नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओली-देउवा ‘गोप्य भेट’

काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच तीन दिनअघि बालुवाटारमा भएको भेटघाटलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । देउवा र ओलीबीच असार १७ गते राति बालुवाटारमा करिब डेढ घण्टा गोप्य छलफल भएको थियो ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार त्यस दिनको भेटघाट संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर मात्र भएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाइसकेपछि प्रमुख विपक्षी दलको नेता नजाने स्थिति हुन्न । भेटघाटमा नेकपाभित्रको विवाद र घटनाक्रमबारे केही कुरा भयो कि भनेर हामीले पनि सभापतिजीसँग चासो राखेका थियौं तर उहाँले त्यसबारे कुरै नभएको र आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो,’ निधिले भने, ‘सभापतिले त्यति भनिसकेपछि आशंका गर्ने कुरै भएन ।’

ओली र देउवाबीचको भेटघाटले नेकपामा ओलीइतर खेमालाई त आशंकित बनाएकै छ, कांग्रेसभित्र पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष सशंकित छ । देउवाप्रति लक्ष्य गर्दै पौडेलले शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममै अंकगणितको जोड, घटाउमा कांग्रेस लाग्न नहुने बताए । ‘कांग्रेसले कम्युनिस्ट विभाजन भएर सत्ताप्राप्ति होला भनेर लाग्नुहुन्न । जोड, घटाउ गरेर सत्ताप्राप्तिका लागि होइन, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलको भनाइ थियो, ‘अरूको घर भत्केला र आफ्नो घर बन्ला भन्ने सोच्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुुन्छ ।’

ओली र देउवाबीचको सम्बन्ध
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको वैशाख १७ गतेको निर्णयले कांग्रेस र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्बन्धलाई कति तिक्ततापूर्ण छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न जारी भएका दुई अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा बसेको कांग्रेस बैठकले ओलीको राजीनामा मागिसकेको छ । विभिन्न घटनाक्रम जोड्दै कांग्रेसको उक्त बैठकले ओलीको नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर गरेको छ ।

त्यसपछिका बैठकमा पनि कांग्रेसले यो निर्णयलाई दोर्‍याएको छ । स्वयं सभापति देउवाले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा पनि पार्टीको यही धारणा उल्लेख गरेका छन् । आसन्न महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसमै पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष जारी रहेकाले देउवाले चाहँदैमा आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने परिस्थिति पनि छैन ।

देउवा र ओलीबीचको सम्बन्धमा विश्वासभन्दा अविश्वास बढ्ता छ । पछिल्लो पटक यी दुई नेताबीच ‘सुपरग्लु’ एमसीसी बन्न पुगेको छ । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने सवालमा ओलीभन्दा देउवा एक कदम अघि थिए/छन् । जसले ओली र देउवाबीचको तिक्ततालाई कम गराउन सघाएको थियो । एमसीसीलाई छाड्ने हो भने उनीहरूबीचको सम्बन्ध आरोह–अवरोहबीच नै गुज्रिएको छ । ओली नेतृत्वको पहिलो सरकार गिराउने मुख्य भूमिकामा देउवा नै थिए । त्यही घटनाबाट ओली देउवाप्रति बढी नै असहिष्णु बने । ओली दोस्रो पटक सरकारमा पुगेपछि पनि सम्बन्धमा खासै सुधार देखिएन । बरु देउवाले सरकारका कमजोरीप्रति आक्रामक नभई राज्यका संयन्त्रमा आफ्नो सहभागिता खोज्न थाले ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला प्रकरणदेखि ओलीको शासकीय क्षमतामाथिको मुद्दासम्ममा समेत देउवा नरम भइदिएका थिए । ओलीले पनि देउवालाई खुसी बनाउन जापानका लागि राजदूत रहेकी प्रतिभा राणालाई फिर्ता बोलाएनन् । अघिल्ला सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा देउवाकी सासू राणालाई भने ओलीले निरन्तरता दिए । तर संवैधानिक आयोगलगायत प्रमुख नियुक्तिहरूको भागबन्डामा भने ओली र देउवाबीच पटक–पटक विवाद बढ्दै गयो । खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिको भागबन्डामा बखेडा भएपछि ओलीले देउवालाई पन्छाएर निर्णय गराउने बाटो लिन खोजे । त्यसैको परिणाम थियो– संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश । चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता भयो ।

देउवाको अनुपस्थितिमै ०७६ माघ ६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर ओलीले पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति गरेका थिए । त्यसपछि देउवा बढी नै चिढिए । भारतले नेपालको भूमि कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्दा देउवाले ओलीको मिलेमतो रहेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाए । ओली पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढे ।

ओलीको तुलनामा देउवाको सम्बन्ध नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बढी न्यानो देखिन्छ । देउवा र दाहाल शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका छन् र सरकारमा साझेदारी पनि गरेका छन् । ‘ओली र दाहाल दुवैले देउवालाई भेटेर एकअर्कालाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने गर्छन्’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘पहिला पनि यस्तै भएको थियो ।’ –ईकान्तिपुरबाट