केपी ओली सरकार हटाएर राजतन्त्र ल्याउने भारतकाे रणनीतिः चित्रबहादुर केसी

काठमाडाैं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुलुकमा केपी ओली सरकार हटाएर राजतन्त्र ल्याउने तयारी भइरहेकाे बताएकाे छ । चित्रबहादुर केसी नेतृत्वकाे जनमाेर्चाले भारतकाे चाहनामा केपी ओली सरकार हटाएर राजतन्त्र ल्याउन खाेजिएकाे जिकिर गरेकाे हाे ।

साथै जनमाेर्चाले बर्तमान नेकपा कम्युनिस्ट सरकार नभएको पनि जिकिर गरेकाे छ । पार्टीको बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै शनिबार जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले प्रेस वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘नेकपाको सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । यो गणतन्त्र पनि बर्जुवा व्यवस्था हो । यिनबाट देश र जनताका सम्पूर्ण समस्याहरुको समाधान हुँदैन ।’

केसीद्वारा जारी वक्तव्यमा बर्तमान सरकार कम्युनिस्ट सरकार नभएपनि तुलनात्मक दृष्टिले अहिलेको अवस्थामा नेकपा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिनु सकारात्मक भएको बताइएकाे छ । जनमोर्चाले ओली सरकारको मूल्यांकन गर्दै नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने, त्यसका लागि नयाँ नक्सा जारी गर्ने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला ७ वर्षसम्म लगातार नेपालमा बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने कार्य सकारात्मक र महत्वपूर्ण कदम रहेकाे बताएकाे छ ।

जनमोर्चाले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको र गम्भीर राष्ट्रघाती भएको पनि दावि गरेकाे छ । ‘यो अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो । यसबारे नेपालस्थित अमेरिकी राजदुताबासका अधिकारी र अमेरिकाको सुरक्षा निकाय (पेन्टागन) ले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।’ जनमोर्चाको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

पार्टीले अमेरिकाकाे हिन्द प्रशमन्त रणनीतिको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिलाई सामरिक रुपले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा मद्दत पुर्याउनु रहेकाे समेत भनेकाे छ । ‘त्यसलाई संसदबाट पारित गरेपछि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम रहने छैन र हामी अमेरिकी क्याम्पमा खडा हुन पुग्नेछाैं ।’ वक्तब्यमा भनिएकाे छ ।

जनमाेर्चाले अझै पनि ओली नेतृत्वको सरकार र अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन त्यसलाई संसदबाट पारित गरी लागु गर्न प्रयत्न गरिरहेको बताएकाे छ । ‘अमेरिकी विदेशमन्त्रीले त्यसबारे गम्भीर चासो देखाएका छन् र नेपाल सरकारका विदेश मन्त्रीले आगामी संसदको अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित गर्ने आश्वासन दिएका छन् । त्यसकारण, त्यसका विरुद्धको संघर्षलाई जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

जनमोर्चाले ७ वर्षपछि मात्रै बैबाहिक नागरिकता दिने सरकारी प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ । त्यसैगरी, लिम्पियाधुरासहितको नेपालको भूमि फिर्ता लिन नेपालमा अपूर्व एकता प्रदर्शन भएको भन्दै जनमोर्चाले यसमा सरकारको अडानप्रति समर्थन जनाएको छ । कोरोना रोकथामका लागि भने ओली सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेको जनमोर्चाको ठहर छ ।

जनमाेर्चाले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति कडा हुनुपर्ने जनाएकाे छ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको नीति र तिनीहरुका गतिविधिको राजनैतिक भण्डाफोर गरिनु पर्ने जनमाेर्चाकाे भनाइ छ ।

जनमोर्चाको धारणा

राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको अनलाईन बैठक यही असार ११ गते बस्यो । बैठकमा देशको समसामयिक राजनीति, घटनाहरु, संगठन र आगामी कार्यक्रमबारे छलफल गरी निर्णयहरु भएका छन् ।

१. एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको मात्र होइन, त्यो गम्भीर राष्ट्रघाती छ । यो अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो । यसबारे नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुताबासका अधिकारी र अमेरिकाको सुरक्षा निकाय (पेन्टागन) ले स्पष्ट गरिसकेका छन् । त्यो रणनीतिको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिलाई सामरिक रुपले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा मद्दत पुराउनु हो । त्यसलाई संसदबाट पारित गरेपछि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम रहने छैन र हामी अमेरिकी क्याम्पमा खडा हुन पुग्ने छौं ।

आर्थिक दृष्टिले पनि राष्ट्रहितको पक्षमा छैन । याक एण्ड यति (फाइभ स्टार) होटलमा यसको कार्यालय छ । लाखौं तलब लिने कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ । अहिले नै प्रशासनिक खर्चमा करीब पौने ३ अरब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

एमसिसीका विरुद्ध देशका राजनीतिक दल, संघ, संस्था स्वयं नेकपाका कतिपय नेता, कार्यकर्ता र जनता सडकमा ओर्लेर विरोध गरेका छन् । त्यसको लागि हामीले सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । अझै पनि ओली नेतृत्वको सरकार र अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन त्यसलाई संसदबाट पारित गरी लागु गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रीले त्यसबारे गम्भीर चासो देखाएका छन् र नेपाल सरकारका विदेश मन्त्रीले आगामी संसदको अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित गर्ने आश्वासन दिएका छन् । त्यसकारण, त्यसका विरुद्धको संघर्षलाई जारी राख्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

२. सरकारले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला निरन्तर ७ वर्षसम्म नेपालमा बसेपछि उनलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहित नागरिकता ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ । उक्त प्रावधानलाई हामीले सही मान्दछौँ र त्यसको समर्थन गरेका छौँ । तर, ती महिलाले माईती देशको नागरिकता त्यागिसकेपछि नै नेपाली नागरिकता दिनु सही हुन्थ्यो । माईती देशको नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रियामा लगे मात्र हुने विद्यमान कानुनको व्यवस्था सही छैन । यसबाट दोहोरो नागरिकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । यसको साथै अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था पनि सही छैन । त्यसप्रकारका व्यवस्थाको हामीले विरोध गर्दछौँ ।

सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने उपरोक्त व्यवस्थाको विरोधमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरेका छन् । त्यो विरोध तराईका केही जिल्लामा सीमित छ । यो सामान्य कुरा हो कि कुनै पनि देशको नागरिकता सम्बन्धी नीति त्यस देशको विशिष्ट स्थितिमा निर्भर गर्दछ । दुई विशाल जनसंख्या भएका देशहरुको बीचमा नेपाल अवस्थित छ । आफ्नो देशको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाएको छ । रोजगारीका लागि देशको श्रमशील शक्ति विदेशमा जान परेको छ । वर्षेनी विदेशी खासगरी भारतीय नागरिकहरु नेपाल भित्रिने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा लाखौँ भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता लिएका छन् । निर्वाचनको बेला नेपाल प्रवेश गरी मतदान समेत गर्ने गरेको कुरा सर्वविदितै छ ।

यसप्रकारले भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिंदा देशमा भारतीयहरु बहुमतमा हुने, नेपालीहरु अल्पमतमा हुने स्थिति बनेर नेपालमा फिजीको स्थिति हुने गम्भीर खतरा छ । लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा बनाएको र त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्न नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भयो ।

तर, अंगीकृत नागरिक सांसद सरिता गिरी त्यो अपूर्व एकताका विरुद्ध खडा भइन् । सरिता गिरी जस्ता सांसद केही संख्यामा हुने हो भने वा बहुमत भयो भने त्यो स्थितिमा नेपालको स्थिति फिजी जस्तै हुनेछ । त्यसकारण, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति कडा हुनुपर्दछ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको नीति र तिनीहरुका गतिविधिको राजनैतिक भण्डाफोर गरिनु पर्दछ ।

३. हामीले सुरुदेखि नै संघीय प्रणाली नेपालको लागि सही नभएकाले त्यसको विरोध गर्दै आएका छौँ । अब संघीयता व्यवहार मै अनावश्यक र असफल सिद्ध भइसकेको छ । यसले एकातर्फ राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सृजना गरेको छ भने अर्कोतर्फ यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक ठूलो खर्चका कारणले विकास निर्माणको खर्चमा व्यापक कटौति गर्न परेको छ ।

संघीय प्रणालीको मुख्य अंग प्रदेशको राजनीतिक संरचना हो । व्यवहारमा यसको औचित्य पुष्टि हुने कुनै काम भएको छैन । कोरोना महामारीको बेलामा पनि त्यसले आवश्यक कार्य गर्न परेको छैन । केन्ऽ र स्थानीय तहले नै कार्य गरेका छन् । बीचको यो तहले कार्यप्रक्रिया बढाएको छ । अहिले संकटको बेलामा पनि प्रदेशले आफ्ना लागि सेवा सुविधा बढाएको छ । यहाँ बढी अनियमितता पनि हुने गरेको छ ।

संघीयता पक्षधर दल, समुह तथा समुदाय समेतले पनि यसको विरोध गर्न थालेका छन् । यसलाई खारेज गर्नु पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । संघीयतालाई खारेज गरी यसमा खर्च हुने ठूलो रकम कोरोना महामारीको रोकथाम, उपचार तथा कोरोना पीडितलाई सहयोग गर्न पर्छ । कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट फिर्ता हुने श्रमशील नागरिकलाई रोजगारी सृजना गर्नु पर्दछ ।

४. देशमा कोरोना तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । विदेशबाट आएकाहरुलाई सिधै गाउँ बस्तीसम्म पठाउँदा स्थिति अरु गम्भीर बन्ने छ । कतिपय विरामीहरुलाई पीसिआर परिक्षण नगरीकन घर फिर्ता गरिएको छ । क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था छैन । औषधि, उपकरण तथा उपचारको प्रयाप्त व्यवस्था छैन । सामाजिक दूरी पालना गर्ने कुरामा उपेक्षा हुँदै गएको छ ।

कोरोना रोकथाम, उपचार तथा सहयोगको रकममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु आएका छन् । यस्तो मानवीय संकटको बेला सरकारका यी गतिविधि अत्यन्त निन्दनीय छन् । देश विदेशबाट कोरोनाको रोकथामका लागि प्राप्त सहयोग, संघीयतामा हुने अनावश्यक खर्चको रकम, सांसद मार्फत खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट रकम समेत कोरोना रोकथामका लागि खर्च गर्न हामीले जोड दिन्छौँ ।

स्थानीय तहलाई विकास निर्माण तथा प्रशासनिक खर्चलाई छुट्याएको रकमबाट कोरोनाको लागि खर्च गर्न हुँदैन । त्यहाँको सबै खर्च केन्ऽ सरकारले बेहोर्न पर्दछ । राज्यका सबै निकाय र श्रोत कोरोना जस्तो महामारीको रोकथाम, उपचार, पीडितलाई सहायता, विपन्न वर्गलाई जीविका तथा नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सदुपयोग गर्न हामीले जोड दिन्छौँ ।

५. लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको भूमि फिर्ता लिन नेपालमा अपूर्व एकता प्रदर्शन भएको छ । सरकारले उक्त भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने काम गरेको छ । त्यसको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन पनि भएको छ । यो धेरै गौरवको कुरा हो ।
जनता र राजनीतिक दलहरुबाट सरकारलाई ठूलो बल मिलेको छ । अब उक्त भूमिबाट भारतीय सेना, चेकपोष्ट आदि हटाइ नेपालको सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन तथा उपभोगको व्यवस्था गर्न पर्दछ । त्यसको लागि भारतसँग सार्थक वार्ता गर्नु पर्दछ ।

तर, नेपाल सरकारको वार्ताको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन । यसको अर्थ नेपालको उक्त भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहान्न । भारतीय सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा मिडियाहरुले नेपाललाई चीनको उक्साहटमा वा चीनले उचालेर नेपालले त्यसो गरिरहेको आरोप लगाएको छन् । त्यो भूमि नेपालको हो वा होइन भन्ने तथ्यलाई डाईभर्ट गरी नेपाललाई बलमिच्याई गरी दमन गर्न खोजेको छ । तर भारत(चीन सीमा विवादमा भारत आफैले वार्ताको पहलकदमी गरेको छ र चीनसँग त्यसप्रकारको वार्ता भएको छ ।

भारतको नेपालप्रतिको यसप्रकारको नीति र व्यवहारका विरुद्ध नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा निकायहरुमा उठाउनु पर्दछ । त्यसको लागि हाम्रो पार्टीले जोड दिंदै आएको छ ।

६. भ्रष्टाचार केन्ऽदेखि स्थानीय तहसम्म, व्यक्तिदेखि संस्थासम्म फैलिएको छ । अनुचित लेनदेन नभई काम हुँदैन भन्ने मानसिकता बनेको छ । कोरोनाले गर्दा उत्पन्न संकटपूर्ण स्थितिमा त्यसको रकममा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचार स्वयं प्रणाली बनेको छ । यसको दुष्परिणाम जनतामा व्यापक निराशा र विरोधको भावना बढेर गएको छ । यो विरोध सत्तासिन दल नेकपाप्रति र त्यसका कारणले गणतन्त्रप्रति पनि बढेको छ । राजतन्त्रवादीका गणतन्त्र विरोधी गतिविधि बढेर गएका छन् । यो खतराप्रति गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु गम्भीर बन्नु पर्छ ।

७. देशमा अहिले पनि जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदिको आधारमा विभेद र अन्याय हुँदै आएको छ । केही समय अघि मात्र रुकुममा जातीय विभेदको कारणले ६ जनालाई कुटपीट गरी सामुहिक हत्या गरिएको छ । महिलाप्रति पनि बलात्कार र हत्याका घटनाहरु बढेका छन् । तराईमा क्षेत्र वा समुदायको आधारमा जनतालाई उद्देलीत पार्ने वा भडकाउने काम भएको छ । यो एक प्रकारको सामाजिक तथा राजनीतिक विकृति हो । यो विकृति हटाउन सामाजिक, सांस्कृति तथा राजनीतिक क्षेत्रबाटै संघर्ष गर्नु पर्दछ ।

८. हामीले शुरुदेखि नै बताउँदै आएका छौँ कि नेकपाको सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । यो गणतन्त्र पनि बर्जुवा व्यवस्था हो । यिनबाट देश र जनताका सम्पूर्ण समस्याहरुको समाधान हुँदैन ।

तैपनि तुलनात्मक दृष्टिले अहिलेको अवस्थामा यिनले सकारात्मक महत्व राख्दछन् । नेकपा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिएको छ । नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने, त्यसको लागि नयाँ नक्सा जारी गर्ने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला ७ वर्षसम्म लगातार नेपालमा बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने कार्य सकारात्मक र महत्वपूर्ण छन् ।

नेकपाको निम्न पुँजीवादी वर्ग चरित्रका कारणले सम्पूर्ण रुपमा र दृढतापूर्वक राष्ट्रियता, प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा जनताको हितको पक्षमा रहन सक्दैन । त्यो कुरा त्यसका व्यवहारमा पनि देखापरेका छन् । गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बुर्जुवा व्यवस्था भए पनि अहिले त्यसको सकारात्मक महत्व भएकाले त्यसको रक्षा गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । उपरोक्त कुरामा सरकारको सकारात्मक योगदान रहेको छ ।

भारतले जल, जमिन, जनसंख्यामाथि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । राजनीति, प्रशासन तथा स्वतन्त्र वैदेशिक सम्बन्ध माथि योजनाबद्ध प्रकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । भाजपाको सरकारले नेपालमा धर्म निरपेक्षताको अन्त्य गरी त्यसको आधारमा राजतन्त्रको पुनस्थापना गर्न प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यसको लागि नेकपाको ओली सरकार बाधा भएको छ र यो सरकारलाई हटाउन चाहेको छ । त्यसका लागि भारतले नेपालको राजनीति तथा दलगत संरचना समेतमा खेल्ने कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । यो स्थितिमा उनीहरुका निहीत उद्देश्य वा स्वार्थका कारणले यो सरकारलाई अपदस्त गर्ने कुरा सही हुँदैन ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति वा स्वयं नेकपाको स्वतन्त्र निर्णयबाट सरकार पुनर्गठन वा परिवर्तनको कुरालाई हामीले गलत मान्दैनौँ । आज राष्ट्रविरोधी, दलाल तथा गणतन्त्र विरोधी देशी वा विदेशी शक्ति केन्द्र बढी सक्रिय भएका छन् । यसतर्फ सचेत बन्नपर्छ । हाम्रो स्पष्ट मत र अडान छ कि यो सरकारलाई समर्थन गरे पनि यसले अपनाउने गलत नीति र कार्यहरुको हामीले जोडदार विरोध गर्दै आएका छौँ, विरोध गर्नुपर्छ । यही द्वन्द्वात्मक राजनीतिक तरिका हो ।

९. अहिले कोरोनाले सृजना गरेको स्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । स्कूल, कलेजमा शिक्षण बन्द भएको छ । कतिपय शैक्षिक संस्थाले अनलाईन शिक्षण गर्न थालेका छन् । अब सबैतिर अनलाइन शिक्षण गर्ने कि नगर्ने ! विद्यार्थीले नपढेको महिनाको शुल्क तिर्ने कि नतिर्ने ! प्राइभेट शैक्षिक संस्थाका शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाउने कि नपाउने ! आदि विषयमा विवाद भइरहेको छ ।

अहिले कोरोनाको कारणले शैक्षिक संस्थामा प्रत्यक्ष शिक्षण गर्न सम्भव छैन । अब विज्ञान र प्रविधिको विकासको कारणले अनलाइन शिक्षण गर्नु राम्रो हो । तर यो सुविधा विपन्न वर्ग र क्षेत्रमा विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सामान्यतः नपढेको महिनाको विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु मनासिव हुँदैन । शिक्षक, कर्मचारीले काम गर्ने स्थिति नभए पनि उनीहरु बाँच्नु पर्छ । यसको लागि आजीविका चाहिन्छ । उपरोक्त समस्याहरुको सम्बन्धित पक्ष, त्यस क्षेत्रका विज्ञ र सरकारका बीच छलफल गरेर न्यायोचित प्रकारले समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ ।