निजी शैक्षिक संस्थाहरुको नियतः अभिभावकबाट नपढाएको शुल्क लिने तर, शिक्षकलाई नदिने

काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुको संस्था प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले पढाई नभएपनि अभिभावकले शुल्क तिर्नैपर्ने अडान लिएका छन् । आइतबार मकालु खबरकर्मीसँग लकडाउनले शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असर, निजी शैक्षिक संस्थाहरुले लिने शुल्कका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा उनले शिक्षकहरुलाई तलब, विजुली पानीको महशुल, घर भाडा तिर्नुपर्ने भएकोले अभिभावकलाई शुल्क तिर्न भनेको बताए ।

सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई कुनै सहुलियत नदिएकोले शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउनकै लागि भएपनि शुल्क उठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको जिकिर गर्दै अब यस विषयमा चर्चा नगर्न भन्दै उनले विचमै फोन राखिदिए । ‘तपाईका प्रश्नहरुको जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिन, हामीले विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना कुरा राखिसकेका छौं’ टर्रो जवाफ दिँदै आफु मिटिङमा भएको बताएका प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले त्यसपछि फोन राखेका थिए ।

तर, के निजी विद्यालयहरुले लकडाउन अवधिभर आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिए त ?

हामीलाई जानकारी आए अनुसार मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश निजी शैक्षिक संस्थाहरुले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिएका छैनन् । अभिभावकले ‘शुल्क नतिरेपछि कहाँबाट दिनु ?’ भन्दै शिक्षक कर्मचारीलाई भोकभोकै बस्न विवश बनाउने स्कुल कलेज सञ्चालकहरु भने विलाशी जिवन यापन गर्छन् । लकडाउन यता शिक्षक कर्मचारीलाई तलब नदिनुको कारण अभिभावकबाट पैसा नउठेर हैन कि, शिक्षक कर्मचारीलाई कामै नगरेको दिन केको तलब ? भन्ने नियत रहेको एक निजी विद्यालयका शिक्षकले बताए । ‘एक महिनाको शुल्क डिपोजिट राखेका छन्, लकडाउन यता पटकपटक तलब दिनुस घरखर्च धान्न गारो भो भन्दा आधा महिनाको तलब दिए । अहिले त पढाउँदै नपढाएको पैसा किन दिनु पो भन्छन् ।’ भक्तपुरको नाम चलेको विद्यालयमा पढाउने ति शिक्षक भन्छन् ।

उनको विद्यालयमा मात्रै करिब दुई हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी छन्, नर्सरीमा पढ्ने विद्यार्थीबाट मामै मासिक १० हजार बढि शुल्क लिने उक्त विद्यालयले शिक्षकलाई भने विहान ९ बजेदेखि ४ बजेसम्म पढाए बापत २० हजार तलब दिन्छ । ‘त्यो पनि बेलामा पाएको भए त जिवनधान्न सजिलो हुन्थ्यो, महिना मरेको १० दिन पछि पैसा हाल्दिन्छन् ।’

चावहिलको एक नाम चलेको कलेजमा पढाउने ४२ वर्षिय साइन्स टिचरले लकडाउन अगाडी १५ दिनको तलब पाएका थिए । लकडाउन यता कलेजको डाइरेक्टरलाई फोन गरेर ‘जति छ दिनुस’ भनेर हार गुहार गर्दा ‘डेरावाल हौ यसो राहतले काम चलाउनु पछि कलेज लागेपछि शुरुमै दिउँला’ भन्ने जवाफ पाएछन् ।

‘कलेज पढाउँछु भनेर के गर्नु, तलब घण्टा हिसाब गरेर दिन्छन् । २ महिना त जसोतसो खाइयो, तेस्रो महिना देखि चैं समस्या भइरहेको छ ।’ श्रीमती दुई छोरी सहित बसुन्धरा बस्ने उनले गुनासो गरे । ‘निजी कलेजहरुले शिक्षा दिएका हैनन् ब्यापार गरेका हुन् ।’ उनले अब त पेशा परिवर्तन नै गर्ने मनस्थिति बनाएका रैछन् । ‘शहर शहर भनेर गाउँ छाडेर आइयो, अब गाउँमै गएर पाखोबारी खनिखोस्रो गर्ने सोच बनाएको छु ।’

देशभरका अधिकांश निजी शिक्षण संस्थाहरुले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिएका छैनन् । उनीहरुले स्कुलमा पैसा नभएर नदिएको भने हैनन् । वर्षौदेखि अभिभावकबाट मासिक लाखौं रुपैंया शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयहरुसँग तीन महिना धान्न सक्ने ब्याकअप नभएको हैन । तर, उनीहरुले लकडाउनलाई शिक्षकहरुलाई तलब नदिने राम्रो माध्यम मात्र बनाएका हुन् ।

अनलाइन क्लासको वहानामा शुल्क

सरकारले विद्यार्थीको पढाई नविथोलियोस, घरमै बसेर अनलाइन पढ्न सकुन् भनेर भर्चुवल शिक्षामा जोड दियो । तर, भर्चुवल शिक्षाका नाममा अहिले निजी स्कुल कलेज सञ्चालकहरुले अभिभावकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरिरहेका छन् । न्यूरोडमा कपडा पसलमा काम गर्ने गोविन्द पोखरेल तीन महिना यता काममा गएका छैनन्, साहुले काममा नगएको दिन तलब काट्छ । तर, उनलाई स्कुलले छोरीको शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको छ । ‘एक दुई पल्ट फोन गरेका थिए, छोरीलाई इन्टरनेटको व्यवस्था गर्दिनुस, दिनको २ घण्टा पढाउँछौं, शुल्कै चै तिर्नुपर्छ रे ।’ उनले भने । गोविन्दले नपढाइकन शुल्क चाहियो भन्दा चै अचम्म लागेको मकालु खबरसँग भने । ‘पढाएको भए जे जसरी भएपनि पैसा तिर्न आपत्ति थिएन, नपढाइकन पैसा तिर्नुपर्छ भन्छन् । तपाईं होटलमा नियमित भात खानु हुन्छ, एक हप्ता जानु भएन तर, होटलले नियमित ग्राहक भन्दैमा नखाएको दिनको पनि पैसा जोडे के गर्नुहुन्छ, अहिले स्कुलवालाहरुले त्यस्तै गरिरहेका छन् ?’ गोविन्दको तर्क छ ।

निजी विद्यालय र कलेज सञ्चालकहरुका संगठनले भने कि सरकारले सहुलियत दिनु पर्यो, कि शुल्क उठाउन दिनु पर्यो भन्दैछन् । प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरीले लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा कतिपय अभिभावकहरुको कमाई पनि भइरहेकोले शुल्क माग्नु जायज भएको बताए । ‘गार्जेनहरु एउटै क्याटोगोरीमा छैनन् । सरकारी सेवामा कार्यरत, सेना, प्रहरी, बैंकर्सहरुको त नियमित कमाई भइरहेको छनी । उहहाँहरुले दिन सक्नुहुन्छ नी ! पुरीले भने ।

शिक्षा नियमावली अनुसार १८० दिन पठनपाठन गर्नुपर्ने, १२० दिन उपस्थिति गराउनै पर्ने भएकोले आउँदा दिनमा त्यसलाई विद्यालयहरुले ब्यवस्थापन गर्ने अध्यक्ष पुरीको तर्क छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने तर, यस अघि काम गरेका शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई निकाल्ने नियत राखेका छन् । त्यहि भएर अहिले लकडाउनले विद्यालय घाटामा गएको भन्दै धमाधम निजी विद्यालयहरुले शिक्षकहरु निकाल्दैछन् । उनीहरुले कोभिड–१९ का कारण अब मुलुकमा शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढ्ने भएकोले अहिले महंगो तलब दिएर राखेकालाई विदा गर्ने तर, पछि स्कुल खुलेपनि त्यहि शिक्षक कर्मचारीलाई कम तलब र सुविधामा काम गर्न बोलाउने नियत बनाएका छन् । ‘अहिले धमाधम निजी स्कुल कलेजहरुले शिक्षक कर्मचारी निकाल्नुमा भोली लकडाउन खुलेपछि त्यही मेनपावर सस्तोमा ल्याउने रणनीति बनाएका पनि हुन सक्छन् ।’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई शुल्क नउठाउन र नयाँ भर्ना नगर्न निर्देशन दिएपनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलकै छत्रछाँयामा निजी स्कुल कलेज सञ्चालकले शुल्क उठाउन थालेका छन् । निजी स्कुल कलेजका संगठनहरुका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग डाइरेक्ट कनेक्सन राख्न सक्ने हैसियत भएकाले उनीहरुकै इशारामा शिक्षामन्त्री चलेको आरोप पनि छ ।

त्यसो त, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को शिक्षा क्षेत्रको बजेट निती तथा कार्यक्रम तयार गर्दा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई समेत दिने बनाएको भन्दै शिक्षामन्त्रीको चर्को आलोचना भएको थियो ।

शिक्षाविद् मन प्रसाद वाग्लेले नेपालका निजी शैक्षिक संस्थाहरु सबै खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले शिक्षाको ब्यापार गरेको, दुई वटा हैसियतका नागरिक उत्पादन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले नेपालको शिक्षा शैक्षिक माफियाको चंगुलमा फसकेको बताउँदै शैक्षिक स्तर उकास्नकै लागि भएपनि शिक्षामा निजीकरण गरीनुपर्ने उनको भनाई छ । केही वर्ष अघि राजधानीमा उनले एउटा कार्यक्रममा १० वटा कारणहरु प्रस्तुत गर्दै निजी विद्यालयहरु बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘यसकारण निजी विद्यालय बन्द गरिनुपर्छ’ डा. मन प्रसाद वाग्ले

कारण १: निजी विद्यालयले सामाजिक असमानता सृजना गरी विभिन्न वर्गको विद्यार्थी उत्पादन गरेको छ । समाजवादमा जनतालाई दुई वर्गमा बाँड्न पाईदैन । त्यसैले निजी विद्यालय खारेज हुनु पर्छ ।

कारण २: निजी विद्यालयले नेपाली भाषाको चीर हरण गरेको छ । हाम्रो भाषा संस्कृतीलाई प्रहार गरेको छ । विद्यालय भित्र अंग्रेजी नबोल्नेलाई कान निमोठेर घर फर्काईदिएको छ । जरिवाना गरेको छ । राष्ट्रिय भाषालाई अपमान गर्न पाहिन्छ रु निजी विद्यालयहरुको नेपाली विषयको नतिजा हेर्नु भयो भने थाह हुन्छ, त्यसैले अँग्रेजीको नाममा नेपाली भाषाको चीर हरण गर्ने निजी विद्यालय बन्द गरिनु पर्छ ।

कारण ३: बाल मनोविज्ञानले के भन्छ भने पेन्सिल समातेर कापीमा लेख्नको लागि बच्चाको उमेर ६ साढे ६ बर्ष हुनु पर्छ । उहाँहरुले १४ महिनाको बच्चालाई मण्टेश्वरीमा भर्ना गर्नुहुन्छ । टुकुटुकु हिँड्न सकेको छैन, जबरजस्ती पेन्सील समातेर लेख्न लगाएको छ १ यो जस्तो ठूलो अपराध के हुन्छ रु यदी बच्चाको मस्तिष्क पूर्ण विकास नभईकन जवरजस्ति लेख्न पढ्न सिकाउनु हुन्छ भने, त्यो बच्चाको उत्तर बाल्याअवस्थामा पुगे पछि लेख्ने पढ्ने कुरा खत्तम हुन्छ, पढेको कुरो कण्ठ गर्न सक्ला तर, समग्र विकासमा अबरोध आउँछ । त्यसकारण बालमनोविज्ञानको विरुद्ध रहेका निजी विद्यालय बन्द गरिनुपर्छ ।

कारण ४: विद्यार्थीको उमेरगत विकास अघि नै पढाई गर्ने चलन छ निजीमा । कक्षा १२ मा पढ्ने कुरा १० मै, १० मा पढ्ने ८ मा, ८ मा पढ्ने ६ मा ६ मा पढ्ने कुरा १ कक्षामै पढाईदिने १ त्यसो गर्न पाहिन्छ ? सरकारले तोकेको टेक्सबुक मात्रै पढाएर कहाँ हुन्छ ? हामीले पनि छुट्टै किताब राखेर पढाउन पर्छ भन्ने तर्क गर्ने ? यो केवल किताबको किनबेचमा हुने कमिसनको चक्कर हो । कसैलाई कमाई खान विद्यार्थी माथि गरिएका यस्ता कृत्य सरासर अपराध हो, बालविकासका विरुद्ध हो । यस्तो अपराधलाई हामीले न्यूनिकरण मात्रै हैन निषेध नै गर्नुपर्छ ।

कारण ५: निजी विद्यालयहरुले २ प्रकारले आर्थिक शोषण गरेका छन् । अभिभावकलाई शोषण गरेको कुरा त जगजाहेर छ, अर्को शिक्षकहरुलाई कम तलबमा काममा राखेर आर्थिक शोषण गरेको छ । दुवै प्रकारबाट आर्थिक शोषण गरेर आफू मोटाउने काम निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गरेका छन् । त्यसैले यि बन्दै गर्नुपर्छ ।

कारण ६: कानूनी रुपमा पनि निजी विद्यालय सजायँको भागी छन् । उहाँहरु सरकारी नीति मान्नु हुन्न । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सरकारले तोकेको शुल्कको सिलिङ् मान्दैनौ भन्छन् । काठमाडौंमा तोकेको सिलिङ् कञ्चनपुर र ईलाममा लागि ब्यवहारिक हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुको मतलव कानून मान्दिन भनेको हो । यस्ता धम्कि सरकारलाई दिनु भनेको हामी सरकार भन्दा माथि छौं भनेको हो । सरकार भन्दा माथि छौं भन्ने उहाँहरु को हो ? कि संविधान मान्दिन भन्नु पर्यो यो वेथिती र अनुशासनहिनता तोड्नु पर्छ । त्यसैले यि बन्दै गर्नुपर्छ ।

कारण ७: विद्यालय सञ्चालकहरु विचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि निजी विद्यालयहरु आवश्यक छैन । ८० हजार १ लाख भर्ना शुल्क उठाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने ! अर्को बुढानिलकण्ठको विद्यार्थी धापाखेल ल्याएर पढाउने ! निश्चित क्षेत्रका विद्यार्थी त्यही क्षेत्रका विद्यालयमा नपढाउने भनेको विद्यार्थीमाथि ज्यादती हो ।

कारण ८: निजी विद्यालय पढेर १२ कक्षा पास गर्ने हरु यो देशमा कति छन् ? ती सबै विदेश जान तयार जनशक्ति हुन् । १२ कक्षा पास हुन पाएको छैन टोफल र आईएलटीएस पढेर विदेश जान खुट्टा उचाल्ने जनशक्ति तयार गर्न हामीले यत्रो लगानी किन गर्ने रु २ खर्बको लगानी छ निजी विद्यालयमा भन्नु हुन्छ, देशको लागी शुन्य लगानी गरेर के काम ? निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु गर्व गर्छन् हाम्रा त यति विद्यार्थी बेलायत छन् यति विद्यार्थी अमेरिका छन् रे ! त्यही हो गुणस्तर ? देशको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन नगर्ने निजी विद्यालय राख्नु पर्छ भन्ने के जरुरी ?

कारण ९: विद्यालय सञ्चालन गरेर भएको फाईदाको रकम बोकेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सांसद बन्न दौडेका छन् । एउटा गाउँपालिकाको सदस्य हुन १५–२० लाख रुपैंया नदिइ टिकट पाउँदैन भन्ने खबर त सार्वजनिक भएकै छ । सांसद हुन त पाँच करोड चाहियो ! त्यो कहाँबाट कमाई भयो ? यो भन्दा अघि त अलिक धेरै थिए निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सांसद अहिले अलि कम भएका छन्, तै पनि तपाई हामीले हाम्रा सन्तान पढाउन भन्दै दिएको पैसा उहाँलाई सांसद बनाउन हो ? त्यसो हो भने निजी विद्याल किन चाहियो ?

कारण १०: शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । अहिलेको बजेटको अनुपातमा त्यो रकम बढ्नु भनेको झण्डै डेढ खर्ब शिक्षामा थपिन्छ । अहिले १ खर्ब १६ अर्ब शिक्षा बजेट छ । अब २० प्रतिशत पुग्दा थपिने रकम यसै बर्ष कक्षा १–८ को आधारभूत शिक्षाको स्तर उन्नतीमा लगाउनु पर्यो । अनी तिनै विद्यालय राम्रा भए पछि निजी किन चाहियो ? अर्को बर्षको रकम माध्यमिकमा खर्च गरेर सार्वजनिक सुधार गरी निजी विद्यालयलाई बाईबाई गर्नु पर्छ ।