स्वीस बैंकमा प्रधानमन्त्री ओलीको ६६ करोड, कहाँ-कहाँ छ लगानी ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्विट्जरल्यान्डस्थित स्वीस बैंक खातामा करोडौं रकम जम्मा रहेको खुलेको छ । एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यको स्वीस बैंक खातामा ५५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६६ करोड रुपैयाँ जम्मा रहेको खुलेको हो ।
जुन लामो समयका लागि बचत र सेयरमा लगानी गर्नका लागि राखिएको छ । ओलीले बैंकबाट प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर करिब ५ लाख अमेरिकी डलर पाउने गरेका छन् । ओलीको बैंक खाता मिराबाउड बैंकको जेनेभास्थित शाखामा रहेको छ । बोउले भार्ड जर्जेज फेभवस्थित भवनमा सो बैंक रहेको छ ।
उक्त रकम चीनबाट प्राप्त भएको र त्यही अनुसार चीनको व्यवसायिक योजनालाई नेपालमा लागू गरेको ग्लोबल वाच एनलाइसीसको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१५ र १६ मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन चिनियाँ राजदुत वु चुन्ताईको सहयोगमा ओलीले कम्बोडियाको टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रकृया आरम्भ गरेका थिए ।
यो डिललाई ओली निकट मानिएका स्वर्गीय व्यवसायी आङ काजी शेर्पाले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनको हस्तक्षेप र फेनोम फेनमा रहेका शीर्ष चिनियाँ कुटनीतिज्ञको सहयोगमा पूरा गरेको दाबी गरिएको छ ।
यस्तो गतिविधि ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेयता निरन्तरता पाएको थियो । सन् २०१८ को डिसेम्बरमा चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेको एजेन्टले ओली भिडियो कन्फेरेन्सिङ सुविधा डिजिटल एक्सन रुम निमार्णको ठेक्का पाएको थियो ।
नेपालकै टेलिक्युनिकेसन कम्पनीहरुसँग यस्तो रुम निर्माणको क्षमता भए पनि बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । पछि अनुसन्धानबाट ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोराले यो सम्झौतालाई अघि सारेको खुलेको थियो । उनले यो ठेक्काबाट कयौं रुपैयाँ फाइदा लिएको खुलेको थियो ।
यसैगरी मे २०१९मा नेपाल टेलिकमले हङकङस्थित चाइना कम्युनिकेशन सर्भिससँग रेडियो नेटवर्क लगायतका सम्झौता गरियो । यो सम्झौता चीनको टेलिकम उपकरण बाउन कम्पनी जेडटीईसँग फोर जी सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो परियोजना १९ अर्ब नेपाली रुपैया बराबरको रहेको थियो ।
यस बाहेक १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा समूहलाई नदिएर नेपालले नै बनाउने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयलाई समेत ओलीले खारेज गरिदिएका थिए । यो योजना झण्डै साढे २ अर्ब अमेरिकी डलरको रहेको थियो । यो ठेक्का पनि कुनै प्रतिस्पधा बिना नै ओलीले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएका थिए ।
जुन महिनामा ओली सरकार विरूद्ध विद्यार्थीहरुको प्रदर्शन भएको थियो । १० अर्ब नेपाली रुपैया बराबर महामारी विरूद्ध गरिएको खर्चबारे स्पस्टीकरण दिन सो प्रदर्शनले माग गरेको थियो । तर ओली सरकारले उक्त पैसा कहाँ र कति खर्च भयो भनेर स्पष्ट प्रतिवेदन दिन सकेको छैन ।