नेकपाको सत्ता संघर्ष लोकतान्त्रिक चरित्रका लागि कि, कमाउनिष्ट चरित्रका लागि ?

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सत्ता संघर्ष लोकतान्त्रिक चरित्रका लागि, कम्युनिष्ट चरित्रका लागि वा कमाउनिष्ट चरित्रका लागि ? यो प्रश्न आम नेपालीहरुको मनमा उब्जिएको छ । नेपालमा २००६ सालमा विधिवत् रुपमा स्थापना भएको पार्टी नेकपा अहिले विभिन्न समुहमा बिभाजन भएर कोहि सत्तापक्ष, कोहि बिपक्ष, कोहि भुमिगत, कोहि अर्धभुमिगत रुपमा सकृय छन् ।

कम्युनिस्ट सिद्धान्त

बिश्वमा चर्चामा आएका कम्युनिस्ट दर्शनहरु कालमार्क्स, लेलिन, स्टालिन, माओत्सेतुङ लगाएतका विभिन्न कम्युनिस्ट नेताहरुले प्रतिपादन गरेका दर्शनहरुलाई हामीले सरसर्ति अध्ययन गर्दा सामान्यतया समाजमा रहेका शोषण, उत्पिडन, अन्याय, अत्याचार, दुराचारमा परेका जनसमुदायहरुकै एजेन्डामा, उनिहरुलाई साथ लिई आन्दोलन गरि जुनै तवरबाट सत्तालाई कब्जामा लिनुपर्छ र लिईसकेपछि जनवादी केन्द्रीयताका आधारका सत्ता सञ्चालन गर्नु पर्दछ भन्ने कम्युनिस्टहरूकाे मुख्य ध्येय हुन्छ ।

यसरी जनवादी नियन्त्रित राज्य सत्ता सञ्चालनका क्रममा आउने सबै अवरोधहरुलाई जुनसुकै हतकन्डा अपनाएर भएपनि एकाधिकारवादी जनवादी सत्ता सञ्चालनमा जोड दिने, राज्यसत्ता मानिसहरुको बैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट निर्देशित हुने होईन कि, जनवादी सत्ताबाट नियन्त्रित र निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कम्युनिस्टहरूमा हुन्छ । राज्यको चौतर्फी क्षेत्रलाई जनवादी राज्यसत्ताले सञ्चालन गर्ने छ । यस्तो सत्ता एकदलीय हुनेछ । राजनीतिक रुपमा अन्य कुनै सैद्धान्तिक बिचारहरुको बहस यहाँ हुने छैन । सत्ता ब्यालेटबाट होईन, बुलेटबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यतालाई मुलतः कम्युनिस्ट सिद्धान्तले बिश्वास गर्दछ । कम्युनिस्टहरूको मुलनीति एउटै भए पनि कार्य सञ्चालन रणनीति र कार्यनीति भने फरक-फरक रहेको हामी पाउँदछौं ।

नेपालमा पनि त्यही रणनीति, कार्यनीतिका आधार र स्थानीय, भौगोलिक राजनीति परिस्थितिका आधारमा फरक-फरक नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु सकृय छन् । नेपालमा यिनिहरु जुट्ने र टुट्ने कुरा भनेको सामान्य हो । यिनिहरुको नाउँ, ठाउँ र थरहरु बेलाबेलामा परिवर्तन भईरहन्छ । नेपालका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरुले रुपमा ब्यालेटबाट हुने प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्कारलाई मान्ने गरेका छन् त भने सारमा उनिहरुको कम्युनिस्ट मुल नीतिमा अडिग रहिरहेको हामीलाई अनुभुत गर्न सकिन्छ ।

सत्तामा पुग्ने कम्युनिस्ट भर्याङ्ग

नेपालका सबै नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले भन्ने गरेका बिषय बस्तुहरु भने एउटै छन् । जस्तैः कम्युनिष्ट पार्टी भनेको गरिबहरुको पार्टी हाे, दलित र सर्वहारा वर्गहरुकाे मुक्तिदाता हाे । मधेसी, मुस्लिम, आदिबासी जनजाति जाे विभिन्न कारणले उत्पिडनमा परेका वा पारिएका हुन्छन् तिनलाई मुक्ति दिलाउनु नै कम्युनिस्टहरूकाे लक्ष्य हाे भन्ने गर्दछन् । तर, आजसम्म कम्युनिस्टहरूले ति वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गकाे मुक्ति र उत्थानका निम्ति एउटा सिन्को समेत उठाएका छैनन् । बरू तिनै उत्पिडित वर्ग र समुदायलाई भर्याङ्ग बनाएर सत्तामा उक्लिएका छन् ।

२०५० साल यता नेपाली कम्युनिस्टहरूकाे राजनीति हेर्दा र तीनका नेतृत्वहरूका जिवनशैली देख्दा यिनीहरू कम कम्युनिस्ट बढि कमाउनिस्ट भएकाे प्रमाणित भइरहेकाे छ । गरिब, उत्पिडित जनताकाे दुःख पिडालाई पार्टीको एजेन्डा बनाई राखेर सत्ताकाे वागडाेरमा पुग्नु नेपालका कम्युनिस्टहरूको असली चरित्र हो ।

नेपालका कम्युनिस्ट रूप र सार

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु बहुरुपी छन्, रुपमा एउटा र सारमा अर्कै । २०१५ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १०९ सिट संख्या मध्ये, नेपाली काँग्रेस ७४ सिटमा, राष्ट्रिय गोर्खा परिषद् १९ सिटमा र ४ सिट संख्यामा कम्युनिस्टहरूले बिजय हाँसिल गरेका थिए । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा सामेल भएतापनि, प्रजातन्त्रको हत्या हुँदा भने कुनै प्रतिकृया जनाउँदैनन् । जस्तो कि २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरि सत्ता हात लिँदै गर्दा नेपालका कम्युनिस्टहरुले एउटा बिज्ञप्ति समेत निकालेनन्, बरू दिपावली मनाए ।

तर आफ्नो नाम, वतनलाई परिचित बनाईराख्न विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरुमा भने कम्युनिस्टहरू सामेल हुन्छन् । कम्युनिस्टहरूको यो छेपारे चरित्रलाई नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोईरालाले राम्रोसँग बुझ्नु भएको थियो । वीपी का‌ेइराला सँग तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु पुष्पलाल, मनमोहनहरुले नेपाली काँग्रेस सँग सम्मिलित भई आन्दोलन गर्न पटकपटक प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, वीपीले कुनैपनि हालतमा कम्युनिस्टहरूसँग एकाकार भएर जानू हुँदैन, यो प्रजातन्त्रबादीहरुका लागि ठुलो घातक सिद्ध हुन्छ भनेर आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्झाउनु हुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो ‘कम्युनिस्टहरु हुँदै नभएका, असंभव आकास पाताल जोड्ने कुराहरु गरेर जनतालाई अलमलमा राख्छन् । पञ्चहरु ब्यवहारिकताका नाममा चाहिने नचाहिने कुरा गरेर सहमतिका कुराहरु गर्दछन् । यि दुवै बानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि खतराजन्य हुनेछन् ।’ वीपीले भनेका यी वाक्यहरू अहिलेपनि नेपाली राजनीतिमा अकाट्य छन् । वीपीले २०१५ सालमै चिनेका कम्युनिस्टहरूलाई हामीले अहिलेसम्म चिन्न सकिरहेका छैनाै, याे दुर्भाग्यकाे कुरा हाे ।

वीपीकाे निधन पछि फैलिएका कम्युनिस्ट

२०३९ सालमा वीपीकाे निधन भएपछि कम्युनिस्टहरूलाई अझ फुल्ने र फल्ने माैका मिल्याे । रुपमा भएपनि संसदीय ब्यवस्थालाई स्विकार्दै २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्टका सबै घटकहरु सम्मिलित संयुक्त बाममोर्चालाई आन्दोलनमा सँगसँगै सहभागी गराईएपछि नेपालमा कम्युनिस्टहरू सलह जस्ताे फैलिए ।

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि अनुसार, २०४७ सालको संविधान मुताविक, २०४८ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल २०५ सिट संख्या मध्ये नेपाली काँग्रेस ११०, नेकपा एमाले ६९ सिटमा विजयी भयाे । संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ९ सिट हासिल गर्दा, नेपाल सद्भावना पार्टी नेपाल ६ सिटमा बिजयी भए । यसपछि कमयुनिस्टहरूले नेपालकाे राजनीतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जाेडिएर जनतामा सर्वहारा वर्गकाे पार्टी भनेर भ्रम छर्दै गए । त्यसैगरी २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले ८८, नेपाली काँग्रेस ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४ सिटमा बिजय हासिल गरेका थिए ।

मदन भण्डारीकाे नाम बेच्दै

०५१ सालमा कम्युनिस्टहरू मुलुककाे सासन सत्तामा पुग्नुमा २०५० सालमा नेकपा एमालेका महासचिब मदन भण्डारी र संगठन प्रमुख आश्रितकाे दासढुंगा दुर्घटना प्रमुख कारण थियाे । तत्कालिन समयमा नेकपा एमालेलाई मदन भण्डारीकै सहानुभूतिमा जनताले पहिलाे पार्टी बनाए । मदन भण्डारीकाे हत्या भएकाे भन्दै बर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेताे साडी लगाएर निर्वाचनमा लड्नुभयाे । पार्टीले पनि मदन भण्डारीकाे हत्यारा पत्ता लगाउने उद्घाेष गरेकाे थियाे । तर, विडम्बना २०५० सालपछि पटकपटक मुलुककाे शासन सत्तामा पुगेकाे नेकपा एमाले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना महासचिबकाे हत्या भएकाे हाेकि वा दुर्घटना भएकाे हाे खाेतल्ने प्रयत्नसम्म गरेन ।

अहिले उनै मदन भण्डारीकी पत्नि विद्यादेवी मुलुककै सम्मानीन राष्ट्रपति पदमा आसिन हुनुहुन्छ तर, उहाँले वर्षकाे एकाध पल्ट स्वर्गिय मदन भण्डारीकाे शालिक र फाेटाेमा माल्यार्पण गर्नु वाहेक केहिगर्न सक्नु भएकाे छैन । यहि कुराले कम्युनिस्टहरूमा द्वैध चरित्र हुन्छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ । अहिले त नेपालका कम्युनिस्टहरू मदन भण्डारीकै नाम लिएर कमाउनिस्ट भइरहेका छन् ।

१० वर्षे जनयुद्ध

२०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस १११, नेकपा एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सदभावना पार्टि ५ सिटमा बिजयी भएका थिए । त्याे बेला पनि दाेस्राे ठूलाे पार्टी भइकन नेकपा एमालेले खासै प्रभाव जमाउन सकेन । बरू सत्ता गिराउने र बनाउने खेलमा लागिरह्याे ।

यसअघि कम्युनिस्टहरुको एउटा घटक जुन २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ९ सिट ल्याएको संयुक्त जनमोर्चा नेपाल पार्टी बिभाजन भई त्यसको एउटा घटक तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले २०५२ साल फाल्गुन २ गते संसदीय ब्यवस्था भनेको खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बच्ने थलो भनी, तत्कालीन सरकारलाई ४६ बुँदे माग राखि नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको शुरुआत गर्यो । जुन द्वन्द्वबाट १० वर्षमा अनाहकमा १७००० भन्दा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । अरबौंका बिकासका संरचनाहरु ध्वस्त भए । मुलुककाे विकासकाे सूचकांक पञ्चायति कालखण्डकाे भन्दापनि गए गुज्रेकाे भयाे ।

संविधान जारी गर्ने नसक्ने ४/४ वटा असफल कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री

यो द्वन्द्वलाई लामो समयसम्म थाँती राख्दा नेपाल र नेपालीहरुको अहित हुने ठहर गर्दै तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई वार्ताका माध्यमबाट १२ बुँदे सहमति गरि, २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पुर्वाधार तयार गरि आन्दोलनलाई सफल बनाई, युगौं युग देखि नेपाली जनताले चाहाना राखे मुताविक संविधानसभाको निर्वाचनबाट नेपाली जनताले आफ्नै सहभागीतामा संविधान निर्माण गर्ने अवसर मिल्याे । र जनताकै इच्छानुसार २०६४ सालको प्रथम संविधानसभा निर्वाचनमा कुल ६०१ संविधानसभा सदस्य संख्या मध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी २२९, नेपाली काँग्रेस ११५, नेकपा एमाले १०८, मधेसी जनअधिकार फोरम ५४, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी २१ सिट संख्यामा बिजयी भए ।

स्मरण गराैं नेपाली जनताले ०६४ सालकाे संविधानसभाकाे निर्वाचनमा तत्कालिन विद्राेही माओवादीलाई पहिलाे दल बनाउनुकाे एउटै उद्देश्य थियाे कि नेपालमा अब शान्ति स्थापना हुन्छ । हतियारकाे राजनीति समाप्त हुन्छ । तर, ०६४ सालकाे राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकलाई हतियारकाे राजनीतिबाट मुक्त गरेपनि १० वर्ष सशष्त्र जनयुद्धका नाममा माओवादीले अंगिकार गरेकाे खाेसेर खाने राजनीति मुक्त हुन सकेन । माओवादीका हतियारहरू क्यान्टाेमेनमा थन्किएपनि उनिहरूकाे मन र मस्तिस्कमा रहेकाे हतियार चलायमान भइनै रह्याे । जसले पहिलाे संविधानसभालाई विघटनकाे अवस्थासम्म ल्याई पुर्यायाे ।

०६४ सालपछि मुलुकमा ४/४ वटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरु बने तर नेपाली जनताले संविधान पाउन सकेनन् । प्रथम संविधानसभाको असफलताका कारण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० सालमा भयो । उक्त संविधानसभा निर्वाचनमा कुल सिट संख्या ६०१ मध्ये नेपाली काँग्रेस १९६, नेकपा एमाले १७५, नेकपा माओवादी ८०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २४ सिटमा बिजयी भयाे । जनताले ६ वर्ष अगाडी पहिलाे पार्टी बनाइदिएका माओवादीलाई तेस्राे स्थानमा खुम्च्याइदिए ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वमा सरकार बन्याे र तत्कालिन पार्टी सभापति शुशिल काेइरालाकाे नेतृत्वमा संविधान लेखनकाे काम द्रुत गतिमा भयाे । जसले २ वर्षमै अर्थात २०७२ साल आश्विन ३ गते नेपालकाे नयाँ संविधान जारी गरि नेपाली जनताको सदियौं बर्ष देखिको इच्छा आकंक्षालाई पुरा गरे । ६ वर्षसम्म ४ वटा कम्युनिस्ट सरकार (प्रचण्ड, माधब नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराइ, झलनाथ खनाल) र तिनका प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेकाे काम नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वमा सफल भयाे ।

दुइ तिहाईकाे ललिपप

संविधान त बन्याे तर त्यसकाे कार्यान्वयनमा ठूला चुनाैतिहरू थिए । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तह (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र) संरचनामा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने थियाे । यसमा पनि नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा कामहरू भए । जहाँ पुनः नेपाली कम्युनिस्टहरूले जनतामा भ्रम छर्ने काम गरे । २० वर्षदेखि अस्थिर राजनीतिकाे शिकार भएका जनतालाई कम्युनिस्टहरूले दुइ तिहाईकाे कम्युनिस्ट सरकारकाे ललिपप देखाए । चुनावी प्रकृयामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण गरि निर्वाचन लडे । पटक-पटककाे अस्थिर राजनीतिबाट दिक्क भएका जनताहरूले एकपल्ट विस्वास गराैं भनेर उनीहरूलाई जनमत दिए । संविधान मुताविक २०७४ सालमा सम्पन्न संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सफलतापूर्वक भयाे ।

नेपाली जनताले तीनै तह संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएपनि नेकपाले जनमतकाे कर गर्न सकेन । नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा एवम् भरोसा राखेका थिए कि, अब तीन वटै तहहरुमा एउटै पार्टी बहुमतमा रहेर सरकार चलाए पछि देशले चौतर्फी क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्ने छ। जनतामा आशा एवं बिश्वास थियो की कुनैपनि क्षेत्रमा काम गर्न पक्ष बिपक्षका कारण असुविधा हुँदैन । लामो समयदेखि बिकासमा फड्को मार्न नसकेको देश अब गतिशील रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास आम नेपाली नागरिकमा थियो । तर, जनताकाे विस्वासमा नेकपाकाे झन्झै झन्डै दुई तिहाईकाे बहुमतकाे सरकारले विस्वासघात गरिदियाे । जनमतकाे अवमुल्यन गरिदियाे । फलस्वरूप आज जनअपेक्षा विपरित ठिक उल्टो गतिमा देश अगाडि बढीरहेको छ ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबारसँगै गएकाे भ्रष्टाचार

सरकारका तीनवटै तहमा गैरसंवैधानिक गतिविधिहरु बढेको छ। भ्रष्टाचार, दुराचार, वेथिति र बिसंगतीहरु मौलाऊदै गईरहेका छन् । जनताका आधारभुत आवश्यकता प्रति सरकार उदासीन छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारकाे अधिकार त गयाे त्याेसँगै कम्युनिस्ट सरकारले भ्रष्टाचार समेत लगिदियाे । वडामा सियाे किन्ने देखि पुल बनाउनेसम्मका भ्रष्टाचार माैलाएकाे छ । जनताले याे दुइ वर्षमा अनुभूत गरिसकेकी नेपालमा जुनै कम्युनिस्ट आएपनि तिनले जनताका पक्षमा काम गर्दैनन् ।

नेपालको इतिहासमा यति गैरजिम्मेवार र नालायक सरकार नेपाली जनताले पंञ्चायतकालिन समयमा पनि भोग्नु र देख्नु परेको थिएन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार, सरकार बनेका मितिदेखि नै गैरसंवैधानिक गतिविधिमा अगाडि बढिरहेको छ। देशको शासन ब्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्नबाट सरकार चुकेको छ। शासन ब्यवस्थालाई मर्यादित र सम्मानित गरि २१ औं शताब्दि सुहाउँदो तरिकाले राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न अबसर दिनुपर्नेमा त्यसो भएन। कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका सञ्चालनका आ-आफ्नै मान्यताहरु छन् । एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने संविधानमा संवैधानिक ब्यवस्था छ। तर सरकारले सबै क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिईरहेको छ ।

कम्युनिस्टहरूका रूप अनेक सार एक

२०१५ सालदेखि २०७७ सालसम्मकाे कम्युनिस्ट राजनीतिक इतिहासलाई केलाउँदा हामी के बुझ्न सक्छाैं कि नेपालकाे राजनीतिक इतिहासमा आफुलाई जनताकाे सेवक भन्ने कम्युनिस्टहरू वास्तवमा कमाउनिस्टहरू रहेछन् । माले एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जे सुकै नाम र रूपमा रहेपनि यीनिहरूकाे सार र सिद्धान्त एउटै रहेछ त्याे हाे कसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने । सत्ताकाे भाेग गर्ने, नातावाद, परिवारवादकाे पक्षपाेषण गर्ने । ६० वर्षे कम्युनिस्ट राजनीतिलाई चिरफार गर्दा बुझिने तथ्य यहि नै हाे ।

कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै बर्तमान सरकार

बर्तमान सरकार पुरै गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र गैरराजनीतिक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले संविधान र कानुनी राज्यको धज्जी उडाईरहेको छ। सरकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने गतिविधिमा संलग्न छ। यो कम्युनिस्ट सरकार बनेका दिनदेखि जनताले सुखानुभुति गर्ने र यो मेरो सरकार हो भन्ने चित्तबुझ्दो ठाउँ पाएका छैनन् । सरकार कसरी कमाउने, कसरी लुट्ने धन्दामा मस्त छ। कम्युनिस्ट सरकार बनेको साँढे २ बर्ष हुन लागेको छ। यो अवधिमा सरकारले एउटा त्यस्ताे काम गरेन जसबाट जनताले राहत पाउन सकेनन् । सारा विश्न नै काेराेना भाइरसकाे त्रासमा छ, तर हाम्राे दुइ तिहाइकाे बहुमतकाे सरकार काेराेनामै लूटतन्त्र मच्चाइरहेकाे छ । नागरिककाे स्वास्थ्यमा समेत खेलवाड गरी राज्यकाे ढुकुटी रित्याउन उद्यत कम्युनिस्ट सरकारबाट स्थायी शान्ति, विकास र शुसासन कायम हुन्छ भनेर हामीले विस्वास गर्ने वातावरण समाप्त भइसकेकाे छ ।

याे सरकार यति भ्रष्ट भइसकेकाे छकि, भष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत आफ्नो मुठ्ठीमा कैद गरेर भ्रष्टाचार गर्न ब्यस्त छ । आयोगलाई आफ्नो पार्टीको भातृ संस्था जसरी चलाईरहेको छ । कुनै भष्टाचारका काण्डमा उसलाई चित्त बुझ्यो सफाई दिने, उसलाई चित्त बुझेन मुद्दा लगाउने, यो परिपाटीको थालनी यहिँ कम्युनिस्ट सरकारका पालामा शुरु भएको छ। भष्टाचार नियन्त्रणमा यो कम्युनिस्ट सरकार पुरै असफल भएको छ। यो सरकारले लाख, दुई लाखका ससाना भष्टाचारका मुद्दालाई नियन्त्रण गरे जस्तोगरि प्रचारबाजी गरेर आफु भष्टाचार नियन्त्रणमा निकै काम गरिरहेको नाटक मञ्चन गरिरहेको छ। यो कम्युनिस्ट सरकार बनेका मितिदेखि आजका मितिसम्म जनताले थाहा पाउने गरि गरिएका भष्टाचारका एउटा पनि मुद्दामा हात समेत अगाडि बढाउन सकेको छैन। सरकारका मन्त्रि, सांसद, स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्र देखिका नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका विषयमा सरकार माैन छ ।

नेकपा भित्रकाे रडाँकाेले निम्त्याएकाे संकट

कोराेना भाईरस संक्रमण र यसकाे प्रभावले देशको अर्थतन्त्र निर्धो भएको बेला,जनताको जिउज्यान नै संकटमा परेका बेला जनता प्रति उत्तरदायी भएर जनताकाे स्वास्थ्य सरक्षामा लाग्नु पर्नेमा नेकपा सरकार एकापसमा लडेर जग हसाँई गर्दैछ जुन देश र जनताका लागि राम्रो संकेत होईन । जनता प्रतिको आफ्नो दायित्व बिर्सने, सिमित स्वार्थमा अल्मलिने यस्ता स्वार्थि पार्टी र नेताहरूलाई जनताले अब चिन्ने बेला आएको छ । आज नेकपाका नेताहरू एकले अर्काको राजिनामा मागेर सत्ताको लुछाचुँडीमा मस्त छन् । आफ्नो नीजि सत्ता स्वार्थका लागि जुनैपनि देशको ढोका ढोकामा, राजदुतावासमा भिकारी जसरी चाहार्ने नालायक कम्युनिस्ट नेताहरू अब जनताले लात हान्नु वाहेक केही बाँकी छैन ।

नेकपा सरकारले संसदको बजेट अधिबेशनलाई हठातमा स्थगित गरेर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई बिवादमा तानेको छ । यो गम्भिर बिषय हो, संसदले नै राष्ट्रपतिलाई जन्मदिने भएकोले । राष्ट्रपतिको पछिल्लो निर्णयले शंका उपशंकाहरु पैदा गरेको छ । राष्ट्रपति संसद र संविधान प्रती जवाफदेही छ वा अरु कसैप्रति त्यसको निर्क्यौल हुनैपर्छ । यो संसदीय सिद्धान्त हो ।

नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वमा नेपाली काँग्रेस पुर्णतः निरपेक्ष रहेको छ । कहिँ कतैबाट कसैलाई कुनै भ्रम नहोस्, नेपाली काँग्रेसले कसैलाई हरियो झण्डा देखाएको छैन । नेपाली जनताले ५ बर्ष नेकपालाई सरकार चलाउन र नेपाली काँग्रेसलाई सबल प्रतिपक्षकाे भुमिकामा रहने म्याण्डेट दिएका छन् । यसमा काँग्रेस स्पष्ट छ, नेपाली काँग्रेसको सामिप्यता देखाएर नेकपा भित्रको गुटको बिवादमा एक अर्कालाई तर्साउने धन्दामा लाग्नु जनादेशको अवमूल्यन गर्नु हो ।

यी सबै परिस्थितिहरुलाई गम्भिर रुपमा विश्लेषण गर्दा अब नेकपाको बाटो कतातिर,नेकपाको सत्ता संघर्ष लोकतान्त्रिक चरित्रका लागि हो कि ? कम्युनिष्ट अधिनायकवाद स्थापित गर्ने चरित्रका लागि हो कि ? कमाउनिष्ट चरित्रका लागि हो कि ? वा जनादेश बिपरित भाग्ने षड्यन्त्र हो ? प्रश्न आम नेपालीहरुको मनमा छ ।

लेखकः न्याैपाने नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति चितवनका सचिव हुन् ।