एमसीसीकाे समयसीमा समाप्त हुनु एकदिन अघि अमेरिकाकाे आयो यस्तो धारणा

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कोषको उपलब्धतासधैँ रहिनरहने बताएको छ । नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएको बारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले यस्तो बताएको हो ।

यो सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने उसको भनाइ छ । उसले नेपाललाई एमसीसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन पनि भनेको छ ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा भोलि समाप्त हुँदैछ । समयसीमा समाप्त हुनु एकदिन अघि अमेरिकी धारणा आएको हो । अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन। यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् ।’

सम्झौताको अनुमोदनमा भएको ढिलाइको अर्थ विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत् झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु भएको अमेरिकी भनाइ छ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत विक्रम सम्वत २०७४ साल भदौ महिनामा भएको सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि झण्डै ६० अर्ब रूपियाँ अनुदान दिने भनिएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारले १५ अर्ब रूपियाँ थप गरी ती दुवै परियोजना प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा यसको विरोध भइरहेको छ । एमसीसी पारित भए नेपाल रणभूमि भन्ने धेरैको आँकलन छ । सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि यसबारे विवाद भइरहेको छ । धेरैजसो नेताहरुले यो पारित गर्नु नहुने धारणा राखिरहेका छन् । दिनहुँजसाे नागरिक स्तरबाटै यसकाे विराेध उठिरहेकाे छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापछि शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी पारित हुनुपर्ने अडान कायम राखेका छन् ।

गएको फेब्रुअरी महिनामा नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले पनि उक्त सम्झौता परिमार्जन विना पारित गर्न नहुने राय व्यक्त गरेको थियो । कार्यदलका सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भने त्यसमा फरक मत राखेका थिए ।

अघिल्लो वर्षको असार ३० मा अर्थमन्त्रालयले एमसीसी अनुदान सम्झौतापत्र संसदमा दर्ता गराएको थियो । उक्त सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको समयसीमा मङ्गलबारसम्मका लागि तोकिएको भएपनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोसेशनको नेपाल संस्करण एमसीए–नेपालले भने एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरेको छ । एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसीको कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो ।

पूर्वनिर्धारित मितिअनुसार एमसीसी भोलिदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन नसकेको एमसीए नेपालले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एमसीए नेपालले कोभिड–९ रोग र संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्य प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ । यसकारण नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी मिति पुनर्विचार आवश्यक देखिएको एमसीए नेपालको दाबी छ ।