने वित्तिकै, रक्सौल, जोगवनीबाट ग्वारग्वार्ती छिर्ने वित्तिकै सिम कार्ड बाँडे जस्तो नागरिकता किन बाँड्नु पर्यो ?

दक्षिण एशियाली राष्ट्र माल्दिभ्समा माल्दिभिएन नागरिकता ऐन १/९५ अनुसार विदेशी नागरिक विवाह गरेर माल्दिभिएन नागरिकता लिन ८ वटा कडा सर्त मध्ये धर्म परिवर्तन गरि मुश्लिम हुनुपर्दछ । नियमित १२ बर्ष माल्दिभ्समा बसोबास गरेको हुनु पर्दछ र अनिवार्य रुपमा ‘धिभेही’ भाषा बोल्न र लेख्न सक्नु पर्दछ । यी उदाहरण हेरेर पनि हामीले अंगिकृत नागरिकताको फितलो कानुन परिवर्तन गर्न जरुरी थियो ।

तराई मधेशमा नेपाल र भारतका छोराछोरीको विवाह गराउने चलन छ । र, यो नागरिकता पाउनकै लागि गरिएको पनि हैन । यसका पछाडी दुई देशविच विद्यमान आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिक परिवेश जोडिएका छन् नकि नागरिकता ।
नागरिकता पाउनकै लागि कसैले छोरी दिन्छ भने त्यसले चैं राष्ट्रियता धरापमा पर्छ र, कसैले नेपाली नागरिकता दिलाईदिन्छु भनेर विदेशी ‘बुहारी’ भित्र्याउँछ भने त्योपनि मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र अखण्डता विपरित हो । ‘रोटी–वेटी’ को पगरी गुथाएर राष्ट्रियता साट्ने कुरा आउँदैन । त्यस कारण सरकारले ल्याएको ७ वर्षे प्रावधान जायज छ । मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र अखण्डताका पक्षमा छ । यसमा भारतसँगको सम्बन्ध विग्रेला, फेरी नाकावन्दी होला वा मधेशमा विद्रोह होला भनेर चर्चा गर्नु आवश्यक छैन ।

नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादमाथि असर गर्ला ?

जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतोले ‘अब मधेशमा परीवार भित्रै राष्ट्रवादमा विभेद भयो’ भने । तर, महतोले भने जस्तो नागरिकताले मात्रै नेपाल–भारतको सम्बन्ध विग्रने अवस्था छैन । मधेशका नेपालीहरुको घरपरीवार भत्कँदैन । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने नदिने भन्ने विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा हो । केहीले मानवअधिकारका कुरा उठाइरहेका छन् । तर, हामीले यो बुझ्न जरुरी छकि राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय सवालमा समानताको सिद्धान्तले काम गर्दैन आवश्यकताको सिद्धान्तले काम गर्छ । अहिलेको ७ वर्षे प्रावधान समानताको सिद्धान्तले हैन कि राष्ट्रियताको सिद्धान्तले ल्याइएको हो ।

हाम्रोमा अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढि नेपाल र भारतका नागरिक विच बैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुने गर्दछ । दुई देशविच बैवाहिक सम्बन्ध कायम हुने आयामलाई केलाउँदा नेपाल र भारतविच सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक रुपमा एकरुपता छ । त्यहि भएर दुई देशको सम्बन्धलाई ‘रोटी बेटी’को सम्बन्ध भनिन्छ । दुवै देशका नागरिक राहदानी विना निर्वाध आवतजावत गर्छन् । भौगोलिक साँध सिमाना, जनसंख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले वाहेक नेपाल र भारतविच खासै भिन्नता छैन । तर, दुवै फरक देश हुन्, दुवैको फरक–फरक कानुन र संविधान छ । दुवैको बेग्लाबेग्लै अस्तित्व छ । शक्ति, सामर्थ र सिमानाका हिसाबले ठूला साना राष्ट्र होलान् तर, अस्तित्वका हिसाबले विश्वमा भएका कुनैपनि देश साना छैनन्, ठूला छैनन् । र, यो नागरिकता विधेयक भारतका लागि मात्र ल्याइएको पनि हैन है । यो विश्वभरका देशका लागि ल्याइएको हो ।

राष्ट्रियताका सवालमा नेपाल र भारतविचको सम्बन्धमा ‘रोटी बेटी’ र ‘भाइ–भाइ’को कथाले नेपाललाई दवाएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएपनि हामी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सामरिक हिसाबले भारतभन्दा कमजोर छौं । र, यसैको फाइदा उठाउँदै भारतले हामीलाई समान दृष्टिकोणले व्यवहार गरेको छैन । राष्ट्रियताका सवालमा अब हामीले ‘रोटी बेटी’ भन्दा माथि उठेर समानता, राष्ट्रिय अखण्डता र सहअस्तित्वको लडाई भारतसँग लड्न जरुरी छ ।

अहिले भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर नभएको तर्क अगाडी सारिएको छ । भारतसँगको सिमा विवादले दुई देशविचको भाइचारा भत्कियो भन्नेहरुले नागरिकता विधेयक पास गर्दैगर्दा भारतमाथी अर्को प्रहार भयो भने । भारतले देखादेखी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमण गर्दा त्यसका विरुद्ध सरकारले एैतिहासिक निर्णय गर्दा तिल्मलाउनेहरुले अब नागरिकता विधेयकलाई अतिरञ्जित पार्ने काम मात्र गरेका हुन् ।

राष्ट्रियताका सवालमा सारा नेपाली एक भएर राष्ट्रियताकै एउटा अंगको रुपमा रहेको नागरिकता विधेयक पास गर्दै गर्दा ‘विदेशी बुहारीलाई अन्याय भो’ भनेर गोहीको आँसु झार्नेहरुले जनता जनार्दन हुन् भन्ने कुरा विर्सिएका छन् । आज शक्ति र पदमा रहँदा राष्ट्रियताकै विरुद्ध वकालत गर्नेहरुलाई जनता जनार्दनले जसरी २४० वर्ष देखिको राजतन्त्रलाई पाखा लगाईदिए त्यसरी नै पाखा लगाउन सक्छन् । कामना गरौं भारतको पक्षमा बोल्दै राष्ट्रियतालाई नै असर गर्नेहरुलाई भोलीका दिनमा जनताले डाँडा कटाउने दिन नआवोस् । चेत खुलोस ।