एमसिसीमा चिनीको चास्नी खानुपर्ने बाध्यता किन आयो ?

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) सम्झौता नेपालको हितविपरित छ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौता संविधानबमोजिम संसदबाट अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यालय स्थापनाको काम थाल्नुपर्नेमा नेपाललाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाएर पैसा खाने–खुवाउने काम गरियो ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा ३ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि–सम्झौता यस धाराबमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन’ भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, एमसिसीले नेपालसँग हस्ताक्षर गरेपछि आफ्नो कार्यालय नेपालमा राखेर सञ्चालन र नेपालको संलग्नता गर्ने कार्य तथा सोको खर्च नेपाल सरकारबाट गर्दै आउनु गम्भीर गल्ती भएको छ । यसको बोर्ड गठन गर्नु पनि संविधानबमोजिम यो कार्य पूरै गैरसंवैधानिक तथा गलत हो ।

एमसिसी किन नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा अब सचेत सबैले बुझिसकेका छन् र बुझ्दै छन् । अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको चंगुलमा नेपाललाई छिराएर थोरै पैसाको गुलियो देखाएर नेपाल नै बर्बाद पार्ने उनीहरूको सोच हो । सम्झौतामा उसले चाहेमा जुनसुकै बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएका छन् ।

नेपाल सरकारले कुनै पनि कर्मचारी वा अधिकारी खटाउनुपरेमा उसको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । यो सम्झौता अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीति (इण्डो–प्यासेफिक स्टेटेजी) को अंग हो । जसलाई पुष्टि गर्न उनका अधिकारीले दिएका मन्तव्य र दस्तावेज काफी छन् । यो अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत रहेको आयोजना (सुरक्षा रणनीतिको जालो) हो भन्ने प्रष्टै छ । जसले नेपाललाई अमेरिकी उक्त हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सामेल भएको मानिनेछ । जो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरित छ ।

नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशीका लागि प्रयोग गर्न नदिने हाम्रो परराष्ट्र नीतिविपरित हुन जान्छ । नेपाल कुनै पनि प्रकारको सैन्य वा अर्धसैन्य गुट वा समूहमा सामेल नहुने नीतिविपरित सम्झौता भएको छ । सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रतामाथि ठाडो चुनौती दिएको छ । सार्वभौम समानताको सिद्धान्तविपरित छ । सम्झौतामा दायित्व एकपक्षीय रुपमा नेपालले मात्र व्यहोर्ने भन्ने छ । नेपालमा हुने आयोजनाको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकालाई दिइएको छ ।

नेपालमै लागू गरिने आयोजना (भ्रम मात्र ?) मा नेपालको नीति, निर्देशन, कानुन एमसिसीलाई मान्य नहुने भनिएको छ । जसमा सबै कुराको निर्णायक अमेरिकी एमसिसी नै हुने भन्ने छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार नरहने । एमसिसीको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारले पनि कसैलाई समावेश गर्न नसक्ने । एससिसीको सञ्चालन मापदण्डमा नेपालको कुनै भूमिका नहुने । पुनरावलोकनको सम्पूर्ण अधिकार एमसिसीमा हुने । कर्मचारी एमसिसीले आफैं ल्याउन सक्ने, नेपालले भिसा अनिवार्य दिनुपर्ने । कुनै पनि प्रकारको कर–राजश्व तिर्नु नपर्ने । लेखा परीक्षण गर्न नसकिने । अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने । संसदबाट अनुमोदन भएपछि फेरि त्यो विषय संसदमा लान नपाइने । नेपालको संविधान, कानुन, नियमावली, सर्वाेच्चको आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने । आयोजनामा अमेरिकी संघीय कानुन लागू हुने । यस्ता–यस्ता प्रावधान राखेर हामीले उसले दिएको चिनीको चास्नी खानुपर्ने बाध्यता किन आयो ? यो गम्भीर सवाल हो ।

यो सम्झौता सेप्टेम्बर १४, सन् २०१४ मा सम्पन्न भएको छ । अमेरिकी अनुदान र नेपालको लागतबाट एमसिसीको राशि तयार हुन्छ । यसबाट काठमाडौंदेखि तनहुँ बुटवलसम्मको विद्युत् लाइन निर्माण हुने कुरा राखिएको छ । हाम्रो देश अल्पविकसित देश हो भने अमेरिका विकसित देश हो ।

हामीलाई ५ सय वर्षदेखि विकसित मुलुकले यस्तै विभिन्न प्रकारका जालो हाल्दै र शोषण गर्दै आए । अमेरिकाले सन् २००० देखि विभिन्न मुलुकमा विकास कार्य गर्ने भन्दै एमसिसीको अवधारणा लागू गरेको हो । सम्झौता इन्डोप्यासेफिकको अंग हो कि होइन भन्ने हेर्नुपर्ने थियो । जुन नेपालका तत्कालीन अधिकारीहरूले हेरेनन् वा देखेनन् वा आँखा बन्द गरिदिए । विकास र सहयोगको गुलिया नारामा हामी फस्यौं र अब पनि फस्न सक्ने अवस्था छ । तर, अब यो सम्झौता कुनै पनि मानेमा अनुमोदन र लागू गर्नुहुन्न । खारेजै गर्नुपर्छ । जति खर्च–पर्च भो भो नेपाली जनताले तिरेको कर–राजश्वको पैसा अपराधी र भ्रष्टहरूले ग्वाम्म–ग्वाम्ती डकारे । अब फेरि डकार्न दिने होइन र हुन्न । जनआस्थाबाट