सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै अन्योलमै, आजको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गियो

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । ऐनको विषयमा टुङ्गो लगाउन आज बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले केही विषय अझै मिलाउनुपर्ने भन्दै थप समय माग गरेको र अन्य केही सांसदहरूको अवरोधका कारण बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार मन्त्री त्रिपाठीले ऐनको विधेयकमा चार पाँच वटा नमिलेका विषयमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै यो अघि बढ्न नहुने बताए ।

यस्तै मन्त्री त्रिपाठी प्रदेश मन्त्रालयको प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनबारेको पूर्ववत् अडानमा भने केही लचिलो देखिएका छन् । यसअघि उनले प्रमुख सचिव केन्द्रबाट पठाए पनि सचिवहरू प्रदेशकै हुने अडान राख्दै आएको आएका थिए । अहिले सचिव सङ्घकै रहने तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै रहनुपर्छ भन्नेमा उनी पुगेको बताएका छन् । समायोजनमा गएका कर्मचारी, ट्रेड युनियन, समावेशी, प्रदेश प्रमुख–सचिव र उमेर हदका विषयमा मन्त्री त्रिपाठीको फरक मत रहँदै आएको छ ।

यस्तै, पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सङ्घ र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्धसूत्र आवश्यक पर्ने हुँदा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सङ्घकै हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सांसदहरूले भने अझै पनि प्रतिवेदन पढेर निष्कर्षमा पुग्न थप समय आवश्यक भएको बताएका थिए । अमरेश कुमार सिंह, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, बृजेश कुमार गुप्ता, विजय सुब्बालगायतका सांसदहरू हतार नगरौँ भन्ने पक्षमा थिए ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठ ऐनलाई समितिबाट छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गर्दै आएपनि मन्त्री तथा सांसदहरूको समय मागका कारण यो लम्बिँदै गएको छ । तर ढीललो नगरौँ भन्ने पक्षमा सभापति श्रेष्ठ रहेकी छिन् । सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘ढिलो नगरौँ, छिटो लैजाऔँ चाहिँ भन्दै गर्ने तर व्यवहारमा चाहिँ ढिलो ढिलो गर्‍यौँ, तर अब त्यसो नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो’

श्रेष्ठले मन्त्री त्रिपाठीलाई कार्यमा परिणत गरे मात्रै विश्वास गर्न सकिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूले केही दिन पछाडि यही अधिवेशनमा लाने गरी गरौँ भन्नु भएको छ, उहाँले भन्नु भएअनुसार नै यहीँ अधिवेशनमा लैजाने गरी तयारी गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ, विश्वास तब गरौँला जब यसलाई कार्यरुपमा हामी परिणत गर्न सकौँला ।’

नागरिकता विधेयकसमेत ३२औँ बैठकमा टुङ्गिएको थियो । तर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन भने ५४औँ बैठक बसिसक्दा पनि अझै अन्योलमै छ ।