‘प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्नुको कारण मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मन्त्रिपरिषद हो’

एक नम्बर प्रदेश सरकारले जन चाहना अनुरुप काम गर्न नसकेको गुनासो उठिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मात्र हैन आम जनताले पनि प्रदेश सरकारले काम नगरेको बुझेका छन् । एक नम्बर प्रदेश सरकारका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसदमा पटकपटक सरकारका कमी कमजोरी औल्याउँछन् । विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, कूशासन देखि मितव्ययितताका विषयमा कार्कीले प्रदेश सरकारलाई संसदमा औंला ठड्याउँदा मुख्यमन्त्री समेत तारोमा पर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट विनियोजनमा प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीलाई देवत्वकरण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको स्वयं केदार कार्कीको बुझाई छ ।

प्रदेश सरकार किन असफल भइरहेको छ ? प्रदेश सरकारले किन जनताका पक्षमा काम गर्न सकेन ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आँखामा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट किन सफल भएन ? अहिले सम्म किन प्रदेशको नामाकरण भएन ? यिनै विविध विषयमा मकालु खबरकर्मी सुजता निङ्लेकूले कार्कीसँग गरेको कुराकानीको संक्षेपः

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि विनियोजन गरेको बजेट र निती तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीलाई देवत्वकरण गर्नेगरी ल्याइयो भनेर किन आलोचना गर्नुभयो ?

कोभिड–१९ को संकटकालिन अवस्थामा बजेट पास भयो । सामाजिक दुरी राख्नुपर्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि संसदमा आएर संविधानको पालना गरेर बजेट पास भयो यो बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । कोरोनाले विश्वलाई नै कुन आर्थिक पोलेसी अपनाउने भन्ने दोधार उत्पन्न गरिदिएको अवस्थामा तत्काललाई यस पटकको बजेट कोरोना सुरक्षासँग सम्बन्धित भएर निस्किनु पथ्र्यो । भन्नुको अर्थ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोग, भोक र शोक यी कुरालाई सम्बोधन गरेर बजेट ल्याउनु पर्नेमा ल्याइएन ।

बजेटमा हिजोको कुराले निरन्तरता पायो यो दुखद पक्ष हो । किनभने हिजो जे सोचेर घोषणापत्र तयार गरेका थियौं अब त्यहि अनुसार राष्ट्र निर्माण हुने अवस्था छैन । राजनीतिक, सामाजिक या हालको उत्पन्न रोगका कारणले अबको गन्तव्य विगतको घोषणापत्र भन्दा अलग हुन्छ । भिजन भएको सरकार भएन । सरकारले नयाँ तरिकाले, नयाँ ढङ्गले सोचेर गरेको भए हुन्थ्यो । बजेटले समग्र जनभावना, जनचासो र समग्र जिविकालाई सम्बोधन गरेन भन्ने मेरो ठहर हो । त्यस वाहेक यो पटकको बजेटका आधाभन्दा बढि कार्यक्रम मुख्यमन्त्री लक्षीत रहेकाले मैले मुख्यमन्त्रीलाई देवत्वकरण गर्ने बजेट भनेको हुँ ।

तर प्रदेश सरकारले यस पटकको बजेटमा कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ नी यो फरक पक्ष होईन र ?

प्राथमिकता भनेको अक्षरले हुँदैन । तपाई भन्नुहुन्छ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, किसानलाई तत्काल युरिया मल समेत उपलब्ध छैन । तपाईं पिपिई लगाएर एकपटक कोरोना अस्पताल छिर्नुहोस, गोठगाँउको आईसोलेसनमा छिर्दिनुस, वीपीमा कति ओटा भेन्टिलेटर छ ? हेर्नुस । कोरोनालाई हेरेर यो वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको होभने कोरोनाको अहिले किन यस्तो महामारी भइरहेको छ ? ठुल्ठुला अक्षरमा मात्र लेखेर प्राथमिकता दिएको हुँदैन । व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भए मात्र त्यसको सार्थकता हुन्छ ।

मिडियाहरुले अर्कोले जे लेखेर दिन्छ त्यहि लेखिदिने, यथार्थ नबुझिदिने, फिल्डमा गएर नहेर्दिने कारणले झुटो बोल्नेलाई सजिलो भईरहेको छ । सञ्चारकर्मीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कोभिड हस्पिटल भित्र गएर हेर्नुस् ।

कोरोना संक्रमण रोकथाममा प्रदेश नम्बर एक सरकार एक नम्बरमा आयो । बोर्डमा नाम लेखेर मात्रै हुन्छ ? त्यहाँ गएर हेर्नुहोस हालत कस्तो छ ? भर्खरै नयाँ बनाएको भवन हो पैसा खर्च भईरहेको छ । मिडिया भनेको सकारात्मक स्थायी प्रतिपक्ष हो । बरु हामी स्थायी प्रतिपक्ष होईनौ । मिडियाबाट कुनैपनि घटना खोतल्ने, फलो गर्ने काम भएको छैन ।

कृषिको कुरा गर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममा हुलाकी सडकलाई मध्यनजर गरेर बाख्रा पालन भन्ने छ । हुलाकी सडकलाई मध्यनजर गरेर अन्नबाली उत्पादन भनेको भए हुन्थ्यो । घाँसका लागि उपयुक्त त चुरे क्षेत्र राम्रो होनी । घरको उत्पादन हुने जमिन छोडेर कोसीले छोडेको जमिनभित्र कृषि खेती गर्यो भने के हुन्छ ? सरकारसँग दिर्घकालीन सोंच छैन । कृषि र स्वास्थ्यमा ल्याइएको बजेट उट्पट्याङ बजेट हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि जनचाहना अनुसार काम गर्न नसक्नुको कारण प्रतिपक्षले साथ नदिएर पनि होकी ?

प्रतिपक्षले राम्रा कामको बारेमा मौन भएर साथ दिन्छ । मौखिक समर्थन गर्दैन, नराम्रा कामका लागि खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको धर्म हो । प्रदेश सरकारले गरेको राम्रो काम भनेको क्याविनेट बन्यो । प्रदेशसभा सञ्चालन भईरहेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा भाँडाकुटी खेलेजस्तो भएपनि अहिले गरिरहेका छन् । केहि, केहि योजना राम्रो ल्याएका भएपनि कार्यान्वयनमा ठोस कदम देखिएको छैन ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि संघिय सरकारसँग झगडा गर्न सकिरहेको छैन । लोकसेवा आयोग बनायो राम्रो गर्यो भन्नुहोला तर, लोकसेवा आयोग किन हतार गरेर बनायो ? पैसामात्र खुवाउनलाई ? निजामती विधेयक माथीबाट नभई यहाँ किताब खाना नबनाई लोक सेवा आयोगले कसरी काम गर्छ ?

विकास निर्माणको कुरा गर्ने होभने पैसा छताछुल्ल भएको छ । तर, कार्यकर्ता भन्दा बाहिर गएको छैन । जनतालाई सोचेर भन्दा पनि कार्यकर्तालाई मध्यनजर गरेर विकासका योजनाहरु तयार पारिएका छन् । जनता र कार्यकर्ताले भोट दिएको होईन गुठले हामीलाई जिताएको भन्ने मात्रै छ । जनता भन्ने कुरा त सरकारले सोचेकै देख्दिन । यो सरकारको बजेटले विपन्न वर्गलाई छोएको छैन । पहिलो क्याविनेटबाट सरकारका सय दिने कार्यक्रम घोषणा गर्दा पहिलो दिन बिउ रोप्यो त्यसपछिका सय दिने कार्यक्रम कहाँ गए ? विपन्नको घर निर्माण गर्ने भन्ने थियो कहाँ गयो ? सय दिने कार्यक्रम त गर्न सकेको छैन अरु काम कार्वाहीको कहाँ चर्चा परिचर्चा गर्नु ?

प्रदेश सरकारका योजनाहरुमा अनियमितता भएको भन्नुहुन्छ, कुन–कुन योजनामा अनियमितता भयो ?

तपाईहरुले नै लेख्नुभएको हैन मुख्यमन्त्रीले सम्हालेको भौतिक मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भयो भनेर । मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालय पनि संसदभित्रै भ्रष्टाचारको कुरा निस्किएर परिवर्तन भयो । यहाँहरुले लेखेको कुरा पढेको हो । कृषिको अनुदान बाँडेको पनि हेर्यौं, एक वर्ष कृषिको अनुदान कार्यक्रम रोकियो भ्रष्टचार औँल्याए, अनुगमनमा जाने म पनि हुँ ।

सिँचाईमा हेर्ने होभने करोडौंका कामहरु भएको कागजमा छ तर, फिल्डमा छैन । भ्रष्टचार कहाँ र कुन ठाँउमा यो भनौ । प्रदेशमा किन सचिवहरु टिकिरहेका छैनन ? हरेक ठाँउमा खोज्दै जाँदा कहिँ न कहिँ कैफियत जोडिएकै छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा एक नम्बर प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्यो भनिरहेका छन् तपाईं चैं किन विरोध गर्नुहुन्छ ?

बेलडाँगी, टाँडीमा हामीले बनाएको क्वारेन्टाइनको मापदण्ड पुगेको भनेर मुख्यमन्त्रीले सदनमा बोल्नु भएको थियो । स्थानीय तहले निर्माण गरेको मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टाईनको प्रदेश सरकारले जिम्मा लिनुपर्दैन ? सम्पूर्ण स्थानिय तह प्रदेश भित्र छ कि छैन ? झापामा कोरोना संक्रमण क्वारेन्टाईनबाट नै सरेको हो ।

कहाँ राम्रो व्यवस्था छ ? साँझ परेपछि मान्छेलाई ताल्चा लगाईदिएर हिँड्ने जहदामा हो । एउटै चर्पी ३०/४० जनाले प्रयोग गरेपछि कोरोना नियन्त्रण हुन्छ कि सर्छ ? प्रदेश सरकारले टाँडी र बेलडाँगीको राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौं भनेर मात्रै पन्छिन मिल्छ ? अन्य मापदण्ड विपरितका क्वारेन्टाईनका बारेमा बोल्न पर्दैन ? त्यहाँ कोराना सरेका, मरेका हाम्रो होईन भन्न प्रदेश सरकारले पाउँछ ? यी कारणले प्रदेश सरकार क्वारेन्टाईन निर्माणमा कति गैरजिम्मेवारी छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

मिडियाले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट जे लेखेर दिन्छ त्यहि लेखिसकेपछि अन्त हेर्दा एक नम्बर प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलको छ भन्ने देखिएको मात्र हो । कोरोनासँग अग्रभागमा रहेर लडेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सोध्नुस तलब भत्ता दिन्छु भनेर काममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्म किन भत्ता पाएका छैनन् ।

तपाईहरुले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छैन नी, सदन अवरुद्ध गर्दिनु हुन्छ ?

जनताको जिविकामा सरकारले चासो राखेन भने, सरकारले सुनेन भने प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले शुरुमा आवाजमार्फत सरकारलाई घच्घच्याउने हो । त्यसपछि पनि नसुने मात्र सदन अवरुद्ध गरेर सरकारलाई सुनाउने हो ।

सरकारले संसदमा प्रतिपक्षले उठाएका विषय नसुनेपछी मात्रै जनताको कुराप्रति सरकार संवेदनशिल हुनपर्छ भनेर संसद अवरुद्ध गरीएको हो । जनताप्रति सरकार ईमान्दार भएन भने विकास र समृद्धि हुँदैन । सरकार सि जिङपिङको प्रचारमा छ जनताको पक्षमा भए सदन अवरुद्ध गर्नै पदैनथ्यो ।

प्रदेश सरकारसँग कोरोनामा लागेको खर्च सार्वजनिकको माग राख्दै, यहाँका जनताले काठमाडौं जान चार स्थानबाट पास लिनुपर्ने काठमाडौंबाट आएका चाहिँ सजिलै आउन पाउने किन ? झापाबाट जितेर जानुभएको हैन प्रधानमन्त्री ? मानिस, मानिसविचमा किन फरक व्यवहार ? हामी काठमाडौंको मान्छे मरोस् भन्न चाहँदैनौ । हामीले सुरक्षाका लागि चासो राख्दा सरकारले फरक व्यवहार गर्दा त्यसको विरुद्धमा संसद अवरुद्ध गर्न पनि नपाउनु ? मुख्यमन्त्री ज्यू तपाईको जनताले दुखः पाए भनेर संसदमा राख्न नपाउनु ?

प्रदेश सरकारका विरुद्ध बोल्दा राम्रा कामको समेत विरोध जनाउनुको कारण के हो ?

आँपामा बोक्र छ, बोक्रा ताछेर, धोएर खाउ भन्न पनि नपाईने ? कहाँ राम्रोको विरोध गरेका छौं र ? राम्रोलाई पनि राम्रै चिज होला त्यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर भन्न खोजिएको हो । प्रतिपक्षले राम्रो गर भन्दा राम्रो गरेनौ भने जनताले हेर्दैछन् पनि भन्ने हो । हामी त्यो धर्म निभाउँदै छौं, जनताले दिएको अभिमतको कदर गर्दैछौं । सरकारले गरेको विकास निर्माणको कामकार्वाहीमा सहयोग गरिरहेका छौं ।

प्रदेशको नामाकरण गर्नमा किन ढिलाई भइरहेको छ ?

सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा छ । दुई तिहाई छ । हामीले कराएर, उफ्रिएर पनि हुँदैन एउटा कुरा । दोश्रो कुरा संसदको जिम्मेवारी भन्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीले । संसदको जिम्मेवारी होभने उहाँ अग्रसर भएर सभामुखलाई साथ दिनुपर्यो । सभामुखले पनि उहाँहरुले भनेपछि खोल्ने होला सुचना दर्ता खोलिदिनुस ।

प्रदेशको नामाकरण कसका कारणले हुन नसकेको हो ?

प्रदेशको नामाकरण नहुनुको कारण मुख्यमन्त्री शेरधन राई र उहाँहरुको मन्त्रिपरिषद नै हो । हामीले संसदमा पटक–पटक कहिले ल्याउनुहुन्छ प्रदेशको नाम ? भन्दा उहाँहरुले यो आर्थिक वर्षमा ल्याउँछौं भन्नुभएको छ । आर्थिक वर्ष अब धेरै छैन हिउँदे अधिवेशनसम्म आउला कि !

राजधानीको नामकरण जटिल विषय हो । सबैले सहमति गरेर ल्याउनुपर्छ, सरकारलाई मात्रै यसको जिम्मेवारी नदेखाउँ भनेर धैर्य गरेका हौं । दुई तिहाईको ठूलो दल भएकाले पन्छिदै गइरहेको छ । अब हामी टुलुटुलु हेरेर बसिरहन सक्दैनौं प्रदेशको नामाकरणका विषयमा घच्घच्याईरहन्छौं ।

कहिलेसम्म हुन्छ त ?
ईतिहाईको सरकारले ल्याउनु भयो भने ल्याउनुभयो, ल्याउनु भएन भने हाम्रो सरकार बन्छ हामी राखौंला प्रदेश सरकारको नाम ।