असफल खानेपानी परियोजनामा खानेपानी संस्थान नगाभ्न २९ वटा सरोकारवालाको माग

धरान । विवादित एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदानमा निर्माणाधिन धरानको खानेपानी परियोजना असफल भएको दावि गर्दै खानेपानी संस्थान धरानलाई धरान खानेपानी बोर्डमा नगाभ्न धरानका २९ वटा राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाहरुले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले परियोजना परीक्षण कालमा रहेको तथा धरानमा सम्पूर्ण जनतालाई लक्ष्य अनुरुप पानी वितरण गर्न पूर्ण असफल भएको भन्दै असफल परियोजनामा खानेपानी संस्थानलाई गाभ्न नहुने बताएका हुन् । खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका नगरप्रमुख तिलक राईले धरानबासीको चाहना विपरित असफल भएको परियोजनाको स्वामित्त ग्रहण गर्ने तयारी गरेपछि नै धरानमा चौतर्फि विरोध भइरहेको छ ।

धरानमा नेपाली कांग्रेसका सुजेन्द्र तामाङको संयोजकत्वमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संघर्ष समिति गठन गरीएको छ । जसले विगत लामो समयदेखि परियोजनाको अनुगमन, निरीक्षण गर्दै आएको छ । परियोजनाले परीक्षणकालमा लक्ष्य वमोजिम पानी उत्पादन र विरतण गर्न नसकेको अवस्थामा बोर्डमा समायोजन गर्दा समस्या पैदा हुने सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

‘भविष्यमा खानेपानी आपूर्तिमा भयावह स्थितिलाई सहजरुपले व्यवस्थापन गर्न पनि परियोजना सफलताको प्रमाणीकरण नभएसम्म संस्थानलाई यथावत राख्नु विवेकशिल हुनजान्छ ।’ मेयर तिलक राईलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरीएको छ ।

परीयोजनाले पूर्ण रुपमा खानेपानी उत्पादन गरेको ९ महिनाको अवधिसम्म परीक्षणकालको समय रहेको छ । तर, परीक्षण काल नसकिँदै वर्षौंदेखि धरानमा खानेपानी वितरण गर्दै आइरहेको नेपाल खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्ने निर्णय गलत रहेको समितिको ठहर छ ।

ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाहरुले डिपिआर वमोजिम आयोजनाको निर्माण र पानीको वितरण हुनुपर्ने, संघर्ष समिति र उपमहानगरपालिकाबीच भएको सम्झौता अनुसार भुमिगत स्रोतबाट १ करोड ५२ लाख लिटर पानी दैनिक उत्पादन गर्ने लगायत ११ बुँदा पालना हुनुपर्ने, उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले विज्ञमार्फत आयोजनाको मुल्यांकन, टेक्निकल अडिट र फाइनान्सियल अडिट गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत उल्लेख गरीएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरुमा संयुक्त संघर्ष समिति, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, किरात खम्बुवान साँझा पार्टी, नेकपा–क्रान्तिकारी माओवादी, धरान स्वतन्त्र समाज, आदिबासी जनजाति सरोकार समाज, जनसरोकार मञ्च, लगायत २९ वटा राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्थाहरु रहेका छन् ।

धरानवासीलाई सन् २०३१ सम्म न्यूनतम १६ देखि २४ सै घण्टा ७ मिटरको प्रेसरमा डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्झौता भएतापनि आयोजना सकिएको ५ महिना नपुग्दै धरानमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ । एशियाली विकास बैंकबाट २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात (तत्कालिन मुद्रा सटही अनुसार २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैंयाँ (३५ प्रतिशत ऋण), रु ७५ करोड ६१ लाख ४० हजार धरान उपमहानगरपालिकाको १५ प्रतिशत, रु ३२ करोड ४० लाख ६० हजार रुपैंया र ५० प्रतिशत अनुदान रु १ अर्ब ८ करोड २ लाख) कूल लागतको परियोजना सन् २०१६ मै सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन ।

सरोकारवालाहरुले खानेपानी परीयोजनाका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर राजु पोखरेलको नेतृत्वमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको बताउँदै निष्पक्ष छानविन र अडिटको समेत माग गर्दै आइरहेका छन् ।