‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’ ले निम्त्याएको संकट

गुट उपगुट र आन्तरिक द्वन्द्वले दुई दशक पछि बनेको झण्डैझण्डै दुई तिहाईको नजिकमा बनेको बहुमतीय कम्युनिस्ट सरकार धर्मराएको छ । ७ वटा प्रदेश सरकार सहित संघिय सरकारमा इतिहासमै पहिलो पटक बलियो र शशक्त सरकार बनेको थियो तर, पार्टी भित्रका शिर्षस्त नेताहरु विचको किचलोले जनमतको अपमान गर्दै सरकार गिराउने र पार्टी नै फुटाउने सम्मका जुन हर्कत भइरहेको छ, सायदै कम्युनिस्ट इतिहासले यो परिस्थिति निम्त्याउनेलाई माफि दिने छैन ।

दुई वर्षअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विचको एकीकरणबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाइरहँदा जनतामा जुन रक्तसञ्चार भएको थियो, जनतामा पार्टी र पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरु प्रति सम्मान प्रकट भएको थियो, अहिले त्यो सम्मान धुलिसात भएको छ । नामेट भएको छ । र, नेकपाको गरिमालाई धुलिसात गराउने, नामेट गराउने काम कुनै प्रतिपक्षले गरेका हैनन् स्वयं नेकपाका शिर्षस्थ नेताहरुको काम गराई, सरकार र पार्टी सञ्चालन विचको वैमनस्यता र एक अर्काविचको अविस्वासको वातावरणबाट तयार भएको हो ।

जनमतको अपहेलना

आम जनतालाई थाहा छ, दुई पार्टीको एकताको महाधिवेशन नभइसक्दा सम्म दुई अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल) रहने, प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली रहने सहमति भएको थियो । एकताका विषयहरु अगाडी बढ्दै जाँदा कहिले दुई अध्यक्षविच मतान्तर भयो त कहिले काँधमाकाँध जोडेर हिँडे, विचको कार्यकर्ताले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिए । कतिपय मतान्तरहरु मेटाउन नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आफ्ना क्षेत्रबाट आवश्यक सल्लाह सुझाव मात्र हैन दवाव पनि दिए । विचमा पार्टी एकीकरण गर्नु एकदिन अगाडी सरकार सञ्चालनमा दुई अध्यक्ष विच एक एक कार्यकाल चलाउने सहमति गरेको विषय बाहिर आयो, ‘मियाँ विवि राजी तो क्या करेगा पाजी’ भने जस्तो दुई अध्यक्षविचको सहमतिले मुलक र पार्टीलाई नयाँ दिशा तर्फ डोर्याउन सक्छ भने बबुरो कार्यकर्ताले केनै पो गर्न सक्छौं र ? भन्दै समर्थनमा ताली पड्काउने काम गरे । दुवै पार्टीका विद्यमान विवादहरु हल गर्ने काम भयो, जनवर्गिय संगठन तथा विभागीय संगठनहरु पनि मिलाइयो, सचिबालयसँगै स्थायी कमिटि र केन्द्रीय कमिटिमा समेत दुवैविच संवाद र सहमतिमा कामहरु भए ।

पार्टी समायोजनको कार्यतालिका भन्दा धेरै ढिलो गरी भएको पार्टी एकताका कार्यहरु एकाध स्थानमा वाहेक सबैतिर उत्साह पूर्वक भयो । यसले जनताको बहुदलीय जनवाद र बैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा पार्टीले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्दैछ भन्ने आशा बढ्दै गयो ।

२०७५ जेठ ३ गते काठमाडौंको सभागृहमा दुई अध्यक्षले दुई पार्टी एक भएको घोषणा गर्दै गर्दा देशभर जनता र कार्यकर्ताले दिपावली मात्र गरेनन् । दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले कम्युनिस्टहरु फुट्न मात्र हैन जुट्न पनि जान्दछन् भनेर विश्वका कम्युनिस्टलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भयो ।

एकताको घोषणासँगै एक वर्षभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरीएको थियो, तर ब्यवहारत स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले पार्टी एकताका कामहरु रोकिए । बाम गठबन्धनको ब्यानरमा दुई पार्टीले उम्मेद्वार चयन गरेसँगै निर्वाचनमा होमिए ।

बाम गठबन्धनले निर्वाचनमा ‘दुई तिहाईको स्थायी सरकार’ भन्ने मुल नारा अगाडी सार्यो । इतिहासमै दुई ठूला पार्टीहरुको एकताले नेपाली कम्युनिस्टले नयाँ उचाई प्राप्त गर्दै गर्दा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघिय निर्वाचनमा बाम गठबन्धन साझा उम्मेद्वारहरुले अभूतपूर्व नतिजा हासिल गरे । प्रदेशमा २ नं. प्रदेश वाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेकपाले सरकार बनायो, केन्द्रमा पनि झण्डैझण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गर्दै मधेशवादी दललाई साथ लिएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार गठन भयो ।

हेर्दा अकल्पनीय, आश्चर्यपूर्ण लाग्ने नेकपाले प्राप्त गरेको जनमतले पार्टी पंङ्तीमा जनताका घरदैलोमा गएर जनताका सुख दुखःमा साथ दिने कार्यकर्ताहरुमा अब मुलुक परिवर्तनको पथमा लम्कन्छ । अब मुलुक पुनः आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्दैन भन्ने विस्वास बढ्दो थियो । सरकारले पनि समृद्ध मुलुक सुखी नेपालीको नारा अगाडी सार्दै सरकारको पहिलो वर्ष संघियता कार्यान्वयनको वर्ष र विकासका लागि आधार वर्षका रुपमा योजना बनायो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लगायत केही जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रम आए ।

यसले कार्यकर्ता र जनतामा पनि ओली सरकारले मुलुकका लागि केही गर्छ भन्ने आशा जागृत भयो । राष्ट्रियताका पक्षमा ओली सरकारले गरेका पछिल्लो कामहरु त इतिहासका सुनौला पानामा दर्ज हुने प्रकारका छन् । खासगरी भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पयाधुरा र कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउन सरकारले चालेका कदम तथा विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने सवालमा ओली सरकारले चालेको कदम ऐतिहासिक छ ।

ओरालो लागेको लोकप्रियताको ग्राफ

सरकारले जसै दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्दै गयो, नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्वहरु प्रस्फुटित हुँदै गए । पार्टी अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली विच सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा मतान्तर देखिए । एउटै सोफामा विराजमान भएर कार्यकर्तामा उर्जा भर्ने दुई अध्यक्षविच पानी बारबारको परिस्थिति भइसकेपनि सचिबालय, स्थायी कमिटि र केन्द्रीय कमिटिले पनि त्यसलाई मिलाउने काम विगतमा गरेकै हो । दुवै अध्यक्षले आ–आफ्ना तर्फबाट भएका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकै हुन् । शिर्ष नेतृत्व नै मिलेपछि दोस्रो, तेस्रो र स्थानीय तहमा भएका कार्यकर्ताहरु पनि साम्य भए ।

अहिले पार्टी भित्र देखिएको विवादलाई मात्रै हेरेर नेकपा फुटको संघारमा गएको हो भन्न मिल्दैन, कतिपय सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले गरेका काम कारवाहीले समेत पार्टी भित्र विवाद निम्त्याउने काम भयो जसले फुटको राजनीतिलाई मलजल गर्दैछ । ललिता निवास प्रकरणमा पार्टी नेतृत्वपंतीमा रहेका जोडिनु, वहालवाला मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचार र नैतिकताका केसमा फस्नु, स्वयं प्रधानमन्त्री समेत विभिन्न काण्डमा जोडिनुले सरकारले एक वर्ष अगाडी कमाएको लोकप्रियताको ग्राफ ओरालो लाग्दै गयो ।

लोकतान्त्रिक पद्दतिमा दलहरुविच प्रतिष्पर्धा हुनु अस्वभाविक हैन तर, नेकपा जो भर्खरै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीविच एकता भएर बनेको थियो, जसले अहिलेसम्म एकताको महाधिवेशन गर्न सकेको छैन त्यहाँ विगतमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका, वर्षौंदेखि पार्टीको नेतृत्व लिएर, सरकारको नेतृत्व गरेर बसेका शिर्ष नेताहरुविच पनि प्रतिष्पर्धा छ । नेकपा भित्रको सबैभन्दा खराब पक्ष भनेकै यहि हो कि शिर्षस्थ नेताहरुले एक अर्काको अस्तित्व स्विकार गर्न सकिरहेका छैनन् ।

केपी ओली प्रचण्डलाई स्विकार्न नसक्ने, प्रचण्ड ओलीलाई, माधव नेपाल, झलनाथ र बामदेवका पनि आ–आफ्नै दाउ । सबैले आफ्नो गुटको पक्षपोषण गर्दा दोस्रो र तेस्रो तहका नेता कार्यकर्ताहरुमा निराशा ब्याप्त छ । नेतृत्वले गुटवन्दी त्यागेर देश र जनताका लागि राजनीति गर्ने हो भने, आ–आफ्ना तर्फबाट भएका कमजोरी आत्मसात गर्दै सच्चिएर जाने हो भने पार्टी भित्र देखिएको यो मतान्तर केही हैन । तर, ‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’ जस्तो ढिपीले नेकपालाई भड्खालोमा हालिँदैछ । जनताको जनमतको अवमुल्यन गर्न खोजिँदैछ ।

के ओलीको विकल्प छ ?

कोरोना भाइरसले जनता आक्रान्त छन्, सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केद्रीत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यहि बेला हाम्रो राष्ट्रियता र भूमी रक्षार्थ चट्टान जस्तो भएर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ । तर, यहि बेला प्रधानमन्त्री परिवर्तनको खेल खेल्ने काम भयो । त्यसले नेकपालाई कुनै कोणबाट फाइदा छैन । विगतमा ओली र प्रचण्डविच जे सुकै सहमति भएका हुन् ति सहमति अहिलेको परिस्थितिमा लागू हुनुपर्यो वा सरकार छाड्नु पर्यो भन्नु पनि गलत हो । किनभने, जनताले त नेकपालाई पाँच वर्षे स्थायी सरकारका लागि जनमत दिएका हुन् नि ! भलै ओली र प्रचण्डविच पालैपालो सरकार चलाउने सहमति होस् । त्यो सहमति अब आएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नु भनेको प्रचण्डको पदलोलुपता हो ।
त्यसो त ओली देवता हुन् भन्नु पनि सहि हैन । ओलीका धेरै अवगुण छन् । पार्टीभित्र सबैभन्दा बढि गुटवन्दी गर्ने उनै हुन् । आफ्ना विपक्षीलाई तितो र टर्रो बोलेर उछितो काढ्न पनि माहिर छन् । बालुवाटारमा आफ्नै गुटमा आसेपासेलाई लिएर आत्मरतिमा रमाउँछन् । विरोधीलाई सकाउन जस्तो कुनै हतकण्डा अपनाउन पछि पर्दैनन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा उनीभित्र ‘म भन्दा जान्ने सुन्ने कोही छैन, म भन्दा विद्वान कोही छैन, म नै इश्वर हुँ, म नै न्यायदाता हुँ’ भन्ने घमण्ड बढेको छ । सत्ताको उन्मादमा ओलीभित्र उदाएको निरंकुशतावादले नेकपालाई समाप्त पार्दैछ भन्ने हेक्का उनलाई भएन ।

ओली निरंकुश भए, गुटवन्दीमा रमाए भनेर उनलाई बालुवाटारबाट गलहत्याउनु पनि जनमतको कदर नगर्नु भएकोले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेकपाभित्र एक पद एक व्यक्तिको सिद्धान्त लागू गर्नु नै श्रेयकर हुन्छ । अब केपी ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी चलाउने । अन्य विकल्पमा जानु भनेको नेकपा फुटाउनु हो जुन नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासमा सबैभन्दा कठोर र निर्दयी काम हुन्छ ।

फुटको राजनीतिले कसैलाई फाइदा गर्दैन भन्ने हेक्का किन गरिँदैन ?

विगतमा महाकाली सन्धीमा बामदेव गौतमले एमाले फुटाएर माले बनाए । तर, जनताले त बामदेवलाई भित्तामै पुर्याइदिए । माओवादी फुटाएर नयाँ शक्ति बनाएका डा. बाबुराम भट्टराईको अस्तित्व कहाँ छ ? सिपी मैनालीहरु कता हराए ? नेपाली कांग्रेस पनि फुटेको हैन ? माओवादीबाट फुटेर विप्लवले अर्को माओवादी बनाएको हैन, मोहन बैद्यहरु कता छन् ? फुटको राजनीतिले फाइदा कसलाई हुँदोरहेनछ भन्ने इतिहास साक्षी छैन र ?

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा हुन्छ ?

इतिहास साक्षी छ, स्थानीय, संघ र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा नेकपाले कहिल्लै ओली पछि सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने भनेर जनमत दिएको हैन । जनमत त ओली पाँचै वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुन् भनेर आएको हो । एक हिसाबले ओलीको राष्ट्रवादलाई बोकेर बाम गठबन्धनको आडमा नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई आएको हो । यसलाई विर्सिएर अब प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्छन् भने त्यो उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

आम जनताले अझैपनि प्रचण्डलाई रुचाउँदैनन् भलै उनी राजनीतिका जतिसुकै चतुर र कुटिल खेलाडी हुन् । विगतमा दुई दुई पल्ट सरकार चलाउँदा प्रचण्डले खेलेको फोहोरी राजनीतिबाट जनता अछुतो छैनन् । चितवनमा छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन प्रचण्डले जुन खेल खेले त्यसलाई इतिहासले विर्सँदैन । जतिपटक प्रचण्डले चुनाब लड्छन्, अब तिनलाई चितवन काण्डले पिरोलिइरहनेछ । ०६४ सालको संविधानसभामा आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार हुँदा त केही लछारपाटो लगाउन नसकेका प्रचण्डले अब ओलीलाई हटाएर पुनः सरकार चलाएर देखाउँछु भन्नु नेकपालाई भिरबाट खसाल्नु हो किनभने, अहिले ओली नेतृत्वकै सरकार यति अलोकप्रिय भइसक्यो कि, अबको अढाई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपा नफुटेकै अवस्थामा पनि दुई तिहाई वा बहुमत ल्याउनु भनेको दिवास्वप्न मात्र हो ।

त्यसोभए नेकपा फुटाउने नै हो ?

यो प्रश्नको उत्तर खासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्फ सोझिएको छ । पार्टीभित्र देखिएका विवादलाई पार्टीभित्र राखेर समाधान गर्न नसक्नु नै उनको ठूलो कमजोरी हो । पार्टीको स्थायी कमिटि बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । पटकपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली माथी प्रश्न उठिरहँदा ती प्रश्नहरुको जवाफ दिने कि, बैठक छलेर पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउने ? स्वेच्छाचारी ढंगले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने ?

सरसर्ती हेर्दा ओलीलाई पार्टी फुटाउन त सजिलो छैन र, यदी उनले पार्टी फुटाउने नै मनस्थिति बनाइसकेका छन् भने त्यो नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासमा कालो धब्बा भएर रहनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निधारमा कालो टिका लाग्नेछ ।
आशा गरौं, जिवनमा सात बसन्त विताईसकेका, १४ वर्ष त जेल जिवन विताएका, टुट फुटको राजनीति भोगेर अनुभव लिएर पार्टी र देशका लागि पटकपटक मरेर बाँचेका प्रधानमन्त्रीमा यस्तो कू बुद्धि नआवोस् ।

संवाद र सहमतिको विकल्प संवाद र सहमति नै

नेकपाभित्र देखिएको विवाद मिलाउने मुख्य अष्त्र भनेकै संवाद हो । ओली र दाहालले संवादबाट टाढिएर विभाजनको बाटोमा जानु भनेको समाप्त हुनु हो । अहिलेको अवस्थामा खोलाका दुई किनारा भएका दुई अध्यक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउन पार्टी भित्रका दोस्रो तहका नेताहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । खासगरी घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता युवा नेताहरुले दुवै नेताहरुलाई मन माझामाझ गर्ने बातावरण तयार गर्नुपर्छ । र, माधव नेपाल, झानाथ खनाल, बामदेव गौतम तथा ओली इतरका नेताहरुले पनि वार्ता मार्फत निकास खोज्नु पर्छ ।

नेकपालाई एकताको महाधिवेशन सम्म लग्नका लागि संवाद र सहमतिलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । जसका लागि ओलीले पनि स्थायी कमिटिमा पार्टीको कुरा सुन्नुपर्छ, आफुबाट भएका कमजोरी प्रति आत्मलोचना गर्नुपर्छ ।