‘परिमार्जन नगरी विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत हुनु आपत्तिजनक’

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’का प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

“नेपाल पत्रकार महासंघले यही २०७७ असार १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई महासंघ आफैँले तयार गरेको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको नमूना मस्यौदा हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।” महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘महासंघले सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको विधेयक मस्यौदालाई पूरै बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमतिबिना संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’

सरकारले गत २६ असारमा संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ दर्ता गराएको थियो ।

प्रेस विज्ञप्ति
२०७७ असार २६ गते नेपाल सरकारले संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका प्रावधानहरूप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एवम् सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्त विपरीत सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित विधेयक दर्ता गरिएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति रहेको छ ।
नेपाल सरकारले यसअघि पटकपटक सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने तथा संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनेगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको हो । तर अहिले सरकारले आफ्नो विगतदेखिको प्रतिबद्धता एवम् २०७३ सालमा आफैं जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिविपरीतका प्रावधानहरूसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक दर्ता गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत विधेयकमा नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि यसको परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम कर्तव्य अधिकारलगायत उल्लेखित कैयौं प्रावधानहरूले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मान्यतालाई अंगिकार गर्न सकेका छैनन् । यसमा भएका प्रावधानले त अहिले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई थप सरकारी नियन्त्रण कायम राख्ने र सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको देखिन्छ । नेपाल सरकारका मन्त्री वा राज्य मन्त्री सार्वजनिक सेवा प्रसारण परिषद्को अध्यक्ष हुने, सचिवहरू र सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू सदस्य रहने, सेवा प्रसारणलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारले नियम बनाउने लगायतका प्रावधानहरूले सरकार प्रसारण माध्यममा थप नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यही २०७७ असार १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई महासंघ आफैंले तयार गरेको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकको नमुना मस्यौदा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । महासंघले सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको विधेयक मस्यौदालाई पूरै बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमति बिना संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।
रमेश विष्ट
महासचिव