कानुन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको सुविधा वृद्धि गर्नु लज्जास्पद : साझा पार्टी

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कानुन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको तलब वृद्धि गरेको प्रति साझा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । साझा पार्टीको प्रदेश ५ समितिले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक भोक र रोगको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रदेश सभाले आफू खुशी राज्य कोषको रकम कानून बनाएर बढाउनु लज्जास्पद भएको बताएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लाग संशोधन गरेको उक्त कानुन तत्काल खारेज गर्न माग साझा पार्टीले माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिको छ, ‘देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहँदा प्रदेश ५ सरकारले कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा वृद्धि गर्नु लज्जास्पद छ, प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न उठिरहेको अवस्थामा यस्तो कदमलाई पक्कै पनि नागरिकहरुले क्षमा दिने छैनन् ।’

काेराेना महामारीले नागरिकको सामान्य जीवनयापन गाह्रो बनिररहेकै बेलामा यातायात, पानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, इन्धन, मर्मत सम्भार, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता जस्ता १४ शीर्षकमा अनावश्यक भत्ता बढाएर लिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएकाे पार्टीकाे ठहर छ । नागरिकको चुलो बाल्न र ज्यान बचाउनपर्ने जनप्रतिनिधिले भत्ता छुट्याएर लिनु न्यायोचित हुन नसक्ने  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइँदै आएको वार्षिक करिब २० अर्ब रकम (नीतिगत भ्रष्टाचार) खारेज गर्न र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई वृद्धि गरिएको सुविधाको विपक्षमा उभिएर कानून खारेज गरी प्रदेशका नागरिकको हितका आवाज बुलन्द गर्न साझा पार्टीले सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *