विधेयक कर्मचारीका हित विपरीत भन्दै महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण (विज्ञप्ति सहित)

काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हिजो पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आम कर्मचारीका हित विपरीत रहेको भन्दै पेसागत महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

“लामो छलफल पछि अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन लागेको र त्यसमा गरिएका व्यवस्था बारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट टिप्पणी भइरहेको र सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरू आम कर्मचारीका हित विपरीत प्रतिगमनकारी तथा सङ्घीय निजामती सेवाको मर्म विपरीत समेत देखिएको हुँदा यस महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” महासङ्घका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निजामती सेवा ऐनलाई जनमुखी, कामकाजी तथा आम कर्मचारीको उत्प्रेरणा हुने र मनोबल बढाउने गरी जारी गर्न राज्य व्यवस्था समितिलाई भनिएको, सभापतिले महासङ्घको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने र कर्मचारीका हित विपरीत हुनै पनि व्यवस्था नगरिने आश्वासन भए पनि त्यसलाई व्यवस्था गरिएको महसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हिजो पारित भएको ऐनको विषयलाई लिएर महासङ्घले खासगरी दुई वटा बुँदामा आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको छ । एउटा ट्रेड युनियन व्यवस्थाको सम्बन्धमा छ भने अर्को सेवा सर्त सम्बन्धी लगायत अन्य विषयमा रहेको छ ।

हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने अधिकार आइ.एल.ओ को कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा जारी गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको र नेपालको संविधानले समेत सङ्गठन र स्वतन्त्रता श्रम अधिकारको प्रत्याभूति गरेको २०६३ वैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधिनिधसभबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव तथा २०६४ अषाढ १० गते कर्मचारी र सरकारसँग भएको सम्झौतामा समेत ट्रेड युनियनलाई निषेध व्यवस्था नरहेको भन्दै अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई नै हुबहु राखी निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो जागिर र जीवनको प्रवाह नगरी गणतन्त्र स्थापना गर्न निजामती कर्मचारीले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित उमेर, पदपूर्ति, सरुवा, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था आम कर्मचारीकाे वृत्ति विकास र हक हितसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल र सहमतिबाट परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको ठहर महासङ्घले गरेको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले मुलुकी प्रशासनको मुख्य भूमिका खेल्न निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल, उत्प्रेरणा, चासोको सम्बोधन गर्नु पर्ने र देश गणतन्त्रमा गएको बेला सबैको अधिकार र सुविधा बढोत्तरी हुनु पर्नेमा निषेधमा जाने र कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोप्रवृति प्रकट हुनु सुखद नभएको भन्दै यसले निजामती कर्मचारीको उत्प्रेरणा घटाउने र मनोबल कमजोर पार्ने अवस्था श्रृजना गरेको महासङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्ति हेर्नुहोस्