समितिबाट पास भयो निजामती सेवा विधेयक, मन्त्रीले जनाएनन् सहमति

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्केर रहेको निजामती सेवा विधेयक आजको बैठकबाट पारित भएको छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले अन्तिम चरणमा रहेको विधेयकलाई बहुमतको आधारमा पारित भएको घोषणा गरेकी हुन् । तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने सहमति जनाएनन् ।

मस्यौदाको प्रतिवेदनमा सहमति हुन बाँकी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई सहमतिबाटै टुङ्गो लगाउने गरी सोमबार बैठक आव्हान गरिएको थियो । तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सांसदहरूले आ– आफ्नै धारण राख्न थालेपछि सभापतिले मस्यौदा प्रतिवेदन अघि बढेको घोषणा गरेकी हुन् ।

बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने प्रस्ताव पास गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुवै पदमा सङ्घीय सरकारले नै कर्मचारी पठाउने छ ।

समिति सभापति श्रेष्ठले यसअघि नै टुङ्ग्याइसकेको विषयमा पुनः छलफल हुँदैन र सोही अनुसार समितिको प्रतिवेदन अघि बढ्छ भन्दै विधेयक पारित भएको घोषणा गरी बैठकबाट बाहिरिएकी हुन् ।

मन्त्री त्रिपाठीले भने समितिले तयार पारेको मस्यौदाका आधा दर्जन जति विषयहरूमा अझै आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए । सांसदहरूले पनि आजै टुङ्गिन नहुने बताएका थिए ।

यसअघि बसेको बैठक मन्त्री त्रिपाठीले  पटक पटक  समय माग गरेपछि स्थगित  हुँदै  आएको थियो । ।